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बैंक स्टाफ के पेंशन में वृद्धि की घोषणा, इतना होगा फायदा

नई​​ दिल्ली. बैंक वालों के लिए खुशखबरी है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंक स्टाफ के परिजनों को मिलने वाली पेंशन (Pension) पर अब तक 9,284 रुपये का हर महीने का जो कैप (Ceiling) लगा हुआ था, उसे हटाने की घोषणा कर दी है. भारत के रेवेन्यु सचिव ने बुधवार को कहा कि अब बैंक स्टाफ को मिलने वाले वेतन का 30 फीसदी उनके परिजनों को पेंशन के रूप में मिल सकेगा. अब बैंक स्टाफ के परिजनों को मिलने वाली पेंशन की रकम 30-35,000 रुपये तक हो सकेगी. बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2 दिन के दौरे पर मुंबई गई थीं. इस दौरान उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सालाना प्रदर्शन की समीक्षा करी और उनकी समस्याएं भी जानी. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन की समीक्षा करने के बाद बुधवार दोपहर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मीडिया को संबोधित किया और इसकी घोषणा की.  ...

एलएन मित्तल लगाना चाहते हैं राजस्थान में 19 हजार करोड़ का 4500 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क, CM गहलोत से की मुलाकात

जयपुर। यदि सब कुछ ठीक रहता है तो दुनिया के जाने माने उद्योगपति राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले लक्ष्मी निवास मित्तल जल्दी ही राजस्थान में 19000 करोड रुपए का निवेश करेंगे। इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी मुलाकात की और अपनी भावी रणनीति पर चर्चा की। उद्योगपति लक्ष्मी निवास मित्तल CM गहलोत से उनके निवास पर मिले और अपने प्रोजेक्ट को लेकर लंबी चर्चा की। इस दौरान बताया कि उनकी कंपनी HMEL (HPCL-Mittal Energy Limited) प्रदेश में 4500 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क लगाना चाहती है, इस हेतु 19000 करोड़ रुपये के निवेश की योजना है। जिसका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सकारात्मक रिस्पांस भी दिया। माना जा रहा है कि यदि यह योजना अमली जामा पहनती है तो राजस्थान में इससे बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।  उधर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के विकास की दिशा में इस प्रोजेक...

UPA सरकार के ऑयल बॉन्ड की वजह से हमारी सरकार पर बोझ, इसलिए पेट्रोल-डीजल के दाम कम करना संभव नहीं: निर्मला सीतारमण 

नई दिल्ली: देश में पेट्रोल डीजल के दाम कम होने की आस लगाए बैठे लोगों को एक और बड़ा झटका लगा है. देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ना केवल ईंधन के बढे हुए दामों के लिए पिछली यूपीए की केन्द्र सरकार द्वारा जारी तेल बॉण्ड को जिम्मेदार बताया है वहीं आगामी दिनों में ईंधन के दामों में किसी भी तरह की कमी से भी साफ इंकार कर दिया है.  सोमवार को प्रेसवार्ता में वित्त मंत्री ने कहा कि 'यूपीए सरकार ने 1.44 लाख करोड़ रुपये के तेल बांड जारी कर ईंधन की कीमतों में कमी की थी. मैं पिछली यूपीए सरकार द्वारा खेली गई चालबाजी से नहीं जा सकती. नि​र्मला सीतारमण ने साफ किया कि ईंधन पर उत्पाद शुल्क में कोई कटौती नहीं की जा सकती. क्योंकि ऑयल बॉन्ड की वजह से हमारी सरकार पर बोझ आया है, उससे हम पेट्रोल-डीजल के दाम कम नहीं कर पा रहे.' वित्त मंत्री ने यह भी कहा कहा, 'लोगों का चिंतित होना सही ह...

जोमैटो द्वारा ग्रोफर्स इंडिया और हैंड्स ऑन ट्रेड्स दोनों में 9.3 प्रतिशत हिस्सेदारी के अधिग्रहण से जुड़े प्रस्तावित संयोजन को CCI ने दी स्वीकृति

