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इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक बना देश में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म, ग्राहक आधार 5 करोड़ के आंकड़े के पार

नई दिल्ली. इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक देश में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ एक डिजिटल भुगतान बैंक बन गया है. यह एक ‘डिजिटल-फर्स्ट बैंक’ है, जिसे भारत सरकार के दूरसंचार मंत्रालय के तहत भारतीय डाक के व्यापक भौतिक वितरण नेटवर्क की पटरियों पर स्‍थापित किया गया है. इसने अपनी स्थापना से ही डिजिटल बैंकिंग के माध्यम से अपने वित्तीय समावेशन लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में प्रमुख उपलब्धि की घोषणा की है. आईपीपीबी ने यह घोषणा की है कि उसने अपने तीन वर्ष के संचालन में पांच करोड़ ग्राहक आधार के स्‍तर को पार कर लिया है और वह देश में तेजी से बढ़ते हुए डिजिटल भुगतान बैंकों में शामिल हो गया है. आईपीपीबी ने लगभग 1.47 लाख डोरस्टेप बैंकिंग सेवा प्रदाताओं की मदद से 1.36 लाख डाकघरों में (इनमें से 1.20 लाख ग्रामीण डाकघरों में) डिजिटल और पेपरलेस मोड में ये पांच करोड़ खाते खोले हैं. इससे आईपीप...

हैदराबाद से राजस्थान में निवेश लाने की तैयारी, राजस्थान के प्रतिनिधिमंडल ने निवेशकों से की बातचीत

- अक्षय ऊर्जा, आईटी-आईटीईएस, खनन क्षेत्रों में दिलचस्पी - एक्सिस एनर्जी, सेमालिया एनर्जी, अक्षत ग्रीनटेक और क्रोकेट इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ने 40,510 करोड़ रुपये के निवेश की प्रतिबद्धता जताई  हैदराबाद/ जयपुर। हैदराबाद में राजस्थान सरकार के इन्वेस्टर्स कनेक्ट ने प्रदेश में उभरते औद्योगिक परिदृश्य और राज्य के निवेश अनुकूल नीति ढांचे पर निवेशकों का प्रभावी तरीके से ध्यान आकर्षित किया हैं। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत, तकनीकी शिक्षा, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा मंत्री सुभाष गर्ग और राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने गुरुवार को हाइटेक शहर, हैदराबाद में निवेश रोड शो में निवेशकों के साथ विचार-विमर्श किया। अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस व एनर्जी डा. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि रोड शो के दौरान एक्सिस एनर्जी, सेमालिया एनर्जी, अक्षत ग्रीनटेक और क्रोकेट इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ने...

Oppo, OnePlus  और Xiaomi समूह पर आयकर विभाग की रेड

नई दिल्ली. मोबाइल की दुनिया में हर रोज हजारों करोड़ कमाने वाली चीनी मोबाइल कंपनियां आयकर विभाग की चपेट में आ गई हैं. आयकर विभाग (IT) ने बुधवार को देशभर में चीनी मोबाइल कंपनियों शाओमी, वनप्लस, ओप्पो के ठिकानों और इनसे जुड़ी संस्थाओं पर छापा मारा. दिल्ली-एनसीआर, कर्नाटक समेत करीब डेढ दर्जन ठिकानों पर यह छापे मारे गए. बताया जा रहा है कि तलाशी अभियान गुप्त आय, कर चोरी, स्थानीय लोगों को रोजगार देने के नाम पर धांधली के मामले को लेकर चलाया गया. चीनी मोबाइल कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स, कॉर्पोरेट दफ्तर, गोदामों और मैन्यूफैक्चरर्स के ठिकानों पर भी छापे मारे गए. बता दें कि इसी साल अगस्त में चीनी टेलिकॉम इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी ZTE के ठिकानों पर भी रेड मारी गई थी....

