नई दिल्ली। “केंद्र और राज्यों के लिए आवश्यक है कि वे सहयोग की भावना के साथ काम करना जारी रखें, जैसा कि कोविड-19 की रोकथाम और प्रबंधन के लिए पिछली कोविड की लहरों के दौरान किया था।” केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और प्रमुख सचिवों/अतिरिक्त मुख्य सचिवों के साथ वर्चुअल माध्यम से बातचीत के दौरान यह बात कही। कोविड-19 की रोकथाम व प्रबंधन के लिए जन स्वास्थ्य से जुड़ी तैयारियों और कुछ राज्यों में हाल में मामलों में वृद्धि होने के मद्देनजर राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण अभियान की प्रगति की समीक्षा करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार की उपस्थिति में वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों को सतर्क रहने और कोविड-19 के प्रबंधन के लिए पूरी तैयारी रखने की सलाह दी है। उन्होंने राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों से 10 और 11 अप्रैल 2023 को सभी अस्पताल के बुनियादी ढांचे का जायजालेने तथा 8 और 9 अप्रैल 2023 को जिला प्रशासन और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य संबंधी तैयारियों की समीक्षा करने का आग्रह किया। उन्होंने राज्यों से आईएलआई/एसएआरआई मामलों के रुझानों की निगरानी करने और कोविड-19 व इन्फ्लूएंजा के परीक्षण के लिए पर्याप्त नमूने भेजने और पॉजिटिव नमूनों की संपूर्ण जीनोम सीक्वेंसिंग को बढ़ाकर उभरते हुए हॉटस्पॉट की पहचान करने का भी आग्रह किया। यह देखा गया है कि 23 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में प्रति दस लाख पर औसत परीक्षण राष्ट्रीय औसत से कम है। डॉ. मांडविया ने कहा कि नए कोविड वेरिएंट के बावजूद, जांच-निगरानी-उपचार-टीकाकरण और कोविड संबंधी उपयुक्त व्यवहार के पालन की पांच आयामी रणनीति कोविड प्रबंधन के लिए जांच-परखी रणनीति बनी हुई है। उन्होंने कहा कि इससे उचित जन स्वास्थ्य संबंधी उपाय करने में मदद मिलेगी। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से यह भी आग्रह किया गया था कि वे 7 अप्रैल 2023 को समाप्तहुए सप्ताह के अनुसार प्रति दस लाख पर 100 परीक्षण की वर्तमान दर को ध्यान में रखते हुए परीक्षण की दर में तेजी से वृद्धि करें। उन्हें इसके अलावा परीक्षणों में आरटी-पीसीआर की हिस्सेदारी बढ़ाने की सलाह भी दी गई है।
