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अप्रधान खनिजों के 639 खनन पट्टों की होगी ई-नीलामी, छोटे प्लॉटों की नीलामी से स्थानीय लोगों को मिलेगा बड़े स्तर पर रोजगार

-27 जून से 23 अगस्त तक भारत सरकार के ई पोर्टल पर होगी नीलामी -भारत सरकार के पोर्टल पर विस्तृत जानकारी व शर्तें उपलब्ध जयपुर। राजस्थान के माइंस विभाग ने 639 अप्रधान खनन प्लाटों की ई नीलामी की प्रक्रिया शुरु कर दी है। अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस, पेट्रोलियम व पीएचईडी डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि करीब 19 जिलों में अधिकांश एक हैक्टेयर के खनन प्लॉट ऑक्शन के लिए विकसित किए गए हैं। इससे कम पूंजी वाले स्थानीय लोगों की भी खनन गतिविधियों में भागीदारी बढ़ेगी वहीं स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। एसीएस माइंस डॉ. अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्य मेें वैध खनन को बढ़ावा देने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सुलभ कराने पर बल देते रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए अप्रधान खनिजों के छोटे छोटे यहां तक कि अधिकांश प्लॉट एक हैक्टेयर के तैयार किए गए हैं ताकि कम पूंजी व...

एलन मस्क ने एक बार फिर 44 अरब डॉलर की ट्विटर डील को रद्द करने की चेतावनी दी

Twitter Deal: एलन मस्क ने एक बार फिर से ट्विटर के प्रशासन की नींद उड़ा दी है। टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क ने एकबार फिर से 44 अरब डॉलर की ट्विटर डील को रद्द करने की चेतावनी दी है। मस्क ने ट्विटर इंक को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सोशल मीडिया नेटवर्क स्पैम और नकली खातों पर डेटा प्रदान करने में विफल रहती है, तो वह ट्विटर इंक का अधिग्रहण करने के लिए अपने 44 बिलियन डॉलर के सौदे से पीछे हट सकते हैं। बता दें कि एलन मस्क और ट्विटर में चल रहे विवाद पर भारत की भी पैनी नजर है क्योंकि भारत के अंदर बड़ी संख्या में ट्विटर के यूज़र्स हैं। जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कई बड़े बिजनेसमैन शामिल हैं। टेस्ला और स्पेस एक्स जैसी दिग्गज कंपनियों के सीईओ एलन मस्क के वकीलों ने सोमवार को ट्विटर के नाम लिखी एक चिट्ठी में डील रद्द करने की चेतावनी दी है. यह चिट्ठी सिक्योरिटीज़ एंड ...

तय समय से 5 महीने पहले भारत ने 10 फीसदी इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल किया

नई दिल्ली। भारत सरकार देश की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने, ईंधन पर आयात निर्भरता को कम करने, विदेशी मुद्रा बचाने, पर्यावरण संबंधी मुद्दों से निपटने, और घरेलू कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम को बढ़ावा दे रही है। वर्ष 2018 में सरकार द्वारा अधिसूचित 'जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति' में वर्ष 2030 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण के एक सांकेतिक लक्ष्य की परिकल्पना की गई थी। हालांकि, उत्साहजनक प्रदर्शन को देखते हुए, 2014 से सरकार के किए गए विभिन्न उपायों के कारण, पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य 2030 से पहले 2025-26 तक ही प्राप्त कर लेने का रखा गया था। जून, 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने "भारत में इथेनॉल मिश्रण 2020-25" नाम से एक रोडमैप भी जारी किया था जिसमें 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक ...

अब खिलौना बाजार पर रिलायंस की नजर, ईटली की खिलौना कंपनी का भारतीय बिजनेस में 40 फीसदी हिस्सा खरीदा

रिलायंस ने भारत के खिलौना बाजार पर अपनी पकड़ और मजबूत की ईटली की खिलौना कंपनी के भारतीय बिजनेस में 40 फीसदी हिस्सा खरीदा  नई दिल्ली: रिलायंस ब्रांड्स लिमिटेड (आरबीएल), ईटली की “प्लास्टिक लेग्नो एसपीए” के भारतीय खिलौना निर्माण व्यवसाय में 40% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा। इसके लिए दोनों कंपनियों की ओर से एक संयुक्त उद्यम व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए गए। रिलायंस ब्रांड्स का यह निवेश कंपनी के खिलौना व्यवसाय को और मजबूती देगा। आरबीएल, रिलायंस रिटेल वेंचर्स के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। आरबीएल की खिलौना उद्योग में मजबूत पैठ है। उसके पोर्टफोलियो में हैमलीज और घरेलू खिलौना ब्रांड - रोवन शामिल हैं। हैमलीज के पास वर्तमान में 15 देशों में 213 स्टोर्स हैं। भारत में यह खिलौनों के स्टोर्स की सबसे बड़ी चेन है। रिलायंस ब्रांड्स लिमिटेड के प्रवक्ता ने कहा कि यह माननीय प्रधानमंत्...

ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर फेक रिव्यू की जांच के लिए रूपरेखा विकसित करेगी केन्द्र सरकार, उपभोक्ता हितों में जल्द कसा जाएगा शिकंजा

नई दिल्ली. उपभोक्ता मामलों के विभाग ने फर्जी और भ्रामक ऑनलाइन समीक्षाओं के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं पर चर्चा करने के लिए हितधारकों के साथ बैठक कर इस पर एक मजबूत रणनीति बनाने का फैसला किया है। केंद्र, ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर नकली समीक्षाओं पर नजर रखने के लिए एक रूपरेखा (तंत्र) विकसित करेगा। उपभोक्ता मामले विभाग (डीओसीए) भारत में ई-कॉमर्स संस्थाओं द्वारा अपनाई जा रही मौजूदा व्यवस्था और विश्व स्तर पर उपलब्ध सर्वोत्तम कार्य प्रणाली का अध्ययन करने के बाद, इस रूपरेखा को विकसित करेगा। डीओसीए ने वेबसाइटों पर नकली समीक्षा को लेकर भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एससीआई) के साथ-साथ ई-कॉमर्स कंपनियों, उपभोक्ता अधिकार मंचों, कानून विश्वविद्यालयों, वकीलों, फिक्की, सीआईआई, उपभोक्ता के अधिकारों को लेकर आवाज उठाने वाले लोग सहित विभिन्न हितधारकों के साथ एक बैठक की और आगे आने वाली समस्याओं तथा फर्जी समीक...

जियो प्लेटफॉर्म्स की दो कंपनियों ने भारत ड्रोन महोत्सव में अपनी क्षमता प्रदर्शित की

नई दिल्ली। जियो प्लेटफॉर्म्स की दो सब्सिडरी कंपनियों ने दिल्ली में चल रहे भारत ड्रोन महोत्सव में अपनी तकनीती क्षमता का प्रदर्शन किया। बेंगलुरु स्थित ‘एस्टेरिया एयरोस्पेस लिमिटेड’ एक फुल-स्टैक ड्रोन टेक्नोलॉजी कंपनी है जो ड्रोन हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर पर भी काम करती है। वहीं जियो प्लेटफॉर्म्स से जुड़ी दूसरी कंपनी ‘सांख्यसूत्र लैब्स’ मल्टीफिजिक्स, एरोडायनामिक्स सिमुलेशन सॉफ्टवेयर और डीप टेक्नोलॉजी की एक्सपर्ट है। दोनों कंपनियों 27, 28 मई को दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित भारत ड्रोन महोत्सव में भाग ले रही हैं।   महोत्सव का आयोजन नागरिक उड्डयन मंत्रालय और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किया है। महोत्सव के उद्घाटन के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री ने एस्टेरिया स्टॉल का दौरा किया उन्होंने ड्रोन तकनीक के बारे में जाना और एक ड्रोन को रिमोट...

रिलायंस जियो फिर नंबर वन पर, 4जी डाउनलोड स्पीड में 2एमबीपीएस का उछाल– ट्राई

• 23.1 एमबीपीएस की औसत 4जी डाउनलोड स्पीड के साथ जियो की बादशाहत कायम • जियो अकेली ऐसी कंपनी जिसकी औसत 4जी अपलोड स्पीड बढ़ी है • 4जी औसत अपलोड स्पीड में वीआई इंडिया पहले नंबर पर, ट्राई ने अप्रैल माह के आंकड़े जारी किए • डाउनलोड और अपलोड दोनों में एयरटेल तीसरे नंबर पर नई दिल्ली: देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने 4जी डाउनलोड स्पीड में 2 एमबीपीएस के जबर्दस्त उछाल के साथ अपनी नंबर वन की पोजीशन बरकरार रखी है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ट्राई द्वारा जारी अप्रैल माह के आंकड़ों के मुताबिक जियो की औसत 4जी डाउनलोड स्पीड 23.1 एमबीपीएस मापी गई। मार्च माह में जियो की औसत 4जी डाउनलोड स्पीड 21.1 एमबीपीएस थी। ट्राई की डाउनलोड स्पीड टेस्ट में जियो शुरूआत से ही नंबर वन बना हुआ है। आंकड़े बताते हैं कि टेलीकॉम सेक्टर की दिग्गज कंपनी वीआई (वोडाफोन-...

