India

नई दिल्ली। इस तीन दिवसीय बैठक में जी-20 सदस्य देशों, विशेष आमंत्रित देशों और विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक (एडीबी), विश्व आर्थिक मंच, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रीयल (सीईएम), अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए), पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन (ओपीईसी), आसियान और पूर्वी एशिया के लिए आर्थिक अनुसंधान संस्थान (ईआरआईए), अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए), अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी (आईआरईएलए), सस्टेनेबन एनर्जी फॉर ऑल, एशिया और प्रशांत हेतु संयुक्त राष्ट्र का आर्थिक और सामाजिक आयोग (यूएन-एस्केप), संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन (यूएनआईडीओ) और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 100 से अधिक प्रतिनिधियों की भागीदारी देखी गई। तीसरी ईटीडब्ल्यूजी बैठक की अध्यक्षता भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के सचिव श...

नई दिल्ली। भारतीय वायुसेना की राष्ट्रीय रसद प्रबंधन संगोष्ठी, लॉजिसेम-23 का आयोजन 16 मई 2023 को एएफ ऑडिटोरियम, नई दिल्ली में किया गया, जिसका विषय 'व्यवधानों को दूर करते हुए रसद क्षमताओं को बढ़ाने के लिए उभरती वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का लाभ उठाना' था। वायुसेना प्रमुख, एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी ने इस सेमिनार का उद्घाटन किया और इसमें अपना मुख्य भाषण दिया। वायुसेना प्रमुख ने अपने संबोधन में कहा कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं तेजी से जटिल होती जा रही हैं लेकिन परस्पर रूप से जुड़ी हुई हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की पांडुलिपियों और प्रौद्योगिकियों की प्रगति से प्रेरित हैं। रक्षा क्षेत्र में भी इस प्रवृत्ति का अपवाद नहीं है। भारतीय वायुसेना अपनी लड़ाकू क्षमता को सर्वश्रेष्ठ स्तर पर बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण घटकों, उपकरणों और सेवाओं की आपूर्ति करने के लिए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर...

नई दिल्ली। भारतीय नौसेना के जहाज दिल्ली और सतपुड़ा, रियर एडमिरल गुरचरण सिंह, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग ईस्टर्न फ्लीट की कमान में, 14 मई 2023 को सिहानोकविले, कंबोडिया से रवाना हुए। तीन दिवसीय पोर्ट कॉल ने भारत के सौहार्दपूर्ण संबंधों और कंबोडिया साम्राज्य के साथ तेजी से बढ़ते सहयोग को प्रदर्शित किया। रक्षा मंत्रालय और रॉयल कंबोडियन सशस्त्र बलों के वरिष्ठ गणमान्यों के साथ बातचीत के अलावा, दोनों नौसेनाओं के कार्मिक पेशेवर, क्रॉस डेक यात्राओं और मैत्रीपूर्ण खेलों के आदान-प्रदान की एक विस्तृत श्रृंखला में शामिल हुए। मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर) और अग्निशमन पर प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किए गए। जहाज आगंतुकों और कंबोडिया में भारतीय प्रवासी सदस्यों के लिए भी खुला था और इन्हें दोनों जहाजों का दौरा भी करवाया गया था। सफल पोर्ट कॉल ने आपसी समझ को बढ़ाया है और दोनों नौसेनाओं के बीच दोस्ती के बंधन को म...

नई दिल्ली। भारत-यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद (टीटीसी) की पहली मंत्रिस्तरीय बैठक 16 मई 2023 को ब्रसेल्स, बेल्जियम में हो रही है। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री (ईएएम) और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (एमईआईटीवाई) के साथ वाणिज्य एवं उद्योग, वस्त्र, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री पीयूष गोयल इसमें सह अध्यक्ष के रूप में उपस्थित रहेंगे। ईयू की तरफ से कार्यकारी उपाध्यक्ष श्री डोंब्रोव्स्किस और सुश्री वेस्टेजर इसकी सह अध्यक्षता करेंगे। व्यापार, विश्वसनीय प्रौद्योगिकी और सुरक्षा से जुड़े गठजोड़ में रणनीतिक चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च-स्तरीय समन्वय मंच बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष सुश्री उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने अप्रैल, 2022 में नई दिल्ली में टीटीसी के गठन की घोषणा की थी। 15 मई 202...

नई दिल्ली। भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास समुद्र शक्ति का चौथा संस्करण 14 से 19 मई 2023 तक आयोजित होना निर्धारित है। इस अभ्यास सत्र में भाग लेने के लिए आईएनएस कवारत्ती इंडोनेशिया के बाटम पहुंच गया है। कवारत्ती स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित एएसडब्ल्यू लड़ाकू जलपोत है। अभ्यास समुद्र शक्ति -2023 में भारतीय नौसेना का एक डोर्नियर समुद्री गश्ती विमान और चेतक हेलीकॉप्टर भी भाग ले रहे हैं। इंडोनेशियाई नौसेना का प्रतिनिधित्व केआरआई सुल्तान इस्कंदर मुदा, सीएन 235 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट और एएस565 पैंथर हेलीकॉप्टर द्वारा किया जा रहा है। अभ्यास समुद्र शक्ति का उद्देश्य दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच पारस्परिकता, जुड़ाव और आपसी सहयोग का विस्तार बढ़ाना है। इस अभ्यास के हार्बर चरण में एक-दूसरे के युद्धपोत का दौरा, पेशेवर विचार-विमर्श, विषय वस्तु विशेषज्ञ आदान-प्रदान करना और खेल ...

नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज जापान के नागासाकी में वैश्विक स्वास्थ्य संरचना पर जी7 स्वास्थ्य मंत्रिस्तरीय बैठक को संबोधित किया। इस बैठक का आयोजन वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों और भविष्य की स्वास्थ्य आपात स्थितियों के लिए तैयारी, रोकथाम और प्रतिक्रिया को सुनिश्चित करने के साधनों पर चर्चा करने के लिए किया गया था। बैठक में जी7 देशों के स्वास्थ्य मंत्री और "आउटरीच 4" देशों- भारत, इंडोनेशिया, वियतनाम और थाईलैंड को आमंत्रित किया गया था। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए, डॉ. मांडविया ने कहा कि जब किसी स्वास्थ्य आपात स्थिति के प्रबंधन की बात आती है, तो किसी भी देश की राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली वैश्विक स्वास्थ्य प्रणाली पर बहुत अधिक निर्भर होती है। उन्होंने उल्लेख किया कि कोविड-19 महामारी ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की केंद्रीयता को बनाए...

नई दिल्ली। पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने वर्ष 2022-2023 की तीसरी तिमाही के लिये अत्यंत कारगर डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स (डीजीक्यूआई) के आधार पर किये जाने वाले सर्वेक्षण में 66 मंत्रालयों में से दूसरा स्थान हासिल करने का शानदार कारनामा कर दिखाया है। मंत्रालय ने पांच में से 4.7 अंक अर्जित करके डाटा शासन में उत्कृष्टता के प्रति मंत्रालय के संकल्प को और उजागर किया है। नीति आयोग के विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ) द्वारा आयोजित, डीजीक्यूआई सर्वेक्षण का उद्देश्य प्रशासनिक डाटा प्रणालियों के परिपक्वता स्तर और केंद्रीय सेक्टर की योजनाओं (सीएस) और केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के कार्यान्वयन पर विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के निर्णय लेने में उनके उपयोग को मापना है। यह इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्पष्ट तौर-तरीको को परिभाषित करता है, जिसके आधार पर मंत्रालय के ...

नई दिल्ली। अटल पेंशन योजना (एपीवाई), जो कि भारत सरकार की एक प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना है, ने अपने सफल कार्यान्वयन के आठ वर्ष पूरे कर लिए हैं। भारत के सभी नागरिकों, विशेषकर असंगठित क्षेत्र के कामगारों को वृद्धावस्था आय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना का शुभारंभ 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किया गया था। यह योजना पूरे देश में व्यापक रूप से लागू की गई है, जिसमें सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को कवर किया गया है, और जिसमें कुल नामांकन 5.25 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है। एपीवाई के शुभारंभ से ही इसमें नामांकन निरंतर बढ़ता जा रहा है। वित्त वर्ष 2021-22 की तुलना में वित्त वर्ष 2022-23 में नए नामांकन में 20% की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में वित्त वर्ष 2021-22 में नए नामांकन में 25% की वृद्धि दर्ज की गई थी। अब तक एपीवाई में ...

नई दिल्ली। अप्रैल 2023 में एक महीने के विशेष अभियान के दौरान रेलवे सुरक्षा बल ने 42 से अधिक अवैध सॉफ्टवेयरों को नष्‍ट किया, 955 दलालों, डेवलपर्स और अवैध सॉफ्टवेयरों के खुदरा विक्रेताओं को गिरफ्तार किया। पथराव के दुष्परिणामों के बारे में जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए आरपीएफ ने कई अभियान चलाए। रेलवे सुरक्षा बल (अरपीएफ) निरंतर उठाए गए कदमों के माध्यम से रेल यात्रियों, यात्री क्षेत्रों और रेलवे संपत्ति की सुरक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं पर कायम है। इनमें पूर्वानुमानी, निवारक और खोजी प्रतिबद्धताएं शामिल हैं। इस अधिदेश से परे, आरपीएफ ट्रेनों के सुचारू संचालन में रेलवे की सहायता करने, संकट में यात्रियों की मदद करने और ट्रेनों से भागने वाले संदिग्धों को पकड़ने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता करते हुए अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी वहन करता है। रेलवे सुरक्षा को मजबूत कर...

नई दिल्ली। सुधारों को प्रोत्साहित करने तथा व्यापार करने में सहजता लाने के महत्वपूर्ण कदम के रूप में रक्षा उत्पादन विभाग ने निर्यात के लिए बने स्टोरों के लिए अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत क्वालिटी एश्योरेंस (एक्यू) एजेंसियों द्वारा लगाए गए क्वालिटी एश्योरेंस (एक्यू) शुल्क को माफ कर दिया है। यह उद्योग अनुकूल पहल रक्षा उत्पादों को वैश्विक बाजार में लागत स्पर्धी बनाएगी। रक्षा मंत्रालय भारतीय रक्षा उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और अधिक स्पर्धी बनाने के लिए अपने विभिन्न प्रूफ/टेस्टिंग प्रतिष्ठानों के माध्यम से उद्योग को उनके उत्पादों के लिए प्रूफ, टेस्टिंग सुविधा प्रदान करता है। एक्यू एजेंसियों द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार शुल्क लगाया जाता है तथा उद्योग इस शुल्क को उत्पादों की लागत में जोड़ता है, जो इसकी लागत स्पर्धा पर विपरीत प्रभाव डालता है। लेकिन अब इन शुल्कों को समाप्त कर दिया...