India

भारत में अंतरिक्ष पर्यटन को नियंत्रित करने वाले कोई कानून नहीं, ना ही किसी प्रकार का विशिष्ट कानून बनाने की योजना

नई दिल्ली। भारत में अंतरिक्ष पर्यटन को नियंत्रित करने वाले कोई कानून नहीं है और ना ही किसी प्रकार का विशिष्ट कानून बनाने की योजना है। सरकार ने आज कहा है कि इस समय देश में अंतरिक्ष पर्यटन को नियंत्रित करने वाले कोई कानून नहीं हैं और अंतरिक्ष पर्यटन के लिए विशिष्ट कानून बनाने की किसी प्रकार की योजना नहीं है। हालांकि 'गगनयान' मिशन के एक हिस्से के रूप में भारत मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशनों के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकियों और चालक दल के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल विकसित कर रहा है। आज राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री एवं पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संस्थान (आईएसआरओ– इसरो) वर्तमान म...

IPS पंकज चौधरी पर 50 हजार रूपए की पैनल्टी, राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा- हर बात पर कोर्ट में आना ठीक नहीं, कोर्ट का समय बर्बाद होता है

जयपुर। IPS पंकज चौधरी पर राजस्थान हाईकोर्ट ने 50 हजार रूपए की पैनल्टी लगाई है। और साफ कहा कि हर बात पर कोर्ट आना ठीक नहीं है। तबादले से जुड़े मामले को लेकर IPS ने हाईकोर्ट की जयपुर पीठ में याचिका दायर की थी। इस याचिका को अदालत ने खारिज करते हुए कहा है कि याचिकाकर्ता को कैट ने अंतरिम आदेश दे रखा है। ऐसे में उन्हें कैट के समक्ष ही याचिका दायर करनी चाहिए थी। जस्टिस पंकज भंडारी व जस्टिस समीर जैन ने आदेश देते हुए कहा कि हर बात के लिए कोर्ट आना उचित नहीं है। इससे अदालत का समय बर्बाद होता है। यह कहते हुए खंडपीठ ने आईपीएस पंकज चौधरी पर 50 हजार रूपए की पैनल्टी लगाई है। यह पैनल्टी की राशि उन्हें एक माह में राजस्थान स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की जयपुर पीठ में जमा करानी होगी। साथ ही अदालत ने आदेश की प्रति राजस्थान स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को भी भेजने के निर्देश दिए हैं।...

ऑपेरशन करने की एवज में 5 हजार की रिश्वत लेते मुख्य चिकित्सा अधिकारी इन्द्रराम रणवां को ACB ने गिरफ्तार किया

नागौर। एक गरीब मरीज का इलाज करने की एवज में ₹5000 की रिश्वत लेते हुए राजस्थान एसीबी ने राजकीय चिकित्सालय डीडवाना के मुख्य चिकित्सा अधिकारी इंद्रराम रणवां को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की नागौर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके परिजन का एपेन्डिक्स का ऑपरेशन करने की एवज में इन्द्रराम रणवां मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजकीय बांगड़ चिकित्सालय, डीडवाना जिला नागौर द्वारा 5 हजार रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है। जिस पर एसीबी, अजमेर के उप महानिरीक्षक पुलिस समीर कुमार सिंह के सुपरवीजन में एसीबी नागौर इकाई के पुलिस निरीक्षक सुशीला विश्नोई के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये इन्द्रराम को परिवादी से 5 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किय...

मोबाइल सेवा से वंचित गांवों में 4जी मोबाइल सेवाओं के विस्तार के लिए 26,316 करोड़ रुपये परियोजना मंजूर

नई दिल्ली। सभी के लिए डिजिटल समावेश और कनेक्टिविटी सरकार के ‘अंत्योदय’ विजन का एक अभिन्न हिस्‍सा है। पिछले साल सरकार ने 5 राज्यों के 44 आकांक्षी जिलों के 7,287 वंचित गांवों में 4जी मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराने की परियोजना को मंजूरी दी थी। वर्ष 2021 में अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सरकारी योजनाओं को पूर्णता प्रदान करने का आह्वान किया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज देश भर के समस्‍त मोबाइल सेवा से वंचित गांवों में 4जी मोबाइल सेवाओं को पूर्णता प्रदान करने के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी, जिस पर 26,316 करोड़  रुपये की कुल लागत आएगी।  इस परियोजना के तहत देश के दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में अवस्थित 24,680 वंचित गांवों में 4जी मोबाइल सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इस परियोजना में पुनर्वास, नई बस्तियों, मौजूदा ऑपरेटरों द्वारा अपनी स...