राजस्थान के प्रत्येक जिले में विकसित किए जाएंगे 'डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब'

जयपुर। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने कहा कि राजस्थान के प्रत्येक जिले को निर्यात संवर्धन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 'डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब' विकसित किए जाएंगे। रावत ने बताया कि जयपुर और जोधपुर जिले को प्रथम चरण में चुना गया है।   उन्होंने कहा कि इस दायरे में सभी जिलों को चरणबद्ध तरीके से शामिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस योजना का उद्देश्य जिला स्तर के उद्योगों को आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करना है ताकि छोटे उद्योगों को मदद मिल सके और वे स्थानीय लोगों को रोजगार के मौके उपलब्ध करवा सकें। जिलों को आत्मनिर्भर बनाने की कड़ी में जिला उद्योग एवं केन्द्र, जयपुर (शहर) में मंगलवार को बैठक आयोजित की गई और शहर के लिए जेम्स एण्ड ज्वैलरी तथा जयपुर ग्रामीण के लिए ब्लू पॉटरी के विकास पर चर्चा की गई।   बैठक में नितिन खण्डेवाल (उपनिदेशक) सीतापुरा द्वारा जै...

जियो नेटवर्क पर महीने भर में हर ग्राहक ने 19.7 जीबी डेटा खर्च किया, 968 मिनट की मोबाइल पर बात, सबसे बड़ा ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर बना

• 60 लाख से अधिक घरों और दफ्तरों में पहुंचा जियोफाइबर, सबसे बड़ा ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर बना • 5जी की तैयारियां पूरी 8 राज्यों में किया गया फील्ड ट्रायल • एक यूजर ने रोजाना करीब 32 मिनट मोबाइल पर बात की नई दिल्ली। रिलायंस जियो के नेटवर्क पर डेटा की खपत में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई। कंपनी रिजल्ट्स के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 में कंपनी के नेटवर्क पर ग्राहकों ने 91.4 अरब जीबी डेटा का इस्तेमाल किया। 2022 के पहले तीन महीनों में यह 24.6 अरब जीबी के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। जो पिछली तिमाही से 47.5% अधिक था। इस भारी भरकम डेटा को खर्च करने में एक ग्राहक ने औसतन प्रतिमाह 19.7 जीबी डेटा का इस्तेमाल किया। चौथी तिमाही में ग्राहकों ने जियो नेटवर्क पर बातचीत करने का नया रिकॉर्ड कायम किया। हर ग्राहक ने जियो नेटवर्क पर प्रति महीने औसतन 968 मिनट बात की यानी करीब 32 मिनट रोजाना। पिछ...

CGST की किशनगढ़ में सैंकड़ों फर्जी फर्मों पर कार्रवाई, 350 करोड़ से अधिक का फर्जीवाड़ा पकड़ा

अजमेर। फर्जी दस्तावेजों से रजिस्ट्रेशन करवाकर करोड़ों की जीएसटी चोरी करने वाली फर्जी फर्मों के बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। सेंट्रल जीएसटी विभाग ने किशनगढ़ क्षेत्र में करीब 101 फर्जी फर्में पकड़ी हैं। सीजीएसटी विभाग का दावा है कि संभवतया देश में इस तरह की यह सबसे बड़ी और राज्य की पहली कार्रवाई है जिसमें व्यापक पैमाने पर फर्जी फर्में एक साथ पकड़ी गई हैं। प्रधान आयुक्त सीपी गोयल के आदेश पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इन 101 फर्मों में 20 फीसदी ऐसी हैं जिनमें पता तो सही निकला लेकिन मौके पर फर्मे किसी दूसरे नाम से मिली। वहीं 80 फीसदी ऐसी हैं जिसमें पता ही गलत निकला, मौके पर खाली प्लॉट, सरकारी दफ्तर और बंद पड़ी दुकानें निकलीं। इन फर्मों के द्वारा 350 करोड़ के फर्जी बिल जारी किए गए हैं। 60 करोड़ से ज्यादा का गलत इनपुट क्रेडिट लिया गया है। विभाग की जांच एक फर्जी फर्म का पता तो किशनगढ़ में स्थित केंद्र...