यूनाइटेड काउंसिल ऑफ राजस्थान इंडस्ट्रीज में ताराचंद चौधरी अध्यक्ष, नीलेश अग्रवाल महासचिव, प्रमोद माथुर कोषाध्यक्ष निर्वाचित

जयपुर। राजस्थान के औद्योगिक संगठनों के शीर्ष मंच यूनाइटेड काउंसिल ऑफ राजस्थान इंडस्ट्रीज के आज निर्विरोध चुनाव संपन्न हुए। यूकोरी के मुख्य संस्थापक सुभद्र पापड़ीवाल ने बताया कि आगामी दो वर्ष के लिए नई कार्यकारिणी के निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा चुनाव अधिकारी विनोद आर्या द्वारा की गई जिसमें ताराचंद चौधरी अध्यक्ष, नीलेश अग्रवाल महासचिव व प्रमोद माथुर कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए। इसमें वाई.एस. भाटी वरिष्ठ उपाध्यक्ष, राजेश शर्मा उपाध्यक्ष, आलोक कुमार जैन वरिष्ठ संयुक्त सचिव और विश्वनाथ पौद्दार संयुक्त सचिव निर्वाचित हुए हैं। इस अवसर पर नरेन्द्र कुमार जैन, अरुण अग्रवाल, सुरेश बाजोरिया, विमल चंद जैन,विनोद गुप्ता, शरद कांकरिया, महेंद्र खुराना, आनन्द गुप्ता, अनिल पोद्दार सहित अन्य बहुत से संगठनों के प्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।...

अदाणी रिन्यूबल एनर्जी की हिस्सेदारी के ज्वॉइन्ट वेंचर में 1500 मेगावाट के सोलर पार्क की स्थापना का मार्ग प्रशस्त

जयपुर। राजस्थान मंत्रिमंडल की बुधवार को बैठक हुई, जिसमें राज्य में 1500 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क की स्थापना के लिए राज्य सरकार तथा मैसर्स अदाणी रिन्यूबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड की हिस्सेदारी की ज्वॉइन्ट वेंचर कंपनी को जैसलमेर के भीमसर एवं माधोपुरा, सदरासर गांव में 1324.14 हैक्टेयर, बाटयाडू एवं नेडान गांव में 276.86 हैक्टेयर राजकीय भूमि सशर्त कीमतन आवंटित करने की मंजूरी दी है। इसके अतिरिक्त करीब 30 मेगावाट विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए केरालियां गांव में 64.38 हैक्टेयर राजकीय भूमि को लीज पर सशर्त कीमतन आवंटित करने की मंजूरी दी गई। इससे सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी और रोजगार के अवसर सृजित होंगे।...

पर्यटन एवं वेंडिंग डेस्टिनेशन में राजस्थान सर्वश्रेष्ठ, ट्रेवल एंड लीजर इंडियाज़ बेस्ट अवार्ड-2021 से नवाजा गया 

Rajasthan best wedding destination :  जयपुर। पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान वेंडिंग डेस्टिनेशन के लिए सबकी पहली पसंद है । देश -दुनिया में प्रदेश वेंडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर सेलिब्रिटी द्वारा सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है। ट्रेवल एंड लीजर इंडियाज़ बेस्ट अवार्ड-2021 में राजस्थान पर्यटन को ‘सर्वश्रेष्ठ राज्य‘ और ‘सर्वश्रेष्ठ वेंडिंग डेस्टिनेशन‘ पुरस्कार से नवाजा गया है। उल्लेखनीय है कि इंडियाज़ बेस्ट अवार्ड के 10 वें संस्करण में विजेता का चयन विभिन्न श्रेणी के पाठकों द्वारा दी गई रेटिंग के आधार पर किया गया है।...

राजस्थान में खान विभाग को गत वितीय वर्ष से दो हजार करोड़ अधिक राजस्व अर्जित करने के निर्देश

जयपुर। अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस, पेट्रोलियम एवं एनर्जी डॉ. सुबोध अग्रवाल ने माइंस के विभागीय अधिकारियों को गत वित्तीय वर्ष से दो हजार करोड़ रुपए अधिक राजस्व अर्जित करने के लक्ष्य दिए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध खनन पर प्रभावी कार्यवाही और राजस्व छीजत रोकने से यह लक्ष्य आसानी से प्राप्त किया जा सकेगा। एसीएस माइसं एवं पेट्रोलियम डॉ. सुबोध अग्रवाल मंगलवार को सचिवालय से वीडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ले रहे थे। उन्होंने बताया कि राजस्व अर्जन में माइंस विभाग द्वारा इस साल नया रेकार्ड स्थापित किया जाएगा। उन्होंने आरसीसी और ईआरसीसी के लंबित ठेकों की नियमानुसार युक्तिसंगत रिजर्व प्राइस तय करते हुए ई नीलामी के निर्देश दिए। डॉ. अग्रवाल ने कहा कि प्रभावी कार्यवाही से अवैध खनन व परिवहन में कमी आने लगी है पर अधिकारियों को फील्ड विजिट व रात्रिकालीन गश्त जारी रखनी हो...

