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जयपुर, 2 अप्रैल | प्रदेश के बीपीएल एवं उज्जवला योजना में शामिल परिवारों को अप्रैल माह से ₹500 में एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा | इस संबंध में खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने रविवार को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं दिशानिर्देश सो में बताया गया है कि मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना में बीपीएल एवं उज्जवला योजना में चयनित परिवारों को ₹500 में गैस सिलेंडर मिलेगा मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना के लाभार्थियों को एलपीजी गैस सिलेंडर प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया जाना अनिवार्य है | लाभार्थियों को एक माह में अधिकतम 1 सिलेंडर पर ही सब्सिडी दी होगी | मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना के तहत बीपीएल एवं उज्जवला योजना के लाभार्थियों द्वारा 1 अप्रैल 2023 के बाद रजिस्ट्रेशन पर भी 1 अप्रैल के बाद प्रत्येक माह प्रत्येक माह खरीदे गए एलपीजी गैस सिलेंडर पर सब्सिडी देनी होगी | लाभार्थी द्वारा गैस सिलेंडर खरीद ...

नई दिल्ली। इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र की महारत्न कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ वार्षिक उत्पादन किया है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने इस वार्षिक अवधि के दौरान 19.409 मिलियन टन (एमटी) हॉट मेटल और 18.289 मिलियन टन कच्चे इस्पात का उत्पादन किया है। इनमें उत्पादन की दृष्टि से पिछले सर्वश्रेष्ठ की तुलना में क्रमश: 3.6% तथा 5.3% की वृद्धि हुई है। कंपनी अधिक मूल्य वर्धित और विशेष इस्पात उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही वर्षों से लगातार अपने उत्पादन में बढ़ोतरी कर रही है।...

नई दिल्ली। इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र की महारत्न कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ वार्षिक उत्पादन किया है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने इस वार्षिक अवधि के दौरान 19.409 मिलियन टन (एमटी) हॉट मेटल और 18.289 मिलियन टन कच्चे इस्पात का उत्पादन किया है। इनमें उत्पादन की दृष्टि से पिछले सर्वश्रेष्ठ की तुलना में क्रमश: 3.6% तथा 5.3% की वृद्धि हुई है। कंपनी अधिक मूल्य वर्धित और विशेष इस्पात उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही वर्षों से लगातार अपने उत्पादन में बढ़ोतरी कर रही है।...

नई दिल्ली। बढ़ती आत्मनिर्भरता के तहत वित्त वर्ष 2022-23 में रक्षा निर्यात 16,000 करोड़ रुपये के अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। 2016-17 की तुलना में 10 गुना से ज्यादा बढ़ोतरी हुई। भारत 85 से ज्यादा देशों को निर्यात कर रहा है। उधर प्रधानमंत्री ने इस उपलब्धि का भारत की प्रतिभा और ‘मेक इन इंडिया’ के प्रति उत्साह की स्पष्ट अभिव्यक्ति के रूप में वर्णन किया है। नरेन्द्र मोदी ने कहा, भारत को रक्षा उत्पादन का एक हब बनाने के प्रयासों को सरकार समर्थन देना जारी रखेगी। सरकार की तरफ से निरंतर नीतिगत पहलों और रक्षा उद्योग के अभूतपूर्व योगदान के माध्यम से भारत ने वित्त वर्ष 2022-23 में रक्षा निर्यात में अहम उपलब्धि हासिल की है। इस वित्त वर्ष में निर्यात अपने लगभग 16,000 करोड़ रुपये के अभी तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में लगभग 3,000 करोड़ रुपये ज्यादा ह...

नई दिल्ली। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने आज "टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में स्थानीय विनिर्माण को प्रोत्साहन प्रदान करने" के बारे में अपनी सिफारिशें जारी की हैं। भारतीय प्रसारण क्षेत्र का डिजिटलीकरण 2012 में शुरू हुआ और मार्च 2017 तक यह काम देश भर में पूरा हो गया। इसने मांग को पूरा करने के लिए स्थानीय विनिर्माताओं के विकास के लिए एक अनूठा अवसर प्रदान किया। सरकार ने 'मेक इन इंडिया' और 'डिजिटल इंडिया' जैसी पहलें शुरू की हैं और भारत को एक वैश्विक डिजाइन और विनिर्माण केंद्र में परिवर्तित करने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की है। उपकरण विनिर्माण क्षेत्र में भारत की वास्तविक क्षमता का उचित रूप से आकलन करने और सरकार को सिफारिशों पर पहुंचने के उद्देश्य से प्राधिकरण ने भारतीय प्रसारण उपकरण विनिर्माण क्षेत्र को आयात-निर्भर क्षेत्र से स्वदेशी विनिर्माण के वैश्...

नई दिल्ली। फरवरी 2023 तक भारत सरकार के मासिक खाते को समेकित कर दिया गया है और रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। इसकी मुख्य बातें इस प्रकार हैं: भारत सरकार को फरवरी 2023 तक 20,39,728 करोड़ रुपये (कुल प्राप्तियों के संशोधित अनुमान 2022-23 का 83.9 प्रतिशत) प्राप्त हुए हैं। इसमें से 17,32,193 करोड़ रुपये का कर राजस्व (केंद्र को विशुद्ध रूप से प्राप्त), 2,48,635 करोड़ रुपये का गैर-कर राजस्व और 58,900 करोड़ रुपये की गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं। गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में 20,229 करोड़ रुपये के ऋण की वसूली और 38,671 करोड़ रुपये की विविध पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं। इस अवधि तक भारत सरकार द्वारा करों में हिस्सेदारी के अंतरण के रूप में राज्य सरकारों को 8,08,088 करोड़ रुपये का अंतरण किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 20,266 करोड़ रुपये ज्यादा है। भारत सरकार द्वारा किया गया कुल व्यय 34,...

नई दिल्ली। पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित दो दिवसीय चिंतन शिविर “मिशन मोड में पर्यटन: सम्मिश्रण और सार्वजनिक निजी भागीदारी” 30 मार्च को सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। राज्यों, उद्योग संघों और कारोबारी नेताओं की इसमें सक्रिय भागीदारी रही और पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए चुनौतियों तथा अवसरों की विस्तृत श्रृंखला पर भी उपयोगी विचार-विमर्श किया गया। इस शिविर में 11 ज्ञान सत्र आयोजित हुए जो दो दिन चले, जिसमें विभिन्न विषयों को कवर किया गया। पर्यटन, संस्कृति और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों का धन्‍यवाद किया कि वे चिंतन शिविर का हिस्सा बने और ऐसे व्यावहारिक विचारों एवं रणनीतियों को साझा किया, जिन्हें भारत में पर्यटन को मिशन मोड में लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया जा सकता है। पर्यटन मंत्रालय के सचिव श्री अरविं...

नई दिल्ली। सड़क और इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर भारत-रूस वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक 28 मार्च, 2023 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। वर्किंग ग्रुप की स्थापना सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और रूसी संघ के परिवहन मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन के तहत सितंबर 2021 में हुई थी। सड़क परिवहन और सड़क उद्योग में द्विपक्षीय सहयोग पर सड़क परिवहन, लॉजिस्टिक्स, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम (आईटीएस) और ग्रीन मोबिलिटी सेक्टर में संचार और सहयोग के दीर्घकालिक और प्रभावी द्विपक्षीय संबंध स्थापित करने के मकसद से यह सहयोग स्थापित किया गया। बैठक की सह-अध्यक्षता अलका उपाध्याय, सचिव (आरटी एंड एच), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और महामहिम दिमित्री बाकानोव, रूसी संघ के परिवहन उप मंत्री ने की। बैठक के दौरान हुए विचार-विमर्श में दोनों देशों द्वारा इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ग्रीन मोबिलिटी, सड़क सुरक्षा, ...

नई दिल्ली। 2020 में कोयला खान की वाणिज्यिक नीलामी के पहले चरण की शुरुआत की थी। कोयला क्षेत्र को खोलने के लिए खनिज कानूनों में संशोधन किया गया था, ताकि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों को समान अवसर प्रदान किया जा सके और अंतिम उपयोग पर बिना किसी प्रतिबंध के कोयला खानों की नीलामी की अनुमति दी जा सके - इन खानों से प्राप्त कोयले का उपयोग स्वयं की खपत, बिक्री या किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। कोयला खानों की वाणिज्यिक नीलामी की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं: कोयले की बिक्री और/या उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं। अग्रिम राशि और बोली सुरक्षित राशि में कमी। व्यापक भागीदारी को सक्षम करने के लिए तकनीकी या वित्तीय पात्रता मानदंड का निर्धारण नहीं। आंशिक रूप से अन्वेषण किये गए कोयला खानों के मामले में कोयला खान के हिस्से को छोड़ने की अनुमति। राष्ट्रीय कोयला सूचकांक और राष्ट्रीय लिग्नाइट सूचक...

जी20 प्रतिनिधिमंडल को वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारतीय हीरा उद्योग के योगदान और उद्योग द्वारा प्रस्तुत अवसरों के बारे में जानकारी दी गयी जीजेईपीसी के अध्यक्ष ने जी20 प्रतिनिधियों को कहा, जी20 के ‘वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के सूत्रवाक्य के हिस्से के रूप में, साथ मिलकर एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करें भारतीय हीरा उद्योग ने आज भारत डायमंड बोर्स (बीडीबी) में जी20 व्यापार और निवेश कार्य समूह (टीआईडब्ल्यूजी) के प्रतिनिधियों की मेजबानी की। भारत डायमंड बोर्स, दुनिया का सबसे बड़ा हीरा एक्सचेंज है, जिसमें 2500 से अधिक कार्यालय हैं और जो मुंबई के एकदम मध्य में 20 एकड़ / 0.87 मिलियन वर्ग फुट क्षेत्र में फैला हुआ है। भारतीय हीरा उद्योग, कट और पॉलिश किए गए हीरों के क्षेत्र में विश्व में अग्रणी है, जो सालाना 23 बिलियन डॉलर मूल्य के हीरों का निर्यात करता है। दुनिया भर के आभूषणों के 15 में से 14 ह...