नई दिल्ली. डिजिटल इंडिया क्रांति के तहत भारत सरकार ने एक और अहम पहल की है. डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन e-RUPI को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को लॉन्च किया. कैशलेस इंडिया बनाने की दिशा में इसे अहम कदम माना जा रहा है. यह वाउचर-बेस्ड डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन नेशनल पेमेंट काॅर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के द्वारा तैयार किया गया है. माना जा रहा है कि आगामी दिनों में सरकार इसका उपयोग अपनी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थी तक पहुंचाने में करने वाली है. नेशनल पेमेंट काॅर्पोरेशन ऑफ इंडिया का दावा है कि नए पेमेंट मोड से लोगों की मुश्किलों का कम कर दिया जाएगा. कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस पेमेंट का यह हाई टैक जरिया माना जा रहा है.
ई-रुपी एक क्यूआर कोड या एसएमएस स्ट्रिंग-आधारित ई-वाउचर है, जिसे बेनिफिशियरी के मोबाइल पर पहुंचाया जाता है. इस वन टाइम पेमेंट मैकेनिज्म के यूजर्स, सर्विस प्रोवाइडर पर कार्ड, डिजिटल पेमेंट ऐप या इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस किए बिना वाउचर को रिडीम कर सकेंगे. इसे एनपीसीआई ने अपने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई (Unified Payments Interface) प्लेटफॉर्म पर वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से बनाया गया है.
सरकार जहां वेलफेयर सर्विस की लीक-प्रूफ डिलीवरी सुनिश्चित करने की दिशा में इसका इस्तेमाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, विभिन्न वेलफेयर स्कीम्स के तहत सर्विस देने के लि कर सकती है वहीं निजी क्षेत्र के कर्मचारी भी अपने कर्मचारी कल्याण और सीएसआर कार्यक्रमों में इन डिजिटल वाउचर सेवा का उपयोग कर सकते हैं.