देशभर में खाद्य तेल की कीमतों में गिरावट का रूझान, सरकार का दावा, '20 रुपए प्रति किलो तक घटे दाम'

नई दिल्ली. देशभर में खाद्य तेलों की बढती कीमतों के बीच बडी राहत की खबर है. देशभर में खाद्य तेल की कीमतों में गिरावट का रूझान देखने को मिल रहा है. सरकार ने कच्चे पाम तेल, कच्चे सोयाबीन के तेल और कच्चे सूर्यमुखी के तेल पर बेसिक ड्यूटी 2.5 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दी है. वहीं खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने पाम तेल, सूरजमुखी के तेल और सोयाबीन के तेल पर आयात शुल्क को तर्कसंगत बनाया है. सरकार का दावा है कि देशभर के प्रमुख खुदरा बाजारों में खाद्य तेल की कीमतों में 5-20 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट आई है. सरकार द्वारा आयात शुल्क में कटौती के साथ जो अन्य उपाय किए गए हैं, उनसे खाद्य तेलों के दाम नीचे आए हैं. खाद्य सचिव सुधांशु पांडेय ने शुक्रवार को कहा कि ब्रांडेड तेल कंपनियों ने भी नए स्टॉक के लिए दरों में संशोधन किया है. घरेलू खाद्य तेल की कीमतें वैश्विक कीमतों के अन...

सरकार का एयर इंडिया को 'TATA', 68 साल बाद एयर इंडिया की 18,000 करोड़ में घर वापसी

नई दिल्ली। एअर इंडिया की घर वापसी हो गई है। टाटा ग्रुप के पास 68 साल बाद यह वापस लौट आई है। डील फाइनल हो गई है। टाटा ग्रुप ने 18,000 करोड़ रुपए में इसे खरीद लिया है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट ऑफ इनवेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट (दीपम) ने इसका ऐलान किया। इससे टाटा के हाथ एअर इंडिया और एअर इंडिया एक्सप्रेस की कमान आ गई है। जब एयर इंडिया विनिंग बिडर के हाथ में चली जाएगी तब कंपनी की बैलेंसशीट पर मौजूद 46,262 करोड़ रुपए का कर्ज AIAHL के पास जाएगा। सरकार को इस डील में 2,700 करोड़ रुपए का कैश मिलेगा। इसके साथ ही कार्गो और ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी AISATS की आधी हिस्सेदारी भी मिलेगी। दिसंबर तक डील क्लोज कर ली जाएगी, यानी लेनदेन पूरा हो जाएगा। बता दें कि स्पाइसजेट के चेयरमैन के कंसॉर्टियम ने 15,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी।...

राजस्थान में कर संग्रहण व्यवस्था होगी मजबूत, करदाताओं को भी मिलेगी राहत, सरकार ने लिए 6 महत्वपूर्ण निर्णय

जयपुर. राजस्थान में करदाताओं की समस्याओं के समाधान एवं कर संग्रहण व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए वाणिज्यिक कर विभाग में कई बडे कदम सरकार ने उठाए हैं. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुड्स एवं सर्विस टैक्स (जीएसटी) के लागू होने के बाद बदले हुए परिदृश्य तथा राज्य में इसके बेहतर एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए वाणिज्यिक कर विभाग के पुनर्गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इसके तहत बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था के लिए जोन, नियमित सर्किल एवं वार्डों की संख्या बढ़ाई जा रही है. साथ ही, करदाताओं की सुविधा के लिए अपीलीय प्राधिकारी कार्यालय भी स्वीकृत किए गए हैं. कर अपवंचन रोकने के लिए एन्फोर्समेंट विंग को मजबूत किया जा रहा है. राज्य सरकार के कर राजस्व संग्रहण में वाणिज्यिक कर विभाग महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। राज्य के कर राजस्व में इसका योगदान लगभग 50 प्रतिशत तक है। वित्त वर्ष 2021-22 में कर राजस्व लक्ष्य 6...