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान और ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) और ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग (यूओआर) के बीच हस्ताक्षरित हुए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) से अवगत करवाया गया। ये समझौता ज्ञापन विकासशील देशों में कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में सहयोग करने को लेकर था। इस पर मार्च, 2022 में हस्ताक्षर किए गए थे। ये समझौता ज्ञापन एनआईआरडीपीआर संकाय को ज्ञान प्राप्त करने और उसके दायरे को व्यापक बनाने में मदद करेगा। ये उनके लिए कृषि, पोषण और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक अंतरराष्ट्रीय पेशेवर नेटवर्क विकसित करेगा। दोनों संस्थान एक साथ कृषि अर्थशास्त्र, ग्रामीण विकास, आजीविका और पोषण अध्ययन के मामले में काफी मात्रा में अनुसंधान विशेषज्ञता ला सकते हैं, जो अनुसंधान और क्षमता निर्माण के उभरते अंतर-अनुशासनात्मक क्ष...

जिस DGP और ADG के नाम से अच्छे-अच्छे गैंगेस्टर डरते हैं, क्या उनके नाम से ऑनलाइन ठगी करने वाले नहीं डरते? दोनों के नाम पर मांगे पैसे

जयपुर। राजस्थान पुलिस बेड़े के दो नामी पुलिस अधिकारियों के नाम एवं फोटो लगाकर ऑनलाइन पैसे ठगने की कारगुज़ारी सामने आई है। राजस्थान पुलिस बेड़े के सर्वोच्च अधिकारी DGP एम.एल लाठर व ACB राजस्थान में तैनात ADG दिनेश एम.एन. की वर्दी वाली फोटो का यूज करके शातिर ठग धड़ल्ले से जानकारों को वाट्सएप के जरिए मैसेज भेजकर पैसे की डिमांड कर रहे हैं। अज्ञात साइबर ठग द्वारा की गई हरकत के बाद मामला संज्ञान में आने पर राजस्थान पुलिस के DGP द्वारा राजस्थान पुलिस के ऑफिशियल (राजस्थान पुलिस) पेज पर आमजन से अपील जारी की गई है। अपील में DGP द्वारा कहा गया कि 9595759189 व 7099978719 नम्बर से सोशल मीडिया पर डीजीपी एम.एल. लाठर के नाम से फर्जी मैसेज किए जा रहे हैं. ऐसे किसी भी मैसेज पर ना ध्यान दें. आपके पास आए ऐसा कोई मैसेज या कॉल तो तुरंत दें पुलिस को जानकारी. उधर ADG दिनेश...

मंत्री प्रमोद जैन भाया, रामलाल जाट, जाहिदा खान और ACS सुबोध अग्रवाल के खिलाफ थाने में FIR के लिए शिकायत

3 मंत्री, एक अधिकारी, एक खनन व्यवसायी के खिलाफ FIR की शिकायत दी गई है। संत बोले-CM के आश्वासन के बाद भी पर्वतों का संरक्षण नहीं किया गया इसलिए भरतपुर के संत समाज की ओर से खोह थाने में एफआईआर दर्ज करवाने के लिए शिकायत दी गई है। इस शिकायत में अवैध खनन के लिए खान मंत्री प्रमोद भाया जैन, राजस्व मंत्री रामलाल जाट, शिक्षा राज्यमंत्री जाहिदा खान,अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवालऔर खनन व्यवसायी प्रभु दयाल सोनी को जिम्मेदार ठहराया है। संतों का आरोप है कि संत विजय दास के आत्मदाह के पीछे मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही खननकर्ता जिम्मेदार थे। इन्हें आत्मदाह के लिए उकसाने के जुर्म में जल्द गिरफ्तार किया जाए। बरसाना के मान मंदिर के संत राधाकांत शास्त्री, बाबा गोपेश, संत दीनदयाल दास और संत सुनील दास ने मामला दर्ज कराते हुए बताया कि कनकांचल और आदिबद्री पर्वतों के संरक्षण का काम सी...

