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आरईसी लिमिटेड ने एक कंसोर्टियम व्यवस्था के तहत विद्युत क्षेत्र और अवसंरचना व रसद (लॉजिस्टिक्स) क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण की संयुक्त रूप से संभावना तलाशने को लेकर पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। आरईसी और पीएनबी अगले तीन वर्षों में 55,000 करोड़ रुपये ऋण के सह-वित्त पोषण के लिए एक-दूसरे के साथ जुड़ेंगे। आरईसी के कार्यकारी निदेशक (अवसंरचना और लॉजिस्टिक्स) श्री टी.एस.सी. बोस और पीएनबी के सीजीएम (कॉरपोरेट क्रेडिट शाखा) श्री राजीव ने आज यानी 26 सितंबर, 2023 को हरियाणा के गुरुग्राम में समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर आरईसी के निदेशक (वित्त) श्री अजय चौधरी, आरईसी के निदेशक (परियोजना) श्री वी.के. सिंह सहित आरईसी और पीएनबी के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।    आरईसी लिमिटेड, विद्युत मंत...

जयपुर। राज्य में आम जनता को प्रदूषण मुक्त वातावरण मिल सके एवं उद्योगों में सस्टेनेबल प्रैक्टिसेज को बढ़ावा देकर सुगम संचालन की राह को आसान किया जा सके, इस  दिशा में लगातार प्रयास किये जा रहे है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के भिवाड़ी क्षेत्रीय मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी श्री अमित शर्मा ने बताया कि भिवाड़ी न केवल राज्य के लिए बल्कि सम्पूर्ण देश में एक महत्वपूर्ण आद्योगिक नगरी है।  यहाँ लम्बे समय से जल प्रदूषण की समस्या सामने आ रही थी जिसको मध्यनजर रखते हुए राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा गंभीरता से लिया जाकर प्रयास किये जा रहे है। अमित ने बताया कि वर्तमान सीईटीपी (कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट) को अपग्रेड किया जा रहा है। जिसके तहत सीईटीपी को 06 एम एल डी क्षमता के जेडएलडी में रूपांतरित किया जायेगा। इस प्लांट में औद्योगिक इकाइयों के निकलने वाला ख़राब पानी को शो...

भारत सरकार ने देश में चीनी की खुदरा कीमत को सफलतापूर्वक स्थिर बना रखा है। चीनी बाजार में जमाखोरी से निपटने और बेईमान सट्टेबाजी पर अंकुश लगाने के लिए एक सक्रिय उपाय के रूप में, सरकार ने प्रत्येक सोमवार को खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल (https://esugar. nic.in) पर अनिवार्य रूप से चीनी की स्टॉक स्थिति का खुलासा करने के आदेश जारी किए हैं। इन संस्थाओं के लिए यह अनिवार्य साप्ताहिक स्टॉक प्रकटीकरण संतुलित और उचित चीनी बाजार बनाए रखने के भारत सरकार के प्रयासों में एक और सक्रिय कदम है। जमाखोरी और सट्टेबाजी रोककर भारत सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी उपभोक्ताओं के लिए चीनी सस्ती दरों पर उपलब्ध हो। यह सक्रिय उपाय नियामक अधिकारियों को स्टॉक स्तरों की सूक्ष्मता से निगरानी करने और किसी भी संभावित बाजार धोखाधड़ी के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने में सक्षम बनाता है। पूरी ...

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में "केन्द्रीय पंजीयक- सहारा रिफण्ड पोर्टल" का शुभारम्भ करेंगे। सहकारिता मंत्रालय ने गठन के बाद से ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्ग दर्शन और गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने और सहकारी समितियों के सदस्यों के हितों की रक्षा के लिए अनेक पहल की हैं। उल्लेखनीय है कि सहारा समूह की सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं की वैध जमा धनराशि के भुगतान संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए सहकारिता मंत्रालय के आवेदन पर, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 29 मार्च 2023 को एक आदेश दिया था। इसके तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सहारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं के वैध देयों के भुगतान के लिए "सहारा-सेबी रिफंड खाते" से 5000 करोड़ रुपये सहकारी समितियों के केंद्रीय रज...

जून, 2023 में सकल जीएसटी राजस्व संग्रह 1,61,497 करोड़ रुपये रहा है, जिसमें से सीजीएसटी 31,013 करोड़ रुपये है, एसजीएसटी 38,292 करोड़ रुपये है, आईजीएसटी 80,292 करोड़ रुपये (माल के आयात पर एकत्र 39,035 करोड़ रुपये समेत) है और उपकर 11,900 करोड़ रुपये (माल के आयात पर एकत्र 1,028 करोड़ रुपये समेत) है। सरकार ने आईजीएसटी से सीजीएसटी के रूप में 36,224 करोड़ रुपये और एसजीएसटी के रूप में 30269 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। नियमित भुगतान के बाद, जून 2023 के महीने में केंद्र और राज्यों का कुल राजस्व सीजीएसटी के लिए 67,237 करोड़ रुपये और एसजीएसटी के लिए 68,561 करोड़ रुपये है। जून 2023 महीने का राजस्व पिछले साल के इसी महीने के जीएसटी राजस्व से 12% अधिक है। इस महीने के दौरान, घरेलू लेनदेन (सेवाओं के आयात सहित) से प्राप्त राजस्व पिछले वर्ष के इसी महीने के दौरान इन स्रोतों से प्राप्त राजस्व से 18% अध...

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री, श्री पीयूष गोयल ने पिछले तीन वर्षों में सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) से खरीद में ''10 गुना'' बढोतरी रेखांकित की। श्री गोयल ने कल नई दिल्ली में जीईएम द्वारा आयोजित 'क्रेता-विक्रेता गौरव सम्मान समारोह 2023' में अपने संबोधन के दौरान परिवर्तन का उत्प्रेरक बनने के लिए जीईएम के सभी हितधारकों की प्रशंसा की। श्री पीयूष गोयल ने पुरस्कार विजेताओं के प्रयासों की सराहना की, जिनके योगदान से देश के सार्वजनिक खरीद परिदृश्य में रूपांतरकारी बदलाव आया है। श्री गोयल ने कहा कि जीईएम प्रौद्योगिकी और विश्लेषण का लाभ उठाकर समेकित, पारदर्शी और कुशल खरीद प्रणाली के प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी के विजन को साकार करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कैसे जीईएम ने पिछले 7 सालों में...

नई दिल्ली। वित्त वर्ष 2023-24 में 17.06.2023 तक के प्रत्यक्ष कर संग्रह के आंकड़ों से पता चला है कि शुद्ध संग्रह 3,79,760 करोड़ रुपये का हुआ है, जबकि पिछले वित्त वर्ष यानी वित्त वर्ष 2022-23 की इसी अवधि में यह 3,41,568 करोड़ रुपये था, जो कि 11.18% की वृद्धि दर्शाता है। 3,79,760 करोड़ रुपये के शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह (17.06.2023 तक) में 1,56,949 करोड़ रुपये का कॉरपोरेशन टैक्स (सीआईटी) (रिफंड के समायोजन के बाद) और प्रतिभूति लेन-देन कर (एसटीटी) सहित 2,22,196 करोड़ रुपये का व्यक्तिगत आयकर (पीआईटी) (रिफंड के समायोजन के बाद) शामिल है। वित्त वर्ष 2023-24 में प्रत्यक्ष करों का सकल संग्रह (रिफंड के समायोजन से पहले) पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि के 3,71,982 करोड़ रुपये की तुलना में 4,19,338 करोड़ रुपये का हुआ, जो कि वित्त वर्ष 2022-23 में हुए संग्रह की तुलना में 12.73% की वृद्धि दर्शाता है। 4,19,338...

नई दिल्ली। भारत सरकार की अधिसूचना संख्या फ़.संख्या.4(6)-B(W&M)/2023 दिनांक 14 जून, 2023 के संदर्भ में, सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड्स 2023-24 (श्रृंखला-I), 19-23 जून, 2023 की अवधि के लिए खोली जाएगी। सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड्स 2023-24 (श्रृंखला-I) की निपटान तिथि 27 जून, 2023 होगी। इस अभिदान अवधि के दौरान बॉन्ड का निर्गम मूल्य ₹5,926 (पाँच हज़ार नौ सौ छब्बीस रुपये मात्र) प्रति ग्राम होगा, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक की प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 16 जून, 2023 में भी प्रकाशित किया गया है। भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से उन निवेशकों, जो ऑनलाइन आवेदन करते हैं तथा डिजिटल तरीके से भुगतान करते हैं, को निर्गम मूल्य में रु.50 (पचास रुपये मात्र) की छूट देने का फैसला किया है। ऐसे निवेशकों के लिए स्वर्ण बांड का निर्गम मूल्य रु5,876 (पाँच हज़ार आठ सौ छिहत्तर रुपये मात्र) प्रति ग्राम स्वर्ण होगा।...

नई दिल्ली 22 अप्रैल, 2023 को अपराह्न 5:25 बजे पत्र सूचना कार्यालय दिल्ली की ओर से पोस्ट किया गया प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के विकास पर लोगों की प्रतिक्रिया के जवाब में कहा, “अरुणाचल प्रदेश के लोग असाधारण हैं। वे देशभक्ति की भावना में अविचल हैं। इस महान राज्य के लिए काम करना और इसकी वास्तविक क्षमता का एहसास कराने में मदद करना एक सम्मान की बात है। भारत सरकार और अरुणाचल प्रदेश सरकार के संयुक्त प्रयास से, 22 अप्रैल, 2023 को संचार, रेलवे और इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री श्री किरेन रिजीजू, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू, संचार राज्य मंत्री श्री देवूसिंह चौहान और अरुणाचल के उप-मुख्यमंत्री श्री चाउना मीन के साथ केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में 254, 4जी मोबाइल ...

कोलकाता। कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह (एसएमपी कोलकाता) ने अपने 153 वर्षों के इतिहास में, पहली बार वित्त वर्ष 2022-23 में 65.66 मिलियन टन माल ढुलाई का संचालन किया है। यह अब तक की सबसे अधिक माल ढुलाई का रिकॉर्ड है। इसमें कोलकाता बंदरगाह प्रणाली और हल्दिया बंदरगाह परिसर शामिल हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह ने 2021-22 में 58.175 मिलियन टन के पिछले रिकॉर्ड से 12.87 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। वर्ष 2022-23 में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, कोलकाता ने पिछले वर्षों की तुलना में 7.5 मिलियन टन की माल ढुलाई में अब तक की सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की, जो कि इसके इतिहास में उच्चतम वृद्धि है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कोलकाता ने इससे पहले मंत्रालय के 61 मीट्रिक मिलियन टन माल ढुलाई के लक्ष्य को सामूहिक रूप से और एकल रूप से दोहरी बंदरगाह प्रणाली, हल्दिया बंदरगाह परिसर (3.3.2023 को 44.50...