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खनन कार्य को गति देने के लिए राजस्थान सरकार और हिंदुस्तान जिंक करेंगे साथ काम

जयपुर. राज्य में माइंस एवं पेट्रोलियम विभाग व हिन्दुस्तान जिंक के विशेषज्ञ मिलकर खनन खोज एवं खनन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए समन्वित प्रयास करेंगे। इसके लिए हिन्दुस्तान जिंक और विभाग के विशेषज्ञ अधिकारियों की टीम गठित की जाएगी। इससे प्रदेश में खनन खोज और खनन कार्य को गति मिलेगी व प्रदेश में राजस्व व रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। एसीएस माइंस एवं पेट्रोलियम डा. सुबोध अग्रवाल सोमवार को सचिवालय से वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से हिन्दुस्तान जिंक के लिए कार्य कर रही एक्सपर्ट बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (बीसीजी) टीम और विभाग के माइनिंग और जियोलॉजी के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने बताया कि यह वीडियो कॉन्फ्रेसिंग पिछले दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ वेदांता समूह के चेयरमेन अनिल अग्रवाल के साथ हुई चर्चा के निर्णयों को आगे बढ़ाने के उद्देश्यर से आयोजित की गई। उल्लेखनीय है कि चर्चा के दौर...

सरकारों को 400 में तो निजी अस्पतालों को 600 रुपये में मिलेगी कोविशील्ड की एक डोज, कीमत हुई तय

नई दिल्ली। कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत तय हो गई है। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बुधवार को राज्य सरकारों और प्राइवेट अस्पतालों के लिए दाम तय कर दिए। प्राइवेट अस्पतालों को 600 रुपये तो राज्य सरकारों को 400 रुपये प्रति डोज के हिसाब से वैक्सीन दी जाएगी. बता दें कि भारत सरकार ने हाल ही में वैक्सीनेशन के नए चरण का ऐलान किया है. इस चरण में राज्य सरकार और प्राइवेट अस्पताल सीधे वैक्सीन निर्माताओं से वैक्सीन खरीद कर पाएंगे. अभी तक सिर्फ केंद्र सरकार ही वैक्सीन खरीद रही थी और अलग-अलग राज्यों में बांट रही थी. अब 50 फीसदी वैक्सीन केंद्र सरकार को, जबकि बाकी 50 फीसदी राज्य सरकारें सीधे वैक्सीन निर्माताओं से ले पाएंगी. साथ ही प्राइवेट सेक्टर भी ऐसा कर सकेगा. सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा जो नई लिस्ट जारी की गई है उसके अनुसार वैक्सीन का दाम राज्य सरकारों को 400 रुपये प्रति ड...

सरकारों को 400 में तो निजी अस्पतालों को 600 रुपये में मिलेगी कोविशील्ड की एक डोज, कीमत हुई तय

नई दिल्ली। कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत तय हो गई है। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बुधवार को राज्य सरकारों और प्राइवेट अस्पतालों के लिए दाम तय कर दिए। प्राइवेट अस्पतालों को 600 रुपये तो राज्य सरकारों को 400 रुपये प्रति डोज के हिसाब से वैक्सीन दी जाएगी. बता दें कि भारत सरकार ने हाल ही में वैक्सीनेशन के नए चरण का ऐलान किया है. इस चरण में राज्य सरकार और प्राइवेट अस्पताल सीधे वैक्सीन निर्माताओं से वैक्सीन खरीद कर पाएंगे. अभी तक सिर्फ केंद्र सरकार ही वैक्सीन खरीद रही थी और अलग-अलग राज्यों में बांट रही थी. अब 50 फीसदी वैक्सीन केंद्र सरकार को, जबकि बाकी 50 फीसदी राज्य सरकारें सीधे वैक्सीन निर्माताओं से ले पाएंगी. साथ ही प्राइवेट सेक्टर भी ऐसा कर सकेगा. सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा जो नई लिस्ट जारी की गई है उसके अनुसार वैक्सीन का दाम राज्य सरकारों को 400 रुपये प्रति ड...