नई दिल्ली. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने जोमैटो लिमिटेड (जोमैटो) द्वारा प्रत्येक लक्षित कंपनी में चुनिंदा अधिकारों के साथ ग्रोफर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (ग्रोफर्स इंडिया) और हैंड्स ऑन ट्रेड्स प्राइवेट लिमिटेड (एचओटी) में लगभग 9.3 प्रतिशत हिस्सेदारी के अधिग्रहण के प्रस्तावित संयोजन को स्वीकृति दे दी है। जोमैटो की बात करें तो यह एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। यह मुख्य रूप से खाद्य सेवा बाजार में परिचालन करती है और एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है, जो ग्राहकों, रेस्टोरैंट पार्टनर और डिलीवरी पार्टनर को जोड़ती है, उनकी विविध आवश्यकताओं को पूरा करती है। जोमैटो की अनुषंगी, जोमैटो इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड हाइपरप्योर का भी संचालन करती है, जो मुख्य रूप से जोमैटो के रेस्टोरैंट पार्टनर्स को ताजा, उच्च गुणवत्ता वाली सामग्रियों (जैसे सब्जियां, फल, मीट आदि) की आपूर्ति करती है।   ग्रोफर...

भारत में लॉन्च हुई वाहन स्क्रैप नीति, जानें क्या है यह नीति?

नई दिल्ली. भारत में वाहन स्क्रैप नीति लॉन्च कर दी गई है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस मौके पर कहा कि आज वाहन स्क्रैप नीति की शुरुआत भारत की विकास यात्रा में एक महत्त्वपूर्ण पड़ाव है. उन्होंने ट्विट कर लिखा कि “आज वाहन स्क्रैप नीति की शुरुआत भारत की विकास यात्रा का एक अहम पड़ाव है. वाहन स्क्रैपिंग अवसंरचना स्थापित करने के लिये गुजरात में हुये निवेशक सम्मेलन से संभावनाओं की नई दिशायें खुलती हैं. मैं देश के नौजवानों और स्टार्ट-अप कंपनियों से आग्रह करता हूं कि वे इस कार्यक्रम में शामिल हों.” वाहन स्क्रैपिंग से धीरे-धीरे तथा पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाये प्रदूषण फैलाने वाले और अनुपयुक्त वाहनों को हटाने में मदद मिलेगी. हमारा लक्ष्य है पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुये सभी हितधारकों के लिये एक कारगर #circulareconomy की रचना और मूल्य-संवर्धन करना।” बता द...

लो आ गई सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2021-22 की पांचवी सीरीज, 9 से 13 अगस्त तक इस कीमत पर खरीदें सोना

Sovereign Gold Bond Scheme 2021-22 – Series V की बिक्री 9 से 13 अगस्त तक होगी. इस खरीद अवधि के दौरान बॉन्ड का निर्गम मूल्य 4,790 रुपये (चार हजार सात सौ नब्बे रुपये मात्र) प्रति ग्राम होगा. भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श बाद यह भी तय किया गया है कि जो निवेशन ऑनलाइन आवेदन करेंगे और डिजिटल मोड के माध्यम से भुगतान करेंगे उन निवेशकों को निर्गम मूल्य पर 50 रुपये (पचास रुपये) प्रति ग्राम छूट भी दी जाएगी. यानी ऐसे निवेशकों के लिए गोल्ड बॉन्ड का निर्गम मूल्य 4,740 रुपये (चार हजार सात सौ चालीस रुपये मात्र) प्रति ग्राम होगा. सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक को छोड़ कर सभी बैंक, स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (SHCIL), निर्धारित डाकघरों मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों (Stock Exchanges), नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सच...

जैसलमेर के चार ब्लाॅकों में 315 मिलियन टन से अधिक के सीमेंट ग्रेड लाइम स्टोन के भण्डार, जीएसआई ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट

जयपुर। राजस्थान के जैसलमेर जिले में जीएसआई की नई खोज में सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के विशाल भण्डार मिले हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम डाॅ. सुबोध अग्रवाल को सचिवालय में जियोलाॅजिकल सर्वें आॅफ इण्डिया के अधिकारियों ने जैसलमेर के चार स्थानों में सीमेंट ग्रेड लाइम स्टोन भण्डारों की खोज रिपोर्ट सौंपी। डाॅ. अग्रवाल ने बताया कि जीएसआई की खोज में जैसलमेर के चार ब्लाॅकों में 315.235 मिलियन टन सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के भण्डार मिलने की संभावना है। उन्होंने बताया कि अब राज्य सरकार द्वारा रिपोर्ट का परीक्षण कर इन क्षेत्रों में प्लाॅट विकसित कर नीलामी की कार्यवाही की जाएगी। एसीएस माइंस डाॅ. अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री गहलोत का राज्य में खनिज खोज और खनन कार्यों में गति लाने पर जोर है। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी सेे पिछले दिनों 22 जुलाई को वर्चुअल बैठक के दौरान ...

