Rajasthan Budget-2021: बुलेट की रफ्तार से बेहद ही संक्षिप्त अंदाज में जानें बजट की बड़ी घोषणाएं


जयपुर. राजस्थान सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 का राज्य बजट आज विधानसभा में पेश किया. विभिन्न सेक्टर्स को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की गईं तो राहत भी प्रदान की गईं. बड़ी बात यह रही कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देश में सबसे लम्बा बजट भाषण पढने का रिकॉर्ड भी बना डाला, करीब 2 घंटे 46 मिनट तक बजट पढा बजट भाषण. 

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BUDGET LIVE UPDATES:


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- कोरोना संकट काल और लॉकडाउन में रोका गया सरकारी कर्मचारियों का करीब 1600 करोड़ का वेतन जारी करने की घोषणा

- रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट करने की कवायद, डीएलसी की दरों में 10 फीसदी की कमी की घोषणा. 

- 50 लाख तक फ्लैट पर स्टांप ड्यूटी 6 से घटाकर 4 फीसदी की गई यानी दो फीसदी की कमी.

- राजस्थान में कोरोना संकटकाल से प्रभावित रियल एस्टेट एवं अन्य व्यवसायों को ​गति देने के लिए आवासीय और वाणिज्यिक भूमियों की डीएलसी दर 10 फीसदी कम करने की घोषणा. साथ ही रिर्सार्ट, खनन, मोबाईल टावर, होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस आदि की भूमियों की डीएलसी भी तर्क संगत किए जाने की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की घोषणा.

Ashok gehlot-मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों में रोगी भार कम करने के लिहाज से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में जोधपुर के मण्डोर में संचालित शिवराम नत्थुजी टाक राजकीय सेटेलाइट चिकित्सालय को क्रमोन्नत कर जिला अस्पताल बनाने की घोषणा की.

- राजधानी जयपुर में कांस्टीट्यूशनल क्लब बनाया जायेगा. दिल्ली की तर्ज पर कांस्टीट्यूशनल क्लब विधानसभा के नजदीक ज्योति नगर में बनाया जाएगा

-  लड़कियों की तर्ज पर अब सभी महिलाओं को भी मुफ्त सैनेट्री नेपकिन देगी. इस पर कुल 200 करोड़ खर्च होंगे.

- नए वाहनों के साथ फिर से ग्रामीण बस सेवा शुरू होगी। इस बस सेवा को भाजपा शासन में बंद कर दिया गया था।

- 30 मार्च काे सभी जिलों में राजस्थान उत्सव। राजस्थान की युवा शक्ति को अन्य राज्यों की संस्कृति से रूबरू कराने के लिए 10 हजार युवाओं को भेजा जाएगा।

-  राजस्थानी फिल्मों को 25 लाख रुपए की सहयोगी राशि और जीएसटी पर 100% छूट दी जाएगी

-  नए वाहनों के साथ फिर से ग्रामीण बस सेवा शुरू होगी. इस बस सेवा को भाजपा शासन में बंद कर दिया गया था.

- फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति लाई जाएगी, राजस्थानी फिल्मों को बढावा देने के लिए, फिल्मों के निर्माण पर 25 लाख रू का इंसेंटिव दिया जाएगा

- लघु उद्यमियों को 50 करोड़ रुपए की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। पांच लाख रुपए प्रति स्टार्टअप सहायता दी जाएगी।

- विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री सहित कई सुविधाओं की घोषणा। पाठ्यपुस्तक व स्कूल यूनिफॉर्म निशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।

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- राज्य में नए कॉलेज- पीपाड़ जोधपुर, खंडेला सीकर, कुचेरा नागौर, उदयपुरवाटी, मणिया, चीखली डूंगरपुर में खुलेंगे। कई जगह कन्या कॉलेज खोले जाएंगे। नए पॉलिटैक्नीक कॉलेज खोले जाएंगे।

- गहलोत ने कहा कि कार्य परिश्रम से ही सफल होते हैं, इसी भावना से हमारी सरकार ने काम किया है। हमने दो साल में जनघोषणा के आधे से अधिक वादे पूरे किए हैं। अब आगे भी करेंगे।

- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य- हमारे नवाचारों को और आगे बढ़ाएंगे। सभी को स्वास्थ्य का अधिकार प्रदान करने के लिए राज्य हैल्थ बिल भी लाया जाएगा। देश में अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करेंगे।

- आगामी वर्ष से हम 3500 करोड़ रुपए की लागत से यूनिवर्सल हैल्थ योजना लागू करेंगे।

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- राज्य के प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए की चिकित्सा बीमा योजना का लाभ मिलेगा। इसके तहत कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी। राजस्थान के प्रत्येक जिलों में यानी शेष 25 जिलों में नर्सिंग महाविघालय खोले जाएंगे। पब्लिक हैल्थ को देखते हुए सभी संभाग मुख्यालयों पर पब्लिक हैल्थ कॉलेज खोले जाएंगे।

- जांचों की संख्या पीएचसी में 15 से बढ़ाकर 61, जिला अस्पतालों में 133 जांचें मुफ्त होंगी। महात्मा गांधी अस्पताल व सीकर में नए चिकित्सालय खुलेंगे। पाली अस्पताल, चूरू, बाड़मेर में चिकित्सालय भवन बनेंगे।

- जोधपुर में नए डायग्नोस्टिक विंग बनेगी। जयपुर के गणगौरी अस्पताल में भी नई विंग बनेगी।

- प्रदेश में बाड़मेर, दातारामगढ़, सीकर, शिवाना-बाड़मेर, सपोटरा, कटोरी हिंडौन, करौली सहित 30 नए पीएचसी खोले जाएंगे।

- टू हेल्थ बिल लाया जाएगा

- 30 नए पीएचसी खोलने की घोषणा

- 1 हजार आयुर्वेदिक अस्पताल किए जाएंगे विकसित

-  सड़क दुर्घटनाओं को बचाने के लिए जीवन रक्षक योजना के तहत जीवन बचाने वाले भले व्यक्ति को 5000 रुपए व प्रशस्ती पत्र दिए जाएंगे।

- राज्य के राजमार्ग व मुख्य सड़कों पर ओवरस्पीड व ओवरलोड वाहनों पर अंकुश लगाने के लिए योजना।

- 40 सीएचसी को प्राइमरी ट्रोमा सेंटर में क्रमोन्नत किया जाएगा।

- कोविड 19 में डिजिटल शिक्षा- समस्त सरकारी स्कूलों में स्मार्ट टीवी व सेटटॉप बॉक्स की सुविधा दी जाएगी। आवासीय स्कूलों में इंटरनेट कनेक्टशन, फ्री वाईफाई।

- 5000 की आबादी वाले गांवों में 1200 महात्मा गांधी राजकीय स्कूल खुलेंगे।

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- 600 स्कूलों में कृषि संकाय खुलेंगे। 3500 से अधिक क्लासरूम, लैब, लाइब्रेरी आदि बनाए जाएंगे।

- 37400 आंगनवाड़ी केंद्रों, अंग्रेजी स्कूलों में फर्नीचर उपलब्ध कराए जाएंगे। 50 सरकारी स्कूल खुलेंगे व 100 स्कूल क्रमोन्नत होंगे।

- स्टार्ट अप को बढावा देने के लिए प्रति स्टार्ट अप 5 लाख का प्रस्ताव

- एसएमएस अस्पताल में नई चिकित्सा व्यवस्था विकसित की जाएंगी 

- साढे आठ सो रूपए में मिलेगा 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस

- राजस्थान मॉडल ऑफ पब्लिक हेल्थ लागू करेंगे

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- इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड की घोषणा- पांच लाख को ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा।- 50 अन्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को क्रमोन्नत किया जाएगा। कुछ सामूदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे।