India

राजस्थान में वन व वन्यजीव संरक्षण के लिए राज्यपाल से हस्तक्षेप करने की मांग, पीपल फॉर एनिमल्स दल ने राज्यपाल से की मुलाकात

जयपुर. वन, वन्यजीव एवं झील जलाशय संरक्षण के लिए पीपल फॉर एनिमल्स की राजस्थान इकाई ने मामले की संवेदनशीलता को दखते हुए राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की.  मुलाकात कर दल के सदस्यों ने सरकार की गतिविधियों में तुरंत हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। संस्था के प्रदेशाध्यक्ष बाबूलाल जाजू और जिला संयोजक सूरज सोनी ने राज्यपाल को 10 बिन्दूओं का ज्ञापन भी सौंपा जिसमें मुख्य रूप से तालछापर अभयारण्य के ईको सेंसेटिव जोन को कम नहीं करने हेतु पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार को पत्र लिखकर रूकवाने, राज्य पक्षी गोडावण की संख्या बढ़ाने हेतु इनका प्रजनन केन्द्र विकसित करने, सरिस्का व रणथंभौर राष्ट्रीय पार्कों के आसपास मानवीय गतिविधियां बंद करने, वन विभाग की बिना अनुमति के खनन विभाग द्वारा ई निविदा जारी कर खनन के पट्टे दिये जाने की कार्यवाही को रूकवाने की मांग की. साथ ही प्रदेश में वन भूमि...

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीकरण की समय सीमा 31 मई तक बढ़ाई गई

जयपुर। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीकरण और नवीनीकरण की आखिरी तारीख को 31 मई तक बढ़ा दिया। CM गहलोत ने ट्वीट कर लिखा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में आमजन के रूझान से लगातार बढ़ रही पंजीकरण संख्या को देखते हुए योजना में पुनः एवं नवीन पंजीकरण की समय सीमा 31 मई तक बढ़ाने का फैसला किया है। चिरंजीवी योजना में जुड़ने वाले परिवारों को 10 लाख रूपये का स्वास्थ्य बीमा (Health Insurance) 5 लाख रूपये का दुर्घटना बीमा (Accidental Insurance) एवं परिवार की महिला मुखिया को मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के तहत तीन साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन मिलेगा। हमारा उद्देश्य है कि प्रदेश का हर परिवार चिरंजीवी योजना से जुडे़ जिससे कभी बीमार होने या दुर्घटना होने पर परिवार को बडे़ आर्थिक खर्च की चिंता ना रहे।...

EWS को बड़ी राहत, प्रमाण पत्र की वैधता अब एक से हुई तीन साल

जयपुर। राज्य सरकार द्वारा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय लेते हुए आर्थिक कमजोर वर्ग के नागरिकों को हर वर्ष नया इनकम एण्ड एसेट सर्टिफिकेट बनवाने की अनिवार्यता से छूट दी गई है। इस संबंध में राज्य सरकार न एक परिपत्र जारी किया है, जिसके अनुसार एक बार इनकम एण्ड एसेट सर्टिफिकेट जारी होने के बाद आगामी वर्ष में निर्धारित मापदण्डों को पूरा करने पर केवल सत्यापित शपथ पत्र देना होगा। यह सुविधा अधिकतम 3 वर्ष के लिए दी गई है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने बताया कि आर्थिक कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के नागरिकों के हित को द्वष्टिगत रखते हुए यह महत्त्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य के लिए जारी किए जाने वाला इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट की वैधता 1 वर्ष के लिए मान्य होगी। एक बार इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट जारी होने के उपरांत अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी आर्थिक कमजो...

रिलायंस जियो का तिमाही लाभ 24 फीसदी बढ़ कर 4,173 करोड़ रुपये हुआ, राजस्व का आंकड़ा भी 20 हजार करोड़ के पार

नई दिल्ली: अरबपति कारोबारी मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो का जनवरी से मार्च 2022 की चौथी तिमाही में स्टैंडअलोन लाभ 24 प्रतिशत बढ़ कर 4,173 करोड़ रुपए जा पहुंचा। कंपनी ने एक साल पहले इसी अवधि में 3,360 करोड़ रुपये का प्रोफिट ऑफ्टर टैक्स यानी कर पश्चात लाभ दर्ज किया था, कंपनी की स्टॉक एक्सचेंज में की गई फाइलिंग में यह बात सामने आई है। 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए रिलायंस जियो का कंसोलिडेटेड प्रोफिट ऑफ्टर टैक्स वित्त वर्ष 21 में 12,071 करोड़ रुपये की तुलना में लगभग 23 प्रतिशत बढ़कर 14,854 करोड़ रुपये हो गया। स्टैंडअलोन रेवेन्यू में भी कंपनी ने रिकॉर्ड बनाया है। कंपनी का स्टैंडअलोन रेवेन्यू मार्च 2022 में 20 प्रतिशत बढ़कर 20,901 करोड़ रुपय हो गया इससे पहले मार्च 2021 में यह 17,358 करोड़ रूपये था। सालाना ऑपरेटिंग रेवेन्यू में भी 10.3 फीसदी का उछाल देखने को मिला यह मार्च 20...

राजस्थान विधानसभा अध्‍यक्ष और उत्‍तर प्रदेश विधानसभा अध्‍यक्ष ने की मुलाक़ात, जानें क्या था इसका मकसद

जयपुर। राजस्‍थान विधानसभा अध्‍यक्ष डा. सी.पी. जोशी से जयपुर विधानसभा में उत्‍तरप्रदेश विधानसभा अध्‍यक्ष सतीश महाना ने मुलाक़ात की। दोनों अध्‍यक्षों में संयुक्‍त राष्‍ट्रसंघ के जोन को रिस्‍ट्रक्‍चर करने के बारे में विस्‍तार से विचार विमर्श हुआ। उल्‍लेखनीय है कि सी.पी.ए. के जोन को रिस्‍ट्रक्‍चर किये जाने वाली समिति के दोनो अध्‍यक्ष सदस्‍य है। राजस्‍थान विधानसभा अध्‍यक्ष डा. सी.पी. जोशी ने बताया की अभी सीपीए के देश में 4 जोन कार्यरत है। सीपीए को अधिक प्रभावी बनाये जाने के लिए दोनों अध्‍यक्षों के मध्‍य जोन बढाए जाने पर चर्चा हुई। उन्‍होने बताया कि सात से नौं जोन किये जाने पर दोनो अध्‍यक्षों की चर्चा हुई। इस संबंध में देश के सभी राज्‍य की विधानसभाओ के अध्‍यक्षों से इस पर सुझाव मांगे गये है। राजस्&zw...

ईडी को इस महिला आईएएस के घर छापेमारी में इतनी बड़ी रकम मिली कि पैसे गिनते गिनते मशीनें भी हांफने लगी

रांची. कभी मनरेगा घोटाले में फंसी झारखंड की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल पर अवैध खनन के मामले में ईडी ने छापा मारा. छापेमारी के दौरान पूजा सिंघल व उनसे जुड़े 20 ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने एक साथ कार्रवाई की. आईएएस पूजा सिंघल के आवास से करीब 25 करोड़ की नकदी बरामद हुई है, और यह नकदी इतनी थी कि राशि देखकर ईडी वालों के भी एकबारगी होश फाख्ता हो गए कि आखिर आईएएस अधिकारी के घर इतना पैसा कहां से आया. इतना ही नहीं पैसे गिनने में ना केवल अधिकारियों के पसीने छूट गए बल्कि इनती रकम गिनते गिनते मशीनें भी हांफने लगीं. जिन्हे बीच बीच रेस्ट देकर चालू करना पड़ा. शुक्रवार की सुबह करीब सात बजे से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने एक साथ यह कार्रवाई की. बताया जा रहा है कि झारखंड के रांची, खूंटी, राजस्थान के जयपुर, हरियाणा के फरीदाबाद व गुरुग्राम, पश्चिम बंगाल के कोलकाता, बिहार के मुजफ्फरप...

खनिज तेल और प्राकृतिक गैस से एक ही माह में इस राज्य को मिला रिकॉर्ड 550 करोड़ 91 लाख का राजस्व

जयपुर। राजस्थान में खनिज तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में अप्रैल माह में राजस्व अर्जन का नया​ रिकॉर्ड बनाया गया है। इस माह में खनिज तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र से 550 करोड़ 91 लाख रूपये का राजस्व अर्जित किया गया है। यह अप्रैल, 21 की तुलना में डेढ़ गुणा से भी अधिक है तो किसी एक माह में राजस्व अर्जन का यह नया रिकॉर्ड है। खान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि अप्रैल, 2022 में 509 करोड़ 16 लाख रूपए का राजस्व खनिज तेल क्षेत्र से प्राप्त हुआ है वहीं 41 करोड़ 73 लाख रूपये का राजस्व प्राकृतिक गैस क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि गए साल अप्रेल 21 में 299 करोड़ 52 लाख रूपए का राजस्व अर्जित किया गया था। मार्च 22 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में राज्य में प्राकृतिक गैस के उत्पादन में विगत 13 साल में सात गुणा बढ़ोतरी हुई है तो राज्य सरकार को राजस...

राजस्थान राज्य सूचना आयोग का सूचना आवेदनों की अनदेखी पर सख्त एक्शन, 14 अधिकारियों को नोटिस थमा जुर्माना ठोका

जयपुर। राज्य सूचना आयोग ने सूचना आवेदनों की अनदेखी और सूचना मुहैया कराने में कोताही बरतने के मामलो में ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के प्रति सख्ती दिखाई है। आयोग ने लूणकरणसर के विकास अधिकारी पर दस हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। आयोग ने निम्बाहेड़ा के विकास अधिकारी और गंगानगर जिले में एक ग्रामीण विकास अधिकारी पर पांच हजार रूपये की शास्ति आरोपित की है। इसके साथ ही आयोग ने पिछले कुछ दिनों में बारह ग्रामीण विकास अधिकारियों पर दो दो हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। सूचना आयुक्त नारायण बारेठ ने तीन साल तक एक नागरिक को सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर लूणकरणसर के विकास अधिकारी के प्रति गहरी नाराजगी व्यक्त की और दस हजार रूपये का जुर्माना लगाने का निर्देश दिया है। इस मामले में एक स्थानीय नागरिक बी एल शर्मा ने आयोग में अपील दायर कर कहा कि उन्हें तीन साल से भी अधिक का वक्त गुजरने के बाद भी सूचना ...

मुख्यमंत्री गहलोत को मिले स्मृति चिन्ह एवं उपहार 2 करोड़ में हुए नीलाम, मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए एकत्र की राशि

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मिले स्मृति चिन्ह एवं उपहारों की नीलामी का कार्यक्रम ‘सेवांजलि‘ गुरूवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित किया गया। भारत सेवा संस्थान की ओर से हुए इस कार्यक्रम में लगभग 2 करोड़ रूपए की राशि एकत्रित हुई। यह राशि ‘निरोगी राजस्थान‘ के लिए ‘मुख्यमंत्री सहायता कोष‘ में जमा होगी।   गहलोत ने इस कार्यक्रम में अपनी धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता गहलोत के साथ स्मृति चिन्ह एवं उपहारों का अवलोकन किया। उन्होंने नीलामी में शामिल हुए सभी सहयोगकर्ताओं को धन्यवाद ज्ञापित किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि राजस्थान वर्षों से आपदा की घड़ी में सहयोग करने की महान परंपरा निभाता आ रहा है। कारगिल युद्ध, सुनामी, भूकंप, केरल में बाढ़ जैसी आपदाओं के दौरान पीड़ित लोगों की मदद के लिए प्रदेशवासियों ने उदार मन से सहयोग किया। ऐसे सहयोग पर हम सभी को गर...

राजस्थान के गांवों की बदलेगी सूरत, ग्राम पंचायतों में भव्य पार्क, ओपन जिम, रनिंग ट्रेक, लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं होंगी विकसित

जयपुर. राजस्थान के गावों की तस्वीर बदलने और ग्रामीणवासियों के अच्छे स्वास्थ्य के मद्देनजर अब ग्राम पंचायत स्तर पर ‘भव्य’ पार्क, फलदार पेड़, रनिंग ट्रेक, ट्यूबवैल, ओपन जिम जैसी सुविधाएं विकसित होंगी. इसमें प्रथम चरण में बड़ी ग्राम पंचायतों में भूमि उपलब्धता के अनुसार 10 से 15 बीघा भूमि पर जयपुर में बने सेंट्रल पार्कों की तर्ज पर पक्की बाउण्ड्री वाले पार्क तैयार किए जाएंगे. 400 अथवा 800 मीटर रनिंग ट्रेक, ट्यूबवैल, ओपन जिम, छायादार एवं फलदार पेड़, लाइब्रेरी, शौचालय जैसी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी. इससे स्थानीय स्तर पर खिलाड़ियों, एथलिट्स को प्रेक्टिस की सुविधा मिल पाएगी और युवा प्रतिभाओं को निखरने का अवसर भी मिलेगा. गांवों की कायापलट के लिए लगातार काम कर रहे ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री रमेश चन्द मीना ने गुरूवार को शासन सचिवालय में विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारिय...