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जीएसटी सुधारों और दरों में कमी के लाभ आमजन को मिले, प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उचित कदम उठाएं : शशांक प्रिय

अलवर। जीएसटी सुधारों और दरों में कमी के लाभ आमजन को कैसे मिले और इसका प्रभावी क्रियान्वयन कैसे हो, क्या कदम उठाए जाएं, इसकी समीक्षा के लिए स्पेशल सेक्रेट्री और सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स के सदस्य शशांक प्रिय ने सीजीएसटी जयपुर जोन, राजस्थान के मुख्य आयुक्त अनुज गोगिया के साथ सीजीएसटी अलवर कमिश्नरेट के सूर्यनगर कार्यालय में जोन के काम काज की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने  बेहतर काम काज की अपील की. उन्होंने हाल ही में जारी जीएसटी सुधारों और दरों में कमी के लाभ सभी तक पहुंचाने और सुधारों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिएं। अलवर सीजीएसटी आयुक्त सुमित यादव ने बताया कि मीटिंग में जयपुर, जोधपुर, अलवर एवं  उदयपुर कमिश्नरेट के आयुक्त और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। सीबीआईसी सदस्य शशांक प्रिय ने इस अवसर पर अलवर कमिश्नरेट में पौधारोपण भी किया...

भारतीय सामान पर 50% टैरिफ: क्या अमेरिका खुद झेलेगा महंगाई की मार?

नई दिल्ली (आलोक शर्मा) अमेरिका और भारत के बीच आर्थिक संबंधों में हाल ही में एक नई चुनौती सामने आई है। अमेरिका ने कुछ भारतीय उत्पादों पर 50% तक का आयात शुल्क (टैरिफ) लगाने का फैसला किया है। यह कदम अमेरिका की घरेलू उद्योगों को संरक्षण देने के लिए उठाया गया है, लेकिन इसका असर केवल भारत पर नहीं बल्कि अमेरिका के खुद के बाजार और उपभोक्ताओं पर भी पड़ेगा। 1. क्या है यह टैरिफ और किन उत्पादों पर लागू है? अमेरिका ने यह टैरिफ मुख्यतः स्टील, एल्यूमिनियम, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स, और इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर लगाया है। ये वे उत्पाद हैं जो बड़ी मात्रा में भारत से अमेरिका को निर्यात किए जाते हैं और अमेरिका में इनकी मांग भी स्थिर बनी रहती है। 2. अमेरिका में महंगाई को बढ़ावा: जब किसी वस्तु पर टैरिफ लगाया जाता है, तो उस वस्तु की लागत बढ़ जाती है। भारत से आने वाले सस्ते उत्पादों पर टैरिफ लगने क...

RBI ने 10वीं बार रेपो रेट को स्थिर रखा, महंगाई नियंत्रण प्राथमिकता में

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक बार फिर रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया, जिससे यह लगातार 10वीं बार 6.50% पर स्थिर बनी रही। मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक के बाद, RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस फैसले की घोषणा की। फरवरी 2023 से अब तक रेपो रेट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य देश में महंगाई को नियंत्रण में रखना है, जो कि पिछले कुछ महीनों में एक चुनौती बनी हुई है। महंगाई नियंत्रण में RBI की प्राथमिकता RBI की यह नीति भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति और महंगाई के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए है। पिछले वर्ष मई 2022 से फरवरी 2023 के बीच, RBI ने रेपो रेट में कुल 2.50% की वृद्धि की थी, जिससे यह 6.5% तक पहुंच गई थी। उस समय बढ़ती महंगाई के दबाव के चलते यह कदम उठाया गया था। तब से अब तक इस दर को स्थिर रखा गया है। विशेषज्ञों के अनुसार, रेपो रेट में बदलाव न करने का निर्णय इसल...

भारतीय ओलंपिक संघ अध्यक्ष पीटी उषा ने किया रयोटो इलेक्ट्रिक्स के शोरूम का उदघाटन

देशवासियों से ग्रीन एनर्जी को बढावा देने की करी अपील  जयपुर। भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) की अध्यक्ष, राज्यसभा के सांसद (एमपी) एवं उपाध्यक्ष डॉ. पीटी उषा ने जयपुर के मानसरोवर में रयोटो इलेक्ट्रिक्स (Ryoto Electrics) के शोरूम का उदघाटन किया। इस दौरान पीटी उषा ने देशवासियों से ग्रीन एनर्जी को बढावा देने की अपील की और रेयोटो इलेक्ट्रिक्स के ग्रीन एनर्जी को सपोर्ट करने वाले उत्पादों की तारीफ की।  इस मौके पर पीटी उषा जी ने देश में खेल को लेकर भविष्य और ओलंपिक में भारतीय खिलाडियों के प्रदर्शन पर भी बेबाकी से अपनी बात रखी और मोदी सरकार के विजन की सराहना की। कंपनी कॉ फाउंडर मुक्तिका शर्मा, मैनेजर संदीप ढिल्लो भी मौजूद रहे।  प्रतिमाह 50 हजार स्कूटर बाजार में उतारने की तैयारी कंपनी कॉ फाउंडर मुक्तिका शर्मा ने बताया कि काबर्न फुट प्रिंट को कम करने, पर्यावरण संरक्षण को बढा...

राजस्थान में जियो का दबदबा बरकरार, मार्च माह में 1.46 लाख ग्राहक जोड़े, ट्राई रिपोर्ट

-  कुल 2.67 करोड़ ग्राहकों के साथ जियो राजस्थान में नंबर एक स्थान पर  - जियो राजस्थान के 350 से अधिक शहरों और कस्बों में 5जी सेवाएं लॉन्च कर चुका है।  जयपुर: रिलायंस जियो ने राजस्थान में एक बार फिर अच्छा प्रदर्शन किया है। जियो ने राजस्थान में 31 मार्च, 2024 तक 2.67 करोड़ ग्राहकों का आधार हासिल किया है। इस बड़े ग्राहक आधार के साथ जियो राजस्थान में नंबर एक टेलीकॉम ऑपरेटर के स्थान पर बरकरार है। ट्राई की रिपोर्ट अनुसार, मार्च महीने में जियो ने राजस्थान में कुल 1.46 लाख नए उपभोक्ताओं को जोड़ा और अन्य दूरसंचार ऑपरेटरों से बेहतर प्रदर्शन किया। मार्च 2024 में भारती एयरटेल ने 80,152 ग्राहक जोड़े। वहीं, वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल ने राजस्थान में क्रमशः 83,800 लाख और 1.14 लाख मौजूदा ग्राहक खो दिए। राजस्थान का कुल वायरलेस सेवा का ग्राहक आधार 31 मार्च, 2024 तक बढ़कर 6.63 करोड़ पहुंच...

जियोसिनेमा और एमएस धोनी ने टाटा आईपीएल 2024 के लिए गठबंधन किया

- जियोसिनेमा टाटा आईपीएल 2024 के लिए कैप्टन कूल के साथ ला रहा एक एड फ़िल्म।  - एक और एड फिल्म आएगी जिसमें पहली बार जसप्रित बुमरा और कपिल देव एक साथ दिखाई देंगे। Mumbai, March 6, 2024: एक बार फिर से लौट आया है क्रिकेट का त्यौहार, यानि टाटा आईपीएल की बहार। जहां वर्ष 2024 के शुरुआती सीज़न में टाटा आईपीएल का सभी को बड़ी बेसब्री से इंतजार है। वहीं, जियो सिनेमा ने भी एक और रोमांचक संस्करण का वादा निभाते हुए अपना अभियान शुरू किया है। इस अभियान में तीन एड फिल्में शामिल हैं, जिनमें से पहली में एमएस धोनी डबल रोल में हैं। ये तीनों एड फिल्में डिजिटल पर टाटा आईपीएल देखने के चस्के और आनंद को उजागर करती हैं। यह अभियान इस बात से पर्दा उठता है कि आज के दौर में बढ़ती संख्या में भारतीय डिजिटल पर लाइव स्पोर्ट देखने का विकल्प चुन रहे हैं, जिसमें टाटा आईपीएल भी शामिल है। पिछले सीजन में जियो सिनेमा लगभग...

यह बजट निरंतरता का विश्वास लिए है, यह बजट युवा भारत की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है: PM

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज पेश किए गए बजट की सराहना करते हुए इसे ''केवल एक अंतरिम बजट नहीं बल्कि एक समावेशी और प्रगतिशील बजट बताया।'' प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा, ''यह बजट निरंतरता का विश्वास लिए हुए है।'' प्रधानमंत्री ने कहा, ''यह बजट विकसित भारत के सभी स्तंभों - युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाएगा।'' प्रधानमंत्री मोदी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की दूरदर्शिता की सराहना करते हुए कहा, "निर्मला जी का बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट है।" उन्होंने कहा, "यह बजट 2047 तक विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी देता है।" प्रधानमंत्री मोदी ने टिप्पणी की, "यह बजट युवा भारत की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है।" उन्होंने बजट में लिए गए दो महत्वपूर्ण फैसलों पर प्रकाश डालते हुए कहा, &qu...

आरईसी और पीएनबी ने अगले तीन वर्षों में 55,000 करोड़ रुपये के अवसंरचना परियोजना ऋण के सह-वित्तपोषण के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए

आरईसी लिमिटेड ने एक कंसोर्टियम व्यवस्था के तहत विद्युत क्षेत्र और अवसंरचना व रसद (लॉजिस्टिक्स) क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण की संयुक्त रूप से संभावना तलाशने को लेकर पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। आरईसी और पीएनबी अगले तीन वर्षों में 55,000 करोड़ रुपये ऋण के सह-वित्त पोषण के लिए एक-दूसरे के साथ जुड़ेंगे। आरईसी के कार्यकारी निदेशक (अवसंरचना और लॉजिस्टिक्स) श्री टी.एस.सी. बोस और पीएनबी के सीजीएम (कॉरपोरेट क्रेडिट शाखा) श्री राजीव ने आज यानी 26 सितंबर, 2023 को हरियाणा के गुरुग्राम में समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर आरईसी के निदेशक (वित्त) श्री अजय चौधरी, आरईसी के निदेशक (परियोजना) श्री वी.के. सिंह सहित आरईसी और पीएनबी के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।    आरईसी लिमिटेड, विद्युत मंत...

जल्द ही सीईटीपी से जुड़ेंगी सभी आद्योगिक इकाइयां, जल प्रदूषण की समस्या से मिलेगी निजात

जयपुर। राज्य में आम जनता को प्रदूषण मुक्त वातावरण मिल सके एवं उद्योगों में सस्टेनेबल प्रैक्टिसेज को बढ़ावा देकर सुगम संचालन की राह को आसान किया जा सके, इस  दिशा में लगातार प्रयास किये जा रहे है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के भिवाड़ी क्षेत्रीय मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी श्री अमित शर्मा ने बताया कि भिवाड़ी न केवल राज्य के लिए बल्कि सम्पूर्ण देश में एक महत्वपूर्ण आद्योगिक नगरी है।  यहाँ लम्बे समय से जल प्रदूषण की समस्या सामने आ रही थी जिसको मध्यनजर रखते हुए राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा गंभीरता से लिया जाकर प्रयास किये जा रहे है। अमित ने बताया कि वर्तमान सीईटीपी (कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट) को अपग्रेड किया जा रहा है। जिसके तहत सीईटीपी को 06 एम एल डी क्षमता के जेडएलडी में रूपांतरित किया जायेगा। इस प्लांट में औद्योगिक इकाइयों के निकलने वाला ख़राब पानी को शो...

व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बिग चेन के रिटेलरों, प्रोसेसरों द्वारा साप्ताहिक चीनी स्टॉक का खुलासा करना अनिवार्य किया

भारत सरकार ने देश में चीनी की खुदरा कीमत को सफलतापूर्वक स्थिर बना रखा है। चीनी बाजार में जमाखोरी से निपटने और बेईमान सट्टेबाजी पर अंकुश लगाने के लिए एक सक्रिय उपाय के रूप में, सरकार ने प्रत्येक सोमवार को खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल (https://esugar. nic.in) पर अनिवार्य रूप से चीनी की स्टॉक स्थिति का खुलासा करने के आदेश जारी किए हैं। इन संस्थाओं के लिए यह अनिवार्य साप्ताहिक स्टॉक प्रकटीकरण संतुलित और उचित चीनी बाजार बनाए रखने के भारत सरकार के प्रयासों में एक और सक्रिय कदम है। जमाखोरी और सट्टेबाजी रोककर भारत सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी उपभोक्ताओं के लिए चीनी सस्ती दरों पर उपलब्ध हो। यह सक्रिय उपाय नियामक अधिकारियों को स्टॉक स्तरों की सूक्ष्मता से निगरानी करने और किसी भी संभावित बाजार धोखाधड़ी के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने में सक्षम बनाता है। पूरी ...