India

नई​ दिल्ली. देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है. राजनीतिक सरगर्मियों के बीच बुधवार शाम 6 बजे मोदी कैबिनेट का विस्तार होगा. यानी मोदी कैबिनेट के बदलावा का काउंट डाउन शुरू हो गया है. अब सभी की नजरें इस मंत्रीमण्डल विस्तार पर है कि आखिर कौन सा फॉर्मूला लागू होगा, किसकी छुट्टी होगी ​और किसे नई जिम्मेदारी मिलेगी और किसे मौका. मोदी कैबिनेट में बताया जाता रहा है युवा चेहरों को तरजीह मिल सकती है वहीं नए फॉर्मूले के तहत आगामी दिनों में विभिन्न राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर भी बदलाव की पूरी संभावना है.  दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल में होने वाले बदलाव (Cabinet Expansion) को लेकर नेताओं का जमावड़ा लग चुका है. युवा चेहरे के तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया, महाराष्ट्र से नारायण राणे जैसे दिग्गज दिल्ली में हैं तो दलित और पिछड़ी जातियों के प्रतिनिधित्व...

जयपुर. राजस्थान में अलवर के बहरोड़ से विधायक बलजीत यादव को 'डर्टी पॉलिटिक्स' भारी पड़ती नजर आ रही है. बहरोड़ में विधायक बलजीत यादव द्वारा लोगों की भीड़ लेकर उपखंड कार्यालय में उपखंड अधिकारी के साथ अभद्र व्यवहार के मामले में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी लामबंद हो गए हैं. इतना ही नहीं राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद अध्यक्ष शाहीन अली खान के नेतृत्व में प्रशासनिक अधिकारियों ने एक अर्जेंट मीटिंग बुलाकर विधायक पर ना केवल एसडीएम संतोष कुमार मीणा को बंधक बनाने का आरोप लगाया गया बल्कि विधायक द्वारा एसडीएम पर शराब पीकर कार्यालय आने के झूठे आरोप लगाने पर भी कड़ा आक्रोश जताया गया. और मामले में मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर तुरंत विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई.  बैठक में यह भी बता उठाई गई कि जल्द कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो राजस्थान के प्रशासनिक अधिकारी एक बड़ा आंदोलन का भी ...

जयपुर. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया है कि जब भी किसी प्रदेश में चुनाव आते हैं या फिर राजनैतिक संकट पैदा किया जाता है तो विशेष निर्देशों के साथ सीबीआई, इनकम टैक्स एवं ईडी को एक्टिव कर दिया जाता है। यूपी में चुनाव पास आते ही सीबीआई ने छापेमारी करना शुरू कर दिया है। पहले पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश और कर्नाटक इत्यादि राज्यों में भी इन संस्थाओं का दुरुपयोग हुआ। इन सभी केन्द्रीय संस्थाओं की विश्वसनीयता मौटे तौर पर वर्षों तक निष्पक्ष तरीके से काम करने की रही थी लेकिन जिस तरह भाजपा अपना राजनीतिक एजेंडा पूरा करने के लिए इन एजेंसियों को निर्देश दे रही है उससे इनकी साख बर्बाद हो गई है। गहलोत ने कहा कि इन संस्थाओं में काम कर रहे अधिकांश अधिकारियों के खुद के जेहन में ये बात आ चुकी है। फिर भी मजबूरी में उन्हें कार्रवाई करनी पड़ती है। मुझे विश्वास है कि समय आने पर केन्द्र...

जयपुर। राजस्थान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के तबादलों पर लगी रोक को हटा दिया है। खास बात यह है कि कोरोना संकटकाल के चलते आवेदन ऑनलाइन ही लिए जाएंगे। सरकार ने तबादलों से रोक हटाने के आदेश जारी कर दिए हैं। 14 जुलाई से 14 अगस्त तक तबादले किए जाएंगे। बता दें कि लंबे समय से विभिन्न विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों को तबादले से बैन खुलने का इंतजार था ताकि वह अपना स्थानांतरण करवा सकें।...

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट विस्तार की अटकलों के बीच कई राज्यों के राज्यपाल बदल दिए गए हैं. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्यपालों के संबंध में आदेश जारी किए. केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को कर्नाटक, हरिबाबू कम्भामपति को मिजोरम, मंगूभाई छगनभाई पटेल को मध्यप्रदेश, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है.  मिजोरम के राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई को गोवा के राज्यपाल, हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य को त्रिपुरा के राज्यपाल, त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बैस को झारखंड के राज्यपाल और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को हरियाणा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है।  ...