पीएम मोदी ने किया डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन e-RUPI को लॉन्च, जानें क्यों है यह खास

नई दिल्ली. डिजिटल इंडिया क्रांति के त​हत भारत सरकार ने एक और अहम पहल की है. डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन e-RUPI को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को लॉन्च किया. कैशलेस इंडिया बनाने की दिशा में इसे अहम कदम माना जा रहा है. यह वाउचर-बेस्ड डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन नेशनल पेमेंट काॅर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के द्वारा तैयार किया गया है. माना जा रहा है कि आगामी दिनों में सरकार इसका उपयोग अपनी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थी तक पहुंचाने में करने वाली है. नेशनल पेमेंट काॅर्पोरेशन ऑफ इंडिया का दावा है कि नए पेमेंट मोड से लोगों की मुश्किलों का कम कर दिया जाएगा. कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस पेमेंट का यह हाई टैक जरिया माना जा  रहा है. ई-रुपी एक क्यूआर कोड या एसएमएस स्ट्रिंग-आधारित ई-वाउचर है, जिसे बेनिफिशियरी के मोबाइल पर पहुंचाया जाता है. इस वन टाइम पेमेंट मैकेनिज्म के यूजर्स, सर्विस प्रोवाइडर पर कार्ड, ...

मरूस्थलीय भूमि उगल रही है सोना, बाड़मेर बन रहा 'राजस्थान का कुवैत'  

जयपुर. मरूस्थली भूमि राजस्थान में सोना उगलना शुरूआत हो चुकी है। अंतरारष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दामों में आए उछाल से यहां उत्पादित तेल ने राज्य व केन्द्र के राजस्व को बढ़ा दिया है। बाड़मेर से 1.65 लाख बैरल तेल उत्पादित हो रहा है और गत वर्ष अप्रेल माह में जहां क्रूड का दाम नीचे गिरकर करीब 20 डॉलर प्रति बैरल आ गया था, अब वह करीब 70 डॉलर प्रति बैरल को छू रहा है। वर्ष 2020 का सालाना औसत भी 39.68 डॉलर प्रति बैरल था जो अब 2021 मेंं 61.09 तक आ गया है और राज्य सरकार को प्रतिदिन 10 करोड़ रुपये का राजस्व मिल रहा है।  प्रदेश में वैश्विक महामारी कोरोना की द्वितीय लहर ने रिफाइनरी के कार्य की गतिशीलता को कम कर दिया था। ऑक्सीजन की आपूर्ति कोविड मरीजों के लिए होने से करीब 2 माह तक रिफाइनरी का कार्य पूर्णतःबन्द रहा जो अब धीरे-धीरे प्रारम्भ हो रहा है। परियोजना पर निर्माण कार्य के लिए माह जून 2021 ...

राजस्थान वाणिज्यिक कर विभाग के न्यू आतिश मार्केट में 'एमनेस्टी स्कीम जनसम्पर्क पखवाड़े' को मिला जबरदस्त रेस्पोंस, 222 करोड़ की डिमांड का मौके पर ही निस्तारण

जयपुर. राजस्थान वाणिज्यिक कर विभाग के 'एमनेस्टी स्कीम-2021 जनसम्पर्क पखवाड़े' के प्रति व्यापारियों में जबरदस्त रेस्पोंस देखने को मिला. न्यू आतिश मार्केट, जयपुर में आयोजित कैम्प के दौरान 222 करोड़ की डिमांड का मौके पर ही निस्तारण किया गया. साथ ही निस्तारण के बाद हाथों हाथ आदेशों की प्रति भी सौंपी गई. कैम्प के दौरान 26 करोड़ रुपये की मौके पर कुल 32 विल्लिगनेस लगवाई गई. बकाया मांग से मुक्ति के लिए आयोजित इस शिविर में व्यापारियों में भी खासा उत्साह नजर आया. विभाग के अधिकारियों की मेहनत और सरकार की ओर से की गई इस पहल के सकारात्मक परिणाम देखने को मिले. वाणिज्यिक कर विभाग के एडिश्नल कमिश्नर राकेश राजोरिया, संयुक्त आयुक्त दिनेश चन्द्र राखेचा, संयुक्त आयुक्त पीआर मीणा, सहायक आयुक्त अनिल कुमार मेघवाल, लक्ष्मीनारायण जाट, राज्य कर अधिकारी महेश खींची, हितेन्द्र वैष्णव ने मौके व्या...