कोरोना के फिर बढ़ते मामलों के बीच पढें इससे जुड़े आज के 10 बड़े अपडेट

नई दिल्ली। कोरोना के मामले एक बार फिर बढते नजर आ रहे हैं। इसके लिए सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और आवश्यक कदम भी उठा रही है। कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन जारी किया गया है जिसमें निम्न दस प्रमुख बातें बताई गई हैंं 1. देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक टीके की कुल 202.5 करोड़ खुराक (93.04 करोड़ दूसरी खुराक और 7.57 करोड़ एहतियाती खुराक) दी गई 2. पिछले 24 घंटों में 30,42,476 खुराक दी गई 3. भारत में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 1,47,512 4. सक्रिय मामले 0.34 प्रतिशत 5. मरीजों के स्वस्थ होने की दर इस समय 98.47 प्रतिशत 6. पिछले 24 घंटों में 18,159 मरीज स्वस्थ हुए, जिससे कुल स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या  बढ़कर 4,32,46,829 हुई 7- पिछले 24 घंटों में 14,830 नये मामले दर्ज 8. दैनिक पॉजिटिविटी दर 3.48 प्रतिशत 9. साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 4.53 प्रतिशत 10. अब तक कुल 87.31 करोड...

भारतीय मानक ब्यूरो की बड़ी पहल, एक साल में स्कूलों और कॉलेजों में 10 हजार मानक क्लब होंगे स्थापित

नई​ दिल्ली। राष्ट्रीय मानक निकाय - भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) बीआईएस ने 2021-22 के अपने पहले वर्ष में पूरे भारत में 1037 मानक क्लबों की स्थापना की और इस नए प्रयास की क्षमता और सफलता को महसूस करने के बाद 2022-23 के अंत तक महत्वाकांक्षी रूप से 10,000 क्लब बनाने का लक्ष्य रखा गया है। भारत सरकार द्वारा मानकीकरण और प्रमाणन की इसकी मुख्य गतिविधियों के माध्यम से देश में एक मजबूत गुणवत्ता वाला परितंत्र बनाने का काम सौंपा गया है। इस शासनादेश के लिए, बीआईएस ने स्कूलों और कॉलेजों में मानक क्लब बनाने की अवधारणा के साथ इसकी शुरुआत, जिसमें कम उम्र में ही छात्रों को मानकीकरण और गुणवत्ता की अवधारणाएं बताई जाती है।  बीआईएस का उद्देश्य इन मानक क्लबों के माध्यम से कक्षा 9वीं और उससे ऊपर की कक्षाओं के विज्ञान के छात्रों को छात्र केंद्रित गतिविधियों की मदद से गुणवत्ता और मानकीकरण की अवधारणा से अवगत कर...

ईसीजीसी द्वारा छोटे निर्यातकों के लिए 90 प्रतिशत तक निर्यात ऋण जोखिम को कवर करने के लिए नई बीमा योजना शुरू 

नई दिल्ली। ईसीजीसी ने 'बैंकों के लिए निर्यात ऋण बीमा' (संपूर्ण टर्नओवर पैकेजिंग क्रेडिट और पोस्ट शिपमेंट) (ईसीआईबी-डब्ल्यूटीपीसी, पीएस) के तहत छोटे निर्यातकों को समर्थन देने के लिए 90 प्रतिशत तक बढ़ा हुआ निर्यात ऋण जोखिम बीमा कवर प्रदान करने के लिए एक नई योजना शुरू की है। इस योजना से ईसीजीसी डब्ल्यूटी-ईसीआईबी कवर रखने वाले बैंकों से निर्यात ऋण पाने वाले कई छोटे स्तर के निर्यातकों को लाभ होने की उम्मीद है। इसके कारण छोटे निर्यातक नए बाजारों/नए खरीदारों का पता लगा सकेंगे और बहुत प्रतिस्पर्धात्मक ढंग से अपने मौजूदा उत्पाद पोर्टफोलियो में विविधता ला सकेंगे। आज मुंबई में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ईसीजीसी के अध्यक्ष एम. सेंथिलनाथन ने कहा, "हमें उम्मीद है कि बीमा कवर एक बहुत बड़ी तब्दीली लाने वाली भूमिका निभाएगा। हमें उम्मीद है कि इससे 20 करोड़ रुपये तक के खातों का ...