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  जयपुर। रजिस्ट्रार सहकारिता मेघराज सिंह रतनू ने रविवार को बताया कि राजस्थान में 18 वर्षों बाद नेफस्कोब (नेशनल फैडरेशन ऑफ स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक्स) की बैठक 26 सितंबर, 2023 को आयोजित होगी। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के राज्य सहकारी बैंकों के अध्यक्ष/प्रशासक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी सहित सहकारी क्षेत्र के वरिष्ठ जन प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया जाएगा। रतनू ने बताया कि नेफस्कोब का गठन 33 राज्यों के राज्य सहकारी बैंकों द्वारा अल्पकालीन साख संस्थाओं से संबंधित विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श एवं समस्याओं के समाधान हेतु किया गया है। नेफस्कोब अल्पकालीन सहकारी साख संस्थाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों को नाबार्ड, आरबीआई, भारत सरकार आदि के समक्ष रखता है तथा समस्याओं के सकारात्मक समाधान एवं संस्थाओं की बेहतरी के लिए प्रयास करता है। रजिस्ट्रार ने बताया कि 26 सितंबर, 2023 को नेफस्कोब की संचालक म...

जयपुर। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉ. महेश जोशी ने रविवार को मुख्यमंत्री की बजट घोषणा 2023-24 में शामिल जयपुर की करीब 130 करोड़ रूपए की तीन पुनर्गठित शहरी जल प्रदाय योजनाओं का शिलान्यास किया। इसमें 46 करोड़ 37 लाख रूपए की पुनर्गठित जल प्रदाय योजना बाईजी की कोठी, मॉडल टाउन एवं आसपास के क्षेत्र में सुचारू पेयजल आपूर्ति के लिए पंप हाउस का जीर्णोद्धार, नए उच्च जलाशय का निर्माण, बाईजी की कोठी एवं मॉडल टाउन क्षेत्र में नई पाइप लाइन जोड़ने एवं बिछाने का कार्य होगा। क्षेत्र की 50 हजार की आबादी को इस योजना का लाभ मिलेगा। 44 करोड़ 30 लाख रूपए की पुनर्गठित शहरी जल प्रदाय योजना जगतपुरा (जयपुर) के तहत नए उच्च जलाशय, स्वच्छ जलाशय एवं पंप हाउस निर्माण तथा जगतपुरा क्षेत्र में नई पाइप लाइन जोड़ने एवं बिछाने का कार्य होगा। योजना में मनोहरपुरा कच्ची बस्ती में जेडीए द्वारा आवंटित भूमि पर 18 लाख लीटर ...

जयपुर। राज्य में आम जनता को प्रदूषण मुक्त वातावरण मिल सके एवं उद्योगों में सस्टेनेबल प्रैक्टिसेज को बढ़ावा देकर सुगम संचालन की राह को आसान किया जा सके, इस  दिशा में लगातार प्रयास किये जा रहे है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के भिवाड़ी क्षेत्रीय मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी श्री अमित शर्मा ने बताया कि भिवाड़ी न केवल राज्य के लिए बल्कि सम्पूर्ण देश में एक महत्वपूर्ण आद्योगिक नगरी है।  यहाँ लम्बे समय से जल प्रदूषण की समस्या सामने आ रही थी जिसको मध्यनजर रखते हुए राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा गंभीरता से लिया जाकर प्रयास किये जा रहे है। अमित ने बताया कि वर्तमान सीईटीपी (कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट) को अपग्रेड किया जा रहा है। जिसके तहत सीईटीपी को 06 एम एल डी क्षमता के जेडएलडी में रूपांतरित किया जायेगा। इस प्लांट में औद्योगिक इकाइयों के निकलने वाला ख़राब पानी को शो...

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार जयपुर सहित पूरे प्रदेश के विकास के लिए समर्पित होकर कार्य कर रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी सहित सभी क्षेत्रों में राजस्थान एक मॉडल स्टेट बनकर उभरा है और देशभर में राजस्थान के विकास कार्यों की चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए मिशन-2030 के तहत विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है। जिसके लिए अब तक 2 करोड़ से अधिक लोगों से सुझाव लिए जा चुके हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे इस विजन डॉक्यूमेंट को तैयार करने में अपनी भागीदारी निभाते हुए सुझाव दें। गहलोत गुरूवार को 1410 करोड़ रुपये के विभिन्न विकास कार्यों के शिलान्यास-लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने जयपुर में महत्वपूर्ण मेट्रो परियोजना क...

जयपुर। निर्वाचन विभाग समावेशी एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों एवं 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग श्रेणी के विशेष योग्यजन मतदाताओं के लिए प्रदेश में पहली बार विधानसभा आम चुनावों में होम वोटिंग की पहल की गई है। इन चुनावों में पात्र 18.05 लाख मतदाताओं को विकल्प के तौर पर ये सुविधा मिल सकेगी।  मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि समावेशी चुनाव की दिशा में आयोग ने यह नवाचार किया है। इसके तहत बूथ लेवल अधिकारी द्वारा घर-घर जाकर होम वोटिंग की सुविधा के लिए योग्य मतदाताओं को इसके संबंध में जानकारी उपलब्ध करवायी जा रही है। उन्होंने बताया कि यह सुविधा विकल्प के रूप में है। योग्य मतदाता यदि इस सुविधा का चयन करना चाहते हैं तो उन्हें चुनाव अधिसूचना जारी होने के 5 दिवस के भीतर बी.ए...