नई​ दिल्ली. सड़क परिवहन और राजमार्ग व सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सड़क निर्माण के सभी चरणों में दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य कर दिया गया है। उन्होंने वाहन टक्कर सुरक्षा पर आयोजित वर्चुअल परिसंवाद के उद्घाटन के दौरान बताया कि भारत और अन्य विकासशील देशों में सड़क दुर्घटनाओं की दर बहुत अधिक है और हर साल लगभग 1.5 लाख लोग मारे जाते हैं, जो कि कोविड मौतों से भी अधिक है। उन्होंने आगे कहा कि उनका दृष्टिकोण 2030 तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों में 50 प्रतिशत की कमी और दुर्घटनाओं व मौतों को शून्य करना है। गडकरी ने कहा कि लगभग 60 प्रतिशत मौतें दुपहिया सवारों की होती हैं। उन्होंने कहा कि मोटरसाइकिल यातायात की सुरक्षा इस समय की मांग है।  गडकरी ने आगे बताया कि वैश्विक परिदृश्य में वाहन इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी काफी हद तक परिपक्व हो गई है और ...

जयपुर। प्रदेश की यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं पर बहुप्रतिक्षित फैसला आ गया है। 20 लाख विद्यार्थियों की परीक्षा से जुड़े मामले में समिति की रिपोर्ट के मुताबिक अंतिम वर्ष की परीक्षा ही आयोजित करवाई जाएगी। प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रमोट किया गया। वही, द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को प्रोविजनल प्रमोट किया गया है, इन्हें आगे की कक्षाओं में अस्थाई प्रवेश मिलेगा। प्रदेश की यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं को लेकर किए गए महत्वपूर्ण निर्णय के मुताबिक सर्वोच्च न्यायालय, यूजीसी गाइडलाइंस व उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार फैसला लिया गया है। फाइनल ईयर/सेमेस्टर की परीक्षाएं जुलाई के महीने के अंतिम सप्ताह या अगस्त के पहले सप्ताह में आयोजित होंगी। रविवार को उच्च शिक्षा मंत्री के निवास पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बताया कि प्रथम व द्वितीय वर्ष के स्टूडें...

जयपुर। महंगाई के मामले में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केन्द्र सरकार पर हमला बोला है. गहलोत ने बढ़ती महंगाई के लिए केन्द्र सरकार की गलत नीतियों और नीयत को जिम्मेदार बताया है। गहलोत ने एक बयान जारी कर कहा कि केन्द्र सरकार ने पिछले सात साल में महंगाई को कम करने के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया जिसके कारण आज इतनी महंगाई हो गई है कि आम आदमी को अपना घर चलाना मुश्किल हो गया है। कोविड के कारण पहले ही सभी की आमदनी कम हुई है एवं बढ़ती महंगाई ने आम आदमी के जेब खर्च का हिसाब बिगाड़ दिया है। यह दिखाता है कि केन्द्र सरकार बुरी तरह असफल हो गई है जिसके पास ना तो सही नीति है और ना ही साफ नीयत है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस से लेकर रोजमर्रा के इस्तेमाल की सभी चीजें महंगी होती जा रही हैं। गहलोत ने केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए महंगाई के आंकड़ों पर बात करते हुए कहा कि अप्रैल में खुदरा महंगा...

नई दिल्ली. भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मानव तस्करी (रोकथाम, देखभाल और पुनर्वास) विधेयक, 2021 के मसौदे पर सभी हितधारकों से टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित किए हैं. विधेयक का उद्देश्य व्यक्तियों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकना और उनका मुकाबला करना है। पीड़ितों को उनके अधिकारों का सम्मान करते हुए देखभाल, सुरक्षा और पुनर्वास प्रदान करने के लिए, और उनके लिए एक सहायक कानूनी, आर्थिक और सामाजिक वातावरण तैयार करना तथा अपराधियों और उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए के लिए अभियोजन को सुनिश्चित करना शामिल है। एक बार अंतिम रूप देने के बाद विधेयक को मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल के पास भेजा जाएगा और फिर अधिनियम बनने के लिए संसद के दोनों सदनों की सहमति के लिए भेजा जाएगा। यह अधिनियम सीमा-पार प्रभाव सहित सभी व्यक्तियों की तस्करी के प्रत्येक अपराध पर लागू होगा। उपरोक्...

नई दिल्ली. भारत में कोरोना की तीसरी लहर का डर जरूर बना हुआ है पर दूसरी लहर फिलहाल ठंडी पड़ती नजर आ रही है. इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत में जहां पहले प्रतिदिन 4 लाख 10 हजार से ज्यादा तक केस पहुंच गए थे वहीं पिछले 24 घंटे में 43,071 दैनिक नये मामले दर्ज किए गए. भारत में अब सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 4,85,350 हो गई है. सक्रिय मामले कुल मामलों का 1.59 प्रतिशत है. देश में अब तक कुल 2,96,58,078 लोग इस बीमारी को मात दे चुके हैं. यदि पिछले 24 घंटे की बात करें तो 52,299 लोगों ने कोरोना को मात दी. लगातार 52वें दिन बीमारी से उबरने वाले लोगों की संख्या दैनिक नये मामलों की संख्या से ज्यादा हो गई है. वहीं रिकवरी रेट बढ़कर 97.09 प्रतिशत पर पहुंच गई है. साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट पांच प्रतिशत से कम बना हुआ है, इस समय 2.44 प्रतिशत है. दैनिक पॉजिटिविटी रेट 2.34 प्रतिशत है जो लगातार...