स्टार्टअप्स से जुड़े लोगों के लिए खुशखबरी, 945 करोड़ से 3,600 स्टार्टअप्स को सहायता मिलने की संभावना

नई दिल्ली. देशभर में स्टार्टअप्स शुरू करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है, खासकर उन युवाओं के लिए जो अपने एक नए आइडिया के साथ एक नया इतिहास रचना चाहते हैं. केन्द्र सरकार ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना (एसआईएसएफएस) की शुरूआत कर दी है. इस फंड का उद्देश्य स्टार्टअप्स की अवधारणा, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षणों, बाजार में प्रवेश और व्यावसायीकरण के प्रमाणीकरण को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी द्वारा 16 जनवरी, 2021 को स्टार्टअप इंडिया पहल के 5 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य को चिह्नित करने के लिए किए आयोजित हुए 'प्रारंभ: स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट' के संबोधन में की गई थी। पूरे भारतवर्ष में पात्र इनक्यूबेटरों के माध्यम से पात्र स्टार्टअप्स को बीज का वित्तपोषण प्रदान करने के लिए 945 करोड़ की राशि का विभाजन अगले 4 वर्षों में किया जाएगा। इस...

कोरोना वॉरियर्स एलपीजी डिलीवरी स्टाफ का जल्द हो वैक्सीनेशन , एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स फ़ेडरेशन ने केन्द्र सरकार को पत्र लिखकर की मांग

नई दिल्ली (आलोक शर्मा). एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स फ़ेडरेशन (LPG distributors federation) ने एलपीजी सिलेंडर डिलीवर करने वाले स्टाफ के भी कोरोना वॉरियर्स के तौर पर तुरंत वैक्सीनेशन कराने की मांग केन्द्र सरकार के समक्ष रखी है। ताकि डोर टू डोर एलपीजी सिलेंडर सप्लाई करने वाला यह डिलीवरी स्टाफ ना केवल कोरोना संक्रमण के खतरे से खुद सुरक्षित रहे बल्कि किसी दूसरे के लिए कोरोना स्प्रेडर का कारण भी ना बने. फेडरेशन ऑफ एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ इंडिया (Federation of LPG distributors of India) के राष्ट्रीय अध्यक्ष पी. वी. राव (PV RAO) ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन को पत्र लिखकर तुरंत हर आयु वर्ग के डिलीवरी बॉय के वैक्सीनेशन की मांग की है. राव का कहना है कि देश में ज्यादातर डिलीवरी स्टाफ 45 वर्ष से कम आयु का है। दिनभर पूरे देश में करोड़ों घरों और व्यवसायिक संस्थानों में यह डिलीवरी स्टाफ...

10 अप्रैल को राजस्थान में नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने की हड़ताल की घोषणा

जयपुर। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने 10 अप्रैल को प्रदेश के सभी पेट्रोल पंप बंद रखने की घोषणा की है। इस एक दिन की हड़ताल के तहत 10 अप्रैल को सुबह 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक करीब 7000 पेट्रोल पंप इस दौरान बंद रहेंगे। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनीत बगई ने बताया कि राजस्थान में लगने वाला वेट काफी ज्यादा है। अन्य राज्यों की तुलना में इससे पेट्रोल और डीजल की प्राइस भी ज्यादा है। पड़ौसी राज्यों के बराबर वैट दर की मांग को लेकर यह हड़ताल होगी। राज्य सरकार को इससे वैट का करीब 34 करोड़ रूपए का नुक़सान होगा।...

1001 करोड़ रुपये में देश का सबसे महंगा बंगला खरीदा राजस्थान मूल के इस व्यवसायी ने, जानें कौन है वो?

मुंबई (अशोक खण्डूजा). एक बंगला बने न्यारा। यह हर किसी का सपना होता है। और बात जब देश के सबसे महंगे घर (India's most expensive Bungalow) की हो तो बात ही निराली है। जाहिर सी बात है देश का सबसे महंगा बंगला कई बेहतरीन सुविधाओं को जन्नत की तरह अपने में समेटे हुए ही होगा।ऐसा ही एक बंगला 10 करोड़ नहीं, 20 करोड़ नहीं, 50 करोड़ नहीं, 500 करोड़ नहीं बल्कि 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा में खरीदा गया है। आप देश में महंगे इस बंगले (Bungalow) की कीमत को जानकर अचंभित जरूर हुए होंगे लेकिन एक और बड़ी बात यह है कि आखिर यह बंगला खरीदा किसने है? आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि देश का सबसे महंगा बंगला पूरे 1001 करोड़ रु. में किसी और ने नहीं बल्कि राजस्थान के बीकानेर मूल के व्यवसायी और डी-मार्ट के संस्थापक (D-Mart founder) राधा किशन दमानी (Radhakishan Damani) ने अपने छोटे भाई गोपी किशन दमानी (Gopikishan da...

Whats app में मिलेगा अब नया फीचर, अपने ऐप में कलर को संशोधित करने का मिलेगा मौका

नई दिल्ली. Whatsapp में चैटिंग एक्सपीरियंस और बेहतर होने जा रहा है। इस नए फीचर की मदद से यूजर्स व्हाट्सएप की चैटिंग का कलर बदल सकेंगे। जिससे टेक्स्ट और अट्रैक्टिव हो जाएगा। व्हाट्सएप से संबंधित अपडेट की जानकारी देने वाली वेबसाइट WABetaInfo ने इस अपकमिंग फीचर्स की जानकारी दी है। यह नई सुविधा व्हाट्सएप उपयोगकर्ताओं को चैट बॉक्स में रंगों को संशोधित करने और स्क्रीन पर हरे रंग की एक गहरी छाया चुनने का मौका देगी। बता दें कि प्राइवेसी की मुद्दे पर लगातार आलोचना का शिकार होने के बावजूद WhatsApp कई अन्य नई और रोमांचक विशेषताओं पर काम कर रहा है। हाल ही में यह भी बताया गया था कि व्हाट्सएप एक ऐसी सुविधा पर काम कर रहा है जो उपयोगकर्ताओं को अपनी सुविधानुसार ध्वनि संदेशों की प्लेबैक गति को बदलने की अनुमति देगा। फीचर अभी बीटा में है जिसे वर्तमान में iOS उपयोगकर्ताओं के लिए विकसित किया जा रहा है। इस फीच...

राजस्थान में आज से बियर 30 से 35 रुपए तक हुई सस्ती

जयपुर. कोरोना संकट काल (corona) में राजस्थान में बीयर की बिक्री में (beer sale in Rajasthan) आई जबरदस्त गिरावट से राजस्थान सरकार को बड़ा रेवेन्यू घाटा हुआ. ऐसे में घटते रेवेन्यू (revenue) को ध्यान में रखते हुए सरकार ने नई आबकारी नीति 2021-22 में अतिरिक्त आबकारी शुल्क और एमआरपी (MRP) में कमी के साथ कोविड सरचार्ज को हटा दिया जिसके बाद से अब राजस्थान में बीयर 30 से 35 रुपए तक सस्ती हो गई है. 1 अप्रैल से राजस्थान में सस्ती बियर मिलने लगी है. आंकड़े देखें तो वित्त वर्ष 2019-20 में बीयर की 2 करोड़ 65 लाख पेटियां बिकी थीं, जबकि 2020-21 में यह घटकर 1 करोड़ 60 लाख रह गई. कोरोना की वजह से 95 लाख पेटी बीयर की कम बिकी और इसकी वजह से सरकार को रेवेन्यू का काफी नुकसान हुआ. जिसके बाद यह कदम उठाया गया....

अच्छी खबर! छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर में कटौती का फैसला वापस लिया गया

नई दिल्ली. भारत सरकार द्वारा बचत खातों पर मिलने वाले ब्याज दरों में कटौती का फैसला वापस ले लिया गया है. छोटी बचत योजनाओं से जुड़े इस फैसले की जानकारी गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट करके दी. इससे पहले बुधवार को खबर आई थी कि वित्तीय वर्ष 2021- 22 की पहली तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं पर बयाज दर घटा दी गई है. लेकिन अब ये फैसला वापस ले लिया गया है. वित्त मंत्री ने कहा है कि यह आदेश गलती से निकल गया था. वित्त मंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा, 'भारत सरकार की छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरें पहली जैसी बनी रहेंगी, जो 2020-2021 की अंतिम तिमाही में मौजूद थीं यानी मार्च 2021 वाली दरें ही लागू रहेंगी'...