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मुम्बई। देश के सबसे बड़े उद्योगपति और रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी के घर से कुछ दूरी पर एक संदिग्ध कार के मिलने से हड़कंप मच गया। घर के बाहर कुछ दूरी पर खड़ी स्कॉर्पियो कार से 20 जिलेटिन छड़ें बरामद की गईं। मौके पर पहुंची पुलिस और बम निरोधक दस्ते की टीमों ने कार को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। हालांकि राहत की बात यह रही कि जिलेटिन की यह छड़ें असेंबल नहीं थीं। जिससे कोई कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ।  पर सुरक्षा के लिहाज से इस पूरे मामले में बम निरोधक दस्ते के साथ पुलिस इंटेलिजेंस भी जांच में जुट गई है। पुलिस वाहन का असल मालिक कौन है इसकी जानकारी जुटाने में लगी है। पुलिस का यह भी मानना है कि इतने बड़े स्तर पर जिलेटिन की छड़े मिलने के पीछे किसी बड़ी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में पुलिस की क्राइम ब्रांच आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। ब...

जयपुर। कोरोना संक्रमण के फिर से बढ़ते खतरे को देखते हुए राजस्थान सरकार सख्त हो गई है। राजस्थान सरकार ने एक बार फिर सख्त कदम उठाते हुए एक बड़ा फैसला किया है। इसके तहत महाराष्ट्र व केरल से राजस्थान आने वाले लोगों के लिए कोरोना आरटीपीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट साथ में लाना अनिवार्य कर दिया है। साथ ही मार्च के फर्स्ट वीक से पुनः अवेयरनेस कैम्पेन चलाने का निर्णय भी लिया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से इस संबंध में गुरुवार को एक महत्वपूर्ण बैठक की गई और बैठक में यह निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी फैसला हुआ कि सभी कोविड प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना करें और किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए, यह भी सुनिश्चित हो। बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोविड वैक्सीन को लेकर कोई डर की बात नहीं है, जिन लोगों का नंबर आ रहा है वे वैक्सीन लगवाएं और डरें नहीं।...

नई दिल्ली। केन्द्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ सरकार की नई गाइडलाइन की जानकारी देते हुए कहा कि सोशल मीडिया का करोड़ों लोग इस्तेमाल करते हैं। इसलिए दुरुपयोग को रोकना जरूरी है। जिसने सबसे पहले आपत्तिनजक पोस्ट डाली, उसकी पहचान बतानी होगी। यानी, जहां से गलत पोस्ट हुआ उसके बारे बताना होगा। इतना ही नहीं सोशल मीडिया के लिए जो कानून बना है उसे तीन महीने में लागू किया जाएगा। एक शिकायतकर्ता ऑफिसर को रखना होगा और 15 दिन में शिकायत का निपटारा होना चाहिए। अगर कोई आपत्तिनजक कंटेंट पोस्ट किया गया है तो उसे 24 घंटे के भीतर हटाना होगा। कंपनियों को चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की तैनाती करनी होगी। इसके अलावा नियम के पालन पर हर महीने रिपोर्ट देनी होगी। जिसने सबसे पहले आपत्तिनजक पोस्ट डाली, उसकी पहचान बतानी होगी. यानी, जहां से गलत पोस्ट हुआ उसके बारे बताना होगा. सोशल म...

नई दिल्ली। सरकारी तेल कंपनियों ने आम आदमी को एक और बड़ा झटका दिया है। तेल कंपनियों ने घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोत्तरी कर दी है। सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की कीमत 25 रु. बढ़ा दी गई है। दिल्ली में 769 रुपये से बढ़कर 794 रु.सिलेंडर के दाम हो गए हैं। आज से ही नई दरें लागू कर दी गई हैं। फरवरी में गैस सिलेंडर की कीमतों में यह तीसरी बार बढ़ोतरी है। 4 फरवरी को LPG के दाम में 25 रुपये, 15 फरवरी को 50 रुपये बढ़ाने के बाद अब यह तीसरी बार है जब फिर से 25 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। यानी कि पिछले एक माह में घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर ₹100 दाम बढ़ाए जा चुके हैं। और यदि पिछले 3 महीनों की बात करें तो करीब ₹200 सिलेंडर पर अब तक बढ़ चुके हैं।...

जयपुर। स्वास्थ्य के क्षेत्र में राजस्थान को मजबूत करने के लिए हादसे आगामी वर्ष से 3 हजार 500 करोड़ रूपये की लागत से, देश में पहली बार किसी प्रदेश में 'Universal Health Coverage' लागू होगी। जिससे राज्य के प्रत्येक परिवार को 5 लाख रूपये की चिकित्सा बीमा सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इस प्रकार, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के NFSA एवं SECC परिवारों के साथ-साथ समस्त संविदाकर्मियों, लघु एवं सीमान्त कृषकों को निःशुल्क तथा अन्य परिवारों को बीमा प्रीमियम की 50 प्रतिशत राशि पर (अर्थात लगभग 850 रूपये वार्षिक खर्च पर) सरकारी व निजी चिकित्सा संस्थानों में cashless इलाज हेतु 5 लाख रूपये तक की वार्षिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। राजस्थान सरकार का बजट पेश करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह घोषणा की। हर व्यक्ति को बेहतर स्वास्थ्य मिले और उद्योग बीमार हो...

जयपुर. महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा और सुरक्षा के लिहाज से राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) ने बड़ा फैसला किया है. खासकर गरीब और कमजोर तबके की उन महिलाओं के लिए जो आर्थिक तंगी के चलते सेनेटरी नेपकिन का इस्तेमाल नहीं कर पाती थी.  सरकार ने अब छात्राओं और किशोरियों की तर्ज पर उनको भी फ्री सेनेटरी नेपकिन (Sanitary napkins) उपलब्ध कराने की राजस्थान के बजट में घोषणा की है. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने इसके लिए 200 करोड़ रूपए का बजट भी उपलब्ध कराने की घोषणा की है. यह सुविधा निशुल्क दवा योजना के तहत उपलब्ध करवाई जाएगी. विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां घूंघट प्रथा भी है और संकोचवश महिलाएं ऐसी समस्या के बारे में किसी को कह नहीं पातीं और इससे कई रोगों से ग्रसित हो जाती हैं. और तो और इन महिलाओं को समय पर इलाज भी उपलब्ध नहीं हो पाता. ऐसे में स्वयं सहायता समूह, सा...

जयपुर. राजस्थान सरकार ने एक बड़ी घोषणा करते हुए कोरोना संकट काल के दौरान काटे गए सरकारी कार्मिकों के वेतन को वापस जारी करने का फैसला किया है. राजस्थान सरकार के इस फैसले से राजस्थान सरकार के लाखों कर्मचारियों और अधिकारियों को फायदा मिलेगा. कई कर्मचारी संगठनों ने भी लगातार इस कटौति का विरोध किया था. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी बजट घोषणा में जैसे ही यह ऐलान किया तो प्रदेश के सरकारी कार्मिकों में खुशी की लहर दोड़ गई. बता दें कि कोरोना संकटकाल और लॉकडाउन में 15 दिन को रोका गया वेतन फिर जारी किया जाएगा. यह करीब 1600 करोड़ से ज्यादा की राशि है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस फैसले को विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने स्वागत किया है. ...

जयपुर. राजस्थान सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 का राज्य बजट आज विधानसभा में पेश किया. विभिन्न सेक्टर्स को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की गईं तो राहत भी प्रदान की गईं. बड़ी बात यह रही कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देश में सबसे लम्बा बजट भाषण पढने का रिकॉर्ड भी बना डाला, करीब 2 घंटे 46 मिनट तक बजट पढा बजट भाषण.  यह भी पढें: इन 10 अधिकारियों ने बनाया राजस्थान का बजट BUDGET LIVE UPDATES: - कोरोना संकट काल और लॉकडाउन में रोका गया सरकारी कर्मचारियों का करीब 1600 करोड़ का वेतन जारी करने की घोषणा - रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट करने की कवायद, डीएलसी की दरों में 10 फीसदी की कमी की घोषणा.  - 50 लाख तक फ्लैट पर स्टांप ड्यूटी 6 से घटाकर 4 फीसदी की गई यानी दो फीसदी की कमी. - राजस्थान में कोरोना संकटकाल से प्रभावित रियल एस्टेट एवं अन्य व्यवसायों को ​गति देने के लिए ...

जयपुर। राजस्थान सरकार के वित्त वर्ष 2021-22 का राज्य बजट आज विधानसभा में सुबह 11 बजे पेश किया जाएगा। इससे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निवास पर मंगलवार को बजट को अंतिम रूप दिया। बड़ी बात यह है कि कोरोना संकटकाल में इस बार बजट को लेकर काफी राहत की उम्मीदें हैं। आमजन, व्यापारियों और किसानों को खासकर इस बजट से बड़ी आस है। मंगलवार को जब इस बजट को अंतिम रूप दीया गया तो CM गहलोत के साथ वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ इस बजट के निर्माण में सबसे अहम भूमिका निभाने वाले टॉप फाइव ऑफिसर मौजूद रहे। वित्त विभाग के प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोरा, वित्त सचिव (राजस्व) टी. रविकांत, वित्त सचिव (बजट) पृथ्वीराज सिंह, विशिष्ठ सचिव (व्यय) सुधीर कुमार शर्मा, बजट डायरेक्टर शरद मेहरा बजट को फाइनल रूप देते वक्त CM गहलोत के साथ रहे। यह भी पढें: कौन हैं राजस्थ...

सीकर। किसान नेता राकेश टिकैत ने सीकर में आयोजित किसान महापंचायत में कहा कि सरकार यदि तीनों कृषि कानून वापस नहीं लेगी तो 40 लाख किसान ट्रेक्टर और हल लेकर संसद पहुंचेंगे। जहां संसद के का घेराव कर वहां पार्क में हल चलाकर गेहूं की बुआई करेंगे। उन्होंने कहा कि किसान संयुक्त मोर्चा जल्द ही इसकी तारीख तय करेगा। टिकट ने केंद्र सरकार द्वारा तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लिए जाने पर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला और 'हल चलाने वाला हाथ नहीं जोड़ेगा' का नारा दिया। साथ ही किसानों से दिल्ली आंदोलन में पहुंचने की अपील भी की। इस महापंचायत में किसान नेता योगेन्द्र यादव ने कृषि कानूनों की खामियां गिनाते हुए इसके खिलाफ किसानों को एकजुट हो संघर्ष तेज करने का आह्वान किया। किसान नेता अमराराम, युद्धवीर सिंह तथा राजाराम मील ने केंद्र सरकार को किसान विरोधी बताते हुए लोगों से ज्यादा से ज्यादा संख्या...