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आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में तीसरी आंख की तरह कार्य कर रहा सी-विजिल – मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी-विजिल पर शिकायत तुरंत कार्रवई की गारंटी अब तक 4 हजार से ज्यादा शिकायतें, ज्यादातर शिकायतों का हुआ निस्तारण जयपुर, 16 अक्टूबर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार सी- विजिल एप तीसरी आंख की तरह प्रदेश भर में आदर्श आचार संहित पर नजर बनाए हुए है। इस एप के माध्यम से प्राप्त शिकायतों पर रिकॉर्ड समय में कार्रवाई हो रही है। राज्य स्तर और जिला स्तर पर बने मॉनटिरंग सेंटर्स पर इस एप के जरिए लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है। इस एप के जरिए प्राप्त शिकायतों के निस्तारण का औसत समय 27 मिनट है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता ने बताया कि विधानसभा आम चुनाव 2023 में यह एप खासा मददगार साबित हो रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में आदर्श आचार संहिता के लागू होने से अब तक प्रदेश भर से 4,359 ( व...

- पीएम मोदी ही नहीं, भाजपा के 25 सांसदों ने भी राजस्थान की जनता को धोखा दिया- खरगे - लाल डायरी में लिखा है कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनाएगी - राजस्थान को कांग्रेस सरकार ने आर्थिक, सामाजिक, शिक्षण और आरोग्य की दृष्टि से आगे बढ़ाया नई दिल्ली. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सोमवार को राजस्थान के बारां में ईआरसीपी के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। ईआरसीपी जन-जागरण अभियान के तहत आयोजित जनसभा में खरगे ने कहा कि राजस्थान से भाजपा के 25 सांसद हैं और मोदी सरकार में कई केंद्रीय मंत्री हैं। जनता ने भाजपा सांसदों को चुनकर संसद भेजा, मगर यह भाजपा सांसद राजस्थान को न पैसा दिला पाए और न ही पानी। पीएम मोदी ही नहीं, बल्कि भाजपा के 25 सांसदों ने भी राजस्थान की जनता को धोखा दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की भी जमकर त...

जयपुर। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, जयपुर में ‘सुशासन’ विषय पर आयोजित दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन के अंतिम दिन गुरूवार को राजस्थान के विभिन्न जिलों में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अपनाए गए नवाचार छाए रहे। इस दौरान राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों के प्रशासनिक अधिकारियों ने सुशासन के क्षेत्र में उनके द्वारा अपनाए गए नवाचारों के अनुभव साझा किये। केन्द्र सरकार के प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत विभाग और राजस्थान सरकार के संयुक्त तत्वावधान में सम्मेलन आयोजित हुआ।             कार्यक्रम के समापन सत्र को संबोधित करते हुए प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय, जन अभियोग निराकरण विभाग के प्रमुख शासन सचिव आलोक गुप्ता ने कहा कि आमजन को संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन प्रदान करना राज्य सरकार का संकल्प है। उन्होंने कह...

जयपुर। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, जयपुर में ‘सुशासन’ विषय पर आयोजित दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन के अंतिम दिन गुरूवार को राजस्थान के विभिन्न जिलों में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अपनाए गए नवाचार छाए रहे। इस दौरान राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों के प्रशासनिक अधिकारियों ने सुशासन के क्षेत्र में उनके द्वारा अपनाए गए नवाचारों के अनुभव साझा किये। केन्द्र सरकार के प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत विभाग और राजस्थान सरकार के संयुक्त तत्वावधान में सम्मेलन आयोजित हुआ।             कार्यक्रम के समापन सत्र को संबोधित करते हुए प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय, जन अभियोग निराकरण विभाग के प्रमुख शासन सचिव आलोक गुप्ता ने कहा कि आमजन को संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन प्रदान करना राज्य सरकार का संकल्प है। उन्होंने कह...

जयपुर। राजस्थान को देश का अव्वल राज्य बनाने एवं विकास की गति को 10 गुना करने के लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने विजन दस्तावेज-2030 जारी किया है। विजन दस्तावेज-2030 का जिला स्तरीय कार्यक्रम गुरुवार को एचसीएम रीपा, ओटीएस के मेहता सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में युवाओं, विषय विशेषज्ञों सहित अन्य गणमान्य अतिथियों ने शिरकत की। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने वीसी के जरिये ना केवल युवाओं से संवाद किया बल्कि उनके बहुमूल्य एवं रचनात्मक सुझावों के लिए उनकी सराहना भी की। इस विजन दस्तावेज को तैयार करने के लिए राजस्थान मिशन-2030 के तहत आम नागरिकों, विषय विशेषज्ञों, सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों, खिलाड़ियों, कलाकारों, युवाओ, किसानों एवं व्यापारियों सहित समाज के सभी वर्ग एवं तबके से सुझाव आमंत्रित किये गए थे। कार्यक्रम में जिला कलक्टर प्रकाश राजपुरोहित, अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्र...

 जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। बैठक में संविदा कार्मिकों के हितों की रक्षा के लिए राजस्थान लॉजिस्टिकल सर्विस डिलिवरी कॉर्पोरेशन का गठन करने, कार्यप्रभारित कार्मिकों के लिए पदोन्नति के अवसर बढ़ाने और राजस्थान वक्फ नियम-2023 के प्रारूप का अनुमोदन करने, 80 से अधिक सामाजिक संस्थाओं को भू-आवंटन और धरियावद घटना की पीड़िता को सरकारी नौकरी देने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णयों का अनुमोदन किया गया।   संविदा कार्मिकों को बिना कटौती मिलेगा पारिश्रमिक राजस्थान में अब प्लेसमेंट एजेंसियों के जरिए राजकीय विभागों में संविदा पर कार्मिक लगाने की प्रथा बंद हो जाएगी। अब राज्य सरकार द्वारा सरकारी कम्पनी के रूप में राजस्थान लॉजिस्टिकल सर्विस डिलिवरी कॉर्पोरेशन (RLSDC) का गठन करने का मंत्रिमंडल में ब...

  जयपुर।  राजस्थान के दो गांवों मीनल और नौरंगाबाद को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा पर्यटन के माध्यम से ग्रामीणों की सांस्कृतिक विरासत और सतत विकास को बढ़ावा देने और संरक्षण के लिए ग्रामीण पर्यटन ग्राम पुरस्कार में रजत और कांस्य पुरस्कार प्रदान किए।      नई दिल्ली के प्रगति मैदान में बुधवार को आयोजित समारोह में देश के 35 ग्रामीण पर्यटन गांव में से राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के मीनल गांव को रजत और अलवर जिले के नौरंगाबाद गांव को कांस्य पदक केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव श्री राकेश कुमार वर्मा से राजस्थान पर्यटन विभाग के संयुक्त निदेशक श्री पवन कुमार जैन ने प्राप्त किए।              इस अवसर पर पर्यटक स्वागत केन्द्र, दिल्ली की उप निदेशक डॉ. दीपाली शर्मा और सहायक निदेशक छतरपाल ...

जयपुर। राज्य में जीएसटी के राजस्व में वृद्धि के लिए ’’मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना-2023’’ लागू की गई है। योजना 1 अक्टूबर से 31 मार्च 2024 तक की अवधि में जारी हुए बिल एवं इन्वॉइस पर लागू होगी। योजना में उपभोक्ताओं द्वारा राज्य में जीएसटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड व्यापारियों से क्रय की गई कर योग्य वस्तुओं और सेवाओं के संबंध में प्राप्त बिलों को राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध ऑनलाईन पोर्टल अथवा एप पर अपलोड करने के उपरान्त लॉटरी द्वारा चयनित बिलों पर नगद पुरस्कार के रूप में देय होगी। योजना का एप गूगल प्लेस्टोर पर शीघ्र उपलब्ध करवाया जायेगा। यह योजना राज्य स्तर पर बिल पुरस्कार की भारत की सबसे बड़ी योजना होगी, जिसमें 1 करोड़ रुपये तक का बम्पर पुरस्कार दिया जायेगा तथा प्रतिमाह कुल 45 लाख रुपये तक के पुरस्कार चयनित व्यापारियों को दिये जायेंगे। मासिक पुरस्कार में प्रथ...

  जयपुर। रजिस्ट्रार सहकारिता मेघराज सिंह रतनू ने रविवार को बताया कि राजस्थान में 18 वर्षों बाद नेफस्कोब (नेशनल फैडरेशन ऑफ स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक्स) की बैठक 26 सितंबर, 2023 को आयोजित होगी। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के राज्य सहकारी बैंकों के अध्यक्ष/प्रशासक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी सहित सहकारी क्षेत्र के वरिष्ठ जन प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया जाएगा। रतनू ने बताया कि नेफस्कोब का गठन 33 राज्यों के राज्य सहकारी बैंकों द्वारा अल्पकालीन साख संस्थाओं से संबंधित विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श एवं समस्याओं के समाधान हेतु किया गया है। नेफस्कोब अल्पकालीन सहकारी साख संस्थाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों को नाबार्ड, आरबीआई, भारत सरकार आदि के समक्ष रखता है तथा समस्याओं के सकारात्मक समाधान एवं संस्थाओं की बेहतरी के लिए प्रयास करता है। रजिस्ट्रार ने बताया कि 26 सितंबर, 2023 को नेफस्कोब की संचालक म...

जयपुर। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉ. महेश जोशी ने रविवार को मुख्यमंत्री की बजट घोषणा 2023-24 में शामिल जयपुर की करीब 130 करोड़ रूपए की तीन पुनर्गठित शहरी जल प्रदाय योजनाओं का शिलान्यास किया। इसमें 46 करोड़ 37 लाख रूपए की पुनर्गठित जल प्रदाय योजना बाईजी की कोठी, मॉडल टाउन एवं आसपास के क्षेत्र में सुचारू पेयजल आपूर्ति के लिए पंप हाउस का जीर्णोद्धार, नए उच्च जलाशय का निर्माण, बाईजी की कोठी एवं मॉडल टाउन क्षेत्र में नई पाइप लाइन जोड़ने एवं बिछाने का कार्य होगा। क्षेत्र की 50 हजार की आबादी को इस योजना का लाभ मिलेगा। 44 करोड़ 30 लाख रूपए की पुनर्गठित शहरी जल प्रदाय योजना जगतपुरा (जयपुर) के तहत नए उच्च जलाशय, स्वच्छ जलाशय एवं पंप हाउस निर्माण तथा जगतपुरा क्षेत्र में नई पाइप लाइन जोड़ने एवं बिछाने का कार्य होगा। योजना में मनोहरपुरा कच्ची बस्ती में जेडीए द्वारा आवंटित भूमि पर 18 लाख लीटर ...