जयपुर। राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने गुरूवार को भीलवाड़ा जिले की ग्राम पंचायत सिदड़ीयास व ग्राम पंचायत कोदूकोटा में 47 करोड़ 90 लाख 88 हजार रुपए की लागत के सड़क निर्माण, विद्यालय भवन निर्माण, नाली निर्माण आदि के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। जाट ने ग्राम पंचायत सिदड़ीयास में लोगों से संवाद किया। उन्होंने जनसुनवाई के दौरान आमजन की समस्याओं को सुना और उनके त्वरित समाधान के लिए कहा। इस दौरान राजस्व मंत्री ने मौजूद आमजन को राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं यथा-मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, दुर्घटना बीमा योजना, कामधेनु पशु बीमा योजना, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना आदि योजनाओं की जानकारी दी और अधिकाधिक लोगों को राज्य सरकार की इन योजनाओं का लाभ लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना छात्राओं, विधवा एवं एकल नारी को सशक्त करने की राज्...

जयपुर। जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीय ने कहा कि जल संसाधन विभाग द्वारा निर्मित किए जाने वाले बांधों तथा सिंचाई एवं पेयजल परियोजनाओं के निर्माण के दौरान सभी तकनीकी पहलु बारीकी से देखे जाएं एवं क्वालिटी कंट्रोल मैनुअल के समस्त प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य हों ताकि गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं हो एवं ये स्ट्रक्चर सालों-साल मजबूत रहें। मालवीय बुधवार को सचिवालय स्थित अपने कक्ष में जल संसाधन विभाग द्वारा प्रकाशित क्वालिटी कंट्रोल मैनुअल के प्रथम संशोधित संस्करण-2023 का विमोचन करने के बाद संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अभियंता बांधों एवं अन्य बड़ी परियोजनाओं के निर्माण के दौरान गुणवत्ता बनाए रखने के लिए हर पहलू पर ध्यान दें एवं क्वालिटी कंट्रोल विंग के अधिकारी निर्माण सामग्री एवं कार्य की गुणवत्ता जांच नियमित रूप से कर...

जयपुर। विधानसभा चुनावों में उम्मीदवारों के खर्च की सीमा 28 लाख रूपये से बढ़ाकर अब 40 लाख रूपये कर दी गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि 2018 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्येक उम्मीदवार की चुनावी खर्च की सीमा 28 लाख रूपये थी। कोविड महामारी के समय वर्ष 2020 में इसे बढ़ाकर 30 लाख 18 हजार रूपये कर दिया गया। 2022 में  भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यह सीमा बढ़ाकर 40 लाख रूपये कर दी गयी है। गुप्ता ने बताया कि उम्मीदवार को निर्वाचन व्यय का सार विवरण जिला निर्वाचन अधिकारी को जमा कराना अनवार्य होता है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उम्मीदवार के चुनाव व्यय में कुछ मद अनुमत किये गये हैं एवं कुछ अनुमत नहीं किये गये हैं। जनसभाएं, रैली जुलूस, बैनर व अन्य प्रचार सामग्री पर व्यय अनुमत किया गया है। साथ ही केबल नेटवर्क, बल्क एसएमएस, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार और...

जयपुर, 20 सितंबर। किसानों की अथक मेहनत और राज्य सरकार की कृषि कल्याण योजनाओं का परिणाम है कि कृषि के क्षेत्र में प्रदेश नित नये कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। राजस्थान को कृषि योजना संचालन में बेहतर प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया है। प्रदेश मोटे अनाज के उत्पादन, ड्रिप, स्प्रिंकलर, मिनी स्प्रिंकलर संयंत्रों की स्थापना, किसानों को बीमा क्लेम वितरण, ऑनलाइन फसल कटाई प्रयोग औऱ सौर ऊर्जा पम्पों की स्थापना में देश में प्रथम स्थान पर है। राज्य सरकार ने किसानों की समृद्धि और सशक्तिकरण के लिए हर संभव प्रयास किये हैं। इसका ही नतीजा है कि प्रदेश की कृषि का कैनवास ज्यादा हरा-भरा नजर आने लगा है। राज्य में किसानों के लिए खेती अब घाटे का सौदा नहीं होकर दोगुनी आय का जरिया बन गयी है। प्रदेश के चप्पे-चप्पे पर खेत-खलिहान खुशहाली और समृद्धि की यह कहानी कह रहे हैं। ...

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोन-14 निजी खातेदारी करीब 06 बीघा कृषि भूमि पर 02 नवीन अवैध कॉलोनियों को प्रारंभिक स्तर पर ही पूर्णतः ध्वस्त किया गया। साथ ही जोन-13 में सरकारी भूमि को कब्जा-अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन धर्मेन्द्र कुमार यादव ने बताया कि जोन-14 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित ग्राम चन्दलाई मोहनपुरा में जिला जयपुर में करीब 04 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति-अनुमोदन के एवं बिना भू रूपान्तरण करवायें भूमि को समतल कर रिद्धी-सिद्धी नगर के नाम से विगत दिवसों में मौका पाकर रातों-रात बनाई गई ग्रैवल-मिट्टी की सड़कें व अन्य अवैध निर्माण कर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने की सूचना प्राप्त होते ही प्रारंभिक स्तर पर ही आज जोन-14 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध कॉलोनी बस...