- नगरीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री टी. रविकांत ने राज्य के प्राधिकरणों एवं न्यासों की ली बैठक
- ऑनलाईन नागरिक सेवाओं पर दिया जोर
- राजस्व अर्जित करने के लिए विशेष प्रयास करने के दिये निर्देश
जयपुर। नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी. रविकांत की अध्यक्षता में बुधवार को शासन सचिवालय से प्राधिकरणों/न्यासों/आवासन मण्डल/जयपुर मैट्रो/रैरा/नगर नियोजन इत्यादि संस्थाओं की वी.सी. से विभागीय समीक्षा बैठक ली।
प्रमुख शासन सचिव ने अधिकारियों को शहरी संस्थाओं की आमजन में छवि सुधारने की आवश्यकता बताते हुए आम नागरिक से जुड़ी सेवाओं पर अधिकारी/कर्मचारियों को फोकस करने के निर्देश दिए।
समस्त अधिकारियों को निर्देश दिए कि वर्तमान में प्रगतिरत प्रोजेक्ट्स/विकास कार्य समय सीमा में ही पूर्ण करें। इस हेतु निर्धारित कार्य योजना तैयार कर विभाग के प्रमुख स्वयं के स्तर पर प्रोजेक्ट्स/विकास को पूर्ण करने हेतु प्रयास करें। फरवरी माह तक पूर्ण होने वाले प्रोजेक्ट्स के लोकापर्ण तथा नये शुरू किए जाने वाले प्रोजेक्ट्स के शिलान्यास के प्रस्ताव अगले तीन दिवस में भिजवाने के निर्देश दिए। संस्थाओं के जो प्रोजेक्ट्स बंद पडे है, उनकी स्थानीय स्तर पर समीक्षा एवं समन्वय कर शुरू कर या यदि आवश्यक हो तो उच्च स्तर से अनुमति लेकर प्रोजेक्ट्स को शुरू करने के निर्देश दिए।
नगर विकास न्यासों/प्राधिकरणों/आवासन मण्डल में आमजन से जुडी सेवाओं - नाम हस्तांतरण, बिल्डिंग प्लान अनुमोदन, 90-ए, एकमुश्त लीज इत्यादि के प्रकरण काफी संख्या में लंबित है। लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए इनका त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के निर्देश दिये। इसके साथ ही आमजन से जुडी ऑनलाईन सेवाओं का निस्तारण टाईमलाईन के अनुसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। ऑनलाईन सेवाओं के पैंडिग प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए इन संस्थाओं कोटा, उदयपुर, अलवर एवं चित्तौड़गढ़ के सचिवों को कारण बताओं नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
सभी संस्थाओं को राजस्थान सम्पर्क के दो माह से अधिक पुराने प्रकरणों को आगामी 07 दिवस में निस्तारित करने, अवमानना के शेष प्रकरणों में जवाब पेश करने, न्यायालयों के निर्णय की पालना से शेष प्रकरणों त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए साथ ही 14वीं, 15वीं तथा 16वीं विधानसभा प्रश्नों के बकाया जवाब आगामी 10 दिवस में भिजवाये जाने के निर्देश दिए।
सभी अधीनस्थ न्यासों/प्राधिकरणों एवं मण्डल को राजस्व में बढोतरी हेतु विशेष प्रयास करते हुए राजस्व अर्जित करने हेतु वार्षिक लक्ष्य निर्धारित कर, लक्ष्य पूर्ण करने हेतु मासिक प्रभावी एवं एडवांस प्लानिंग किये जाने के निर्देश दिए। राजस्व अर्जन हेतु पिछले दो माह में कोई भी निलामी नहीं करने तथा भूमि विक्रय में शून्य आय वाली संस्थाओं भरतपुर, बीकानेर, अलवर एवं सीकर के सचिवों को कारण बताओं नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
विभाग की 100 दिवस की कार्य-योजना में सम्मिलित प्रोजेक्ट्स की साप्ताहिक समीक्षा करने तथा संकल्प पत्र में सम्मिलित बिन्दुओं की संस्थावार कार्य-योजना बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री घोषणा के तहत् पाक विस्थापितों एवं घुमन्तु जातियों को आवासीय पट्टे देने एवं अन्य सुविधाए उपलब्ध करवाने हेतु कार्य-योजना तैयार करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री निर्देश के तहत् सभी शहरी सड़कों का नगरीय निकायों/न्यासों/प्राधिकरणों/मण्डल/रिको एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के बीच स्पष्ट वर्गीकरण आगामी 15 दिवस में करने निर्देश दिए।
विभाग की सभी अधीनस्थ संस्थाओें के कार्यालय भवनों की छतों एवं अन्य विभागीय परिसंपत्तियों/अन्य भवनों पर सोलर पैनल लगाने के प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश दिये। उन्होंने स्वायत्तशासी संस्थाओें, नगर विकास न्यासों, प्राधिकरणों एवं निगमों के प्रमुखों को अधिकारियों/कर्मचारियों के रिक्त पदों की सूची तैयार कर नगरीय विकास विभाग को भिजवाये जाने के निर्देश दिये। संस्था प्रधान अपने कार्यालय का नियमित निरीक्षण कर कार्यालय में कार्मिकों की उपस्थिति, फाईल सिस्टम, पत्रावलियों की विडिंग एवं ऑनलाईन कार्य सम्पादन को गति देने के निर्देश दिए।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी समीक्षा बैठक 15 फरवरी से पूर्व सभी बकाया प्रकरणों को गुणवत्ता के साथ निस्तारत करें। उन्होंने निर्देश दिये कि विभागों द्वारा जनहित में कार्य किये जायें, जिससे पारदर्शी कार्यप्रणाली से तय समय सीमा में आमजन के कार्य पूर्ण हो सकेेंगे।
