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दिल्ली हाईकोर्ट ने सलमान रुश्दी के विवादित उपन्यास द सैटेनिक वर्सेस के आयात पर 1988 में लगाए गए प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए इस मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। जस्टिस रेखा पल्ली और सौरभ बनर्जी की बेंच ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि प्रतिबंध का आधार माने जा रहे 5 अक्टूबर, 1988 के अधिसूचना को अदालत में प्रस्तुत नहीं किया जा सका। इस अधिसूचना के अभाव में कोर्ट ने माना कि ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है, और इस कारण याचिका निष्फल हो चुकी है। तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने द सैटेनिक वर्सेस पर कानून-व्यवस्था की चिंताओं के आधार पर 1988 में इसके आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस प्रतिबंध के तहत किताब का आयात, वितरण और प्रसार पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। इस मामले में याचिकाकर्ता संदीपन खान ने अदालत में याचिका दाखिल करते हुए कहा कि वह इस अधिसूचना के चलते पुस्तक का...

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग ने महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ाने और उनके साथ संभावित बुरे इरादों को रोकने के लिए एक नए प्रस्ताव का सुझाव दिया है। आयोग का मानना है कि पुरुषों को महिलाओं के कपड़े सिलने और उनके बाल काटने जैसे कार्यों में शामिल नहीं होना चाहिए। इस प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को "बैड टच" से बचाना और इस प्रकार की किसी भी अनचाही परिस्थिति को रोकना है। यह प्रस्ताव आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान द्वारा 28 अक्टूबर को आयोजित एक बैठक में रखा गया, जिसमें विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया। बैठक में सुझाव दिए गए कि पुरुषों को महिलाओं का नाप लेने की अनुमति न दी जाए और उन दुकानों व सैलून में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं जहां महिलाएं सेवाएं लेती हैं। आयोग का तर्क है कि इन उपायों से सुरक्षा बढ़ेगी और महिलाओं को अधिक सुरक्षित माहौल मिलेगा। महिला आयोग की सदस्य हिमानी अग्रवाल ने बता...

राजस्थान का विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेला इस साल 9 से 15 नवंबर के बीच पुष्कर में आयोजित किया जा रहा है। यह मेला राजस्थान की अनोखी संस्कृति, परंपराओं और रंगीन विरासत का जश्न मनाने का अवसर है, जो न केवल भारतीय बल्कि विदेशी पर्यटकों को भी बड़ी संख्या में आकर्षित करता है। यहां राजस्थानी संगीत, लोक नृत्य, ऊंट दौड़, पगड़ी बांधने की प्रतियोगिता, बड़ी मूंछों की प्रतियोगिता और कई अन्य अनोखे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जो मेले की रौनक को बढ़ाते हैं। इस मेले की सबसे खास बात है ऊंटों का मेला, जहां विभिन्न प्रकार के ऊंटों को सुंदर तरीके से सजाकर लाया जाता है। इन सजे-धजे ऊंटों की बिक्री और प्रदर्शनी होती है, जिससे पर्यटक राजस्थान की ग्रामीण जीवनशैली को नजदीक से जानने का मौका पाते हैं। ऊंट सफारी का आनंद लेना और रेत के टीलों पर रोमांचक सफारी करना यहां के प्रमुख आकर्षणों में शामिल है। इस मेले को ‘...

भारत की कभी सबसे लोकप्रिय एयरलाइन Jet Airways का सफर आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को Jet Airways के परिसमापन का आदेश जारी किया, जिससे एयरलाइन के पुनरुद्धार की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। एक समय भारत के विमानन उद्योग में अग्रणी रहने वाली इस एयरलाइन ने अप्रैल 2019 में नकदी संकट के चलते अस्थायी रूप से परिचालन बंद कर दिया था। इसके बाद से एयरलाइन पर लगभग 8,500 करोड़ रुपये का कर्ज बकाया है, और हजारों करोड़ रुपये एजेंटों, यात्रियों और कर्मचारियों का अटका हुआ है। Jet Airways का संचालन अप्रैल 2019 में अमृतसर से मुंबई की आखिरी उड़ान के बाद से बंद हो गया था, जिससे 20,000 से अधिक कर्मचारी बेरोजगार हो गए। यह एयरलाइन नरेश गोयल द्वारा स्थापित की गई थी, जिन्होंने इसे 1990 के दशक में एक एयर टैक्सी ऑपरेटर के रूप में शुरू किया था। Jet Airways ने जल्द ही भारत की प्रमुख निजी एयरलाइ...

सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) के अल्पसंख्यक दर्जे को फिलहाल बरकरार रखते हुए इस मामले की गहराई से समीक्षा के लिए तीन जजों की एक नई बेंच के गठन का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सात सदस्यीय पीठ ने 4-3 के बहुमत से 1967 में आए उस ऐतिहासिक फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देने से इनकार किया गया था। पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 30 की व्याख्या करते हुए यह कहा कि धार्मिक समुदायों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार है, परंतु उसका संचालन पूरी तरह उनके अधीन नहीं हो सकता। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि अनुच्छेद 30 का प्रभाव संपूर्ण रूप से लागू होना चाहिए, ताकि संस्थान का अल्पसंख्यक स्वरूप संरक्षित रह सके। पीठ ने यह स्पष्ट किया कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान को अल्पसंख्यक दर्जा देने के संकेत, जैसे संस्थान का इ...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 6 नवंबर 2024 को हुई कैबिनेट बैठक में एक अहम फैसला लेते हुए केंद्र सरकार ने पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य है कि मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा में वित्तीय सहायता प्रदान की जाए ताकि आर्थिक सीमाएं उनकी पढ़ाई में बाधा न बनें। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस योजना की जानकारी देते हुए बताया कि यह योजना भारत के लाखों छात्रों के लिए वरदान साबित होगी। इस योजना के तहत, 7.5 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण छात्रों को बिना जमानत के मिलेगा, जिसमें 75% क्रेडिट गारंटी भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, जिन परिवारों की सालाना आय 8 लाख रुपये तक है, उनके बच्चों को 3% ब्याज अनुदान के तहत 10 लाख रुपये तक का लोन भी दिया जाएगा। वहीं, 4.5 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले छात्रों को पहले से ही पूर्ण ब्याज अनुदान मिल रहा है।...

अमेरिका (आलोक शर्मा) । राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने बहुमत हासिल कर दूसरी बार व्हाइट हाउस में कदम रखने की तैयारी कर ली है। इलेक्टोरल वोटों में 270 के बहुमत से आगे निकलते हुए ट्रंप 277 वोटों तक पहुंचे, जबकि डेमोक्रेट्स की उम्मीदवार और मौजूदा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस 226 वोटों पर रहीं। जैसे ही ट्रंप की जीत की घोषणा हुई, अमेरिका समेत दुनियाभर में उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। फ्लोरिडा में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी जनता को संबोधित किया और इस ऐतिहासिक जीत के लिए आभार व्यक्त किया। ट्रंप ने इस जीत को अमेरिका की जनता की जीत करार दिया और कहा, "ये जीत आपके हर एक वोट का नतीजा है। मेरी हर सांस अमेरिका के लिए है, और मैं आपके भविष्य के लिए पूरी ताकत से काम करूंगा।" ट्रंप ने कहा कि स्विंग स्टेट्स में जनता का समर्थन इस जीत म...

उत्तर प्रदेश में डीजीपी की नियुक्ति को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद को खत्म करने के लिए योगी सरकार ने एक नई व्यवस्था लागू की है। राज्य में जुलाई 2021 में केंद्र की मंजूरी से मुकुल गोयल को डीजीपी बनाया गया था, लेकिन उनके प्रदर्शन में कमी के कारण मई 2022 में उन्हें पद से हटाकर डीजी डिफेंस नियुक्त कर दिया गया। सरकार का मानना था कि मुकुल गोयल में न केवल वरिष्ठता की, बल्कि आवश्यक प्रशासनिक दक्षता की भी कमी थी। इसके बाद से राज्य में डीजीपी के पद पर स्थायी नियुक्ति न होकर कार्यवाहक डीजीपी का प्रचलन चलता रहा, जिसमें डीएस चौहान, आरके विश्वकर्मा और विजय कुमार जैसे वरिष्ठ अधिकारियों ने अस्थायी रूप से कार्यभार संभाला। इस स्थिति में स्थायित्व लाने और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से, योगी सरकार ने डीजीपी नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव का निर्णय लिया है। नई व्यवस्था के तहत, अब डीजीपी चयन प...

सुप्रीम कोर्ट की 9-सदस्यीय संविधान पीठ, जिसकी अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ कर रहे हैं, निजी संपत्ति को 'सामुदायिक संसाधन' मानने के मुद्दे पर जल्द ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाने वाली है। इस मामले ने देश में बहस का नया मोड़ ले लिया है, जिसमें 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान भी राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप हुए थे। निजी संपत्ति को जनता के लाभ के लिए इस्तेमाल करने का यह मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि इससे संपत्ति के अधिकार और सार्वजनिक हित के बीच की सीमा को पुनः परिभाषित किया जा सकता है। विवाद के अनुसार, कांग्रेस ने इस मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए देश में एक आर्थिक-सामाजिक सर्वेक्षण कराने की मांग की थी, ताकि विभिन्न समुदायों के लिए उचित विकास नीतियों को तैयार किया जा सके। वहीं, भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने इस कदम का विरोध किया, इसे निजी संपत्ति हड़पने का प्रयास ...

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मदरसों में पढ़ने वाले लाखों छात्रों को राहत देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस निर्णय को रद्द कर दिया है, जिसमें यूपी मदरसा अधिनियम को असंवैधानिक ठहराया गया था। कोर्ट के इस फैसले से उत्तर प्रदेश के लगभग 16,000 मान्यता प्राप्त मदरसों को लाभ मिला है, जिन्हें अब 12वीं तक के प्रमाणपत्र देने की अनुमति होगी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि मदरसे स्नातक (कामिल) और स्नातकोत्तर (फाजिल) जैसी डिग्रियां नहीं दे सकते क्योंकि यह यूजीसी (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) अधिनियम का उल्लंघन करेगा। इस निर्णय से उत्तर प्रदेश में संचालित हजारों मदरसों को शैक्षिक स्थिरता प्राप्त होगी, जिससे इन संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को इस्लामी शिक्षा के साथ-साथ सामान्य विषयों की शिक्षा भी मिल सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकार मदरसों में शिक्षा के मानकों की निगरा...