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जयपुर। राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ ने एक बड़ी डिकॉय कार्रवाई कर भ्रूण लिंग जांच के नाम पर धोखाधड़ी करते हुए तीन आरोपी सुभाष चंद्र पुत्र श्री नवलाराम निवासी चंद्रपुर सांवली सीकर, रामनिवास पुत्र श्री रामेश्वर लाल, निवासी मुंडवाड़ा सीकर व रामेश्वर लाल पुत्र श्री नारायण राम ग्राम सांवली सीकर को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह गर्भ में बच्चों के दिल की धड़कन जांचने के काम में आने वाली फीटल डॉपलर मशीन से फर्जी अवैध भ्रूण लिंग जांच कर रहा था। कार्यवाही में भ्रूण लिंग जांच के नाम पर ली गई राशि के हुबहू नोट भी बरामद भी किए हैं। उल्लेखनीय है कि आरोपी राम निवास नागौर में एक निजी राजीव पैथ लैब का संचालक है, जो कि फर्जी चिकित्सक बन फिटल डॉपलर मशीन से फर्जी जांच की। अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शुभ्रा सिंह ने इस डिकॉय कार्यवाही के लिए पीबीआई टीम को प्रेरणा स्वरूप बधाई दी है। साथ ही उन्ह...

जयपुर। सरकार के राइट टू एजुकेशन नियमों की पालना न करने पर अब जयपुर के कई नामी ग्रामीण स्कूलों के खिलाफ सरकार एक्शन लेने के मूड मैनेजर आ रही है।राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग को इन स्कूलों की मान्यता रद्द करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी ने प्रस्ताव भेज दिया है अब राज्य सरकार की हरी झंडी मिलने पर ही इन पर आने वाले दिनों में एक्शन लिया जा सकता है। राजधानी जयपुर के नामी-गिरामी और हाई-फाई स्कूल्स पर बड़ी गाज गिरने की संभावना है। जयपुर जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बीकानेर को एक प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें राइट टू एजुकेशन यानी आरटीई के तहत प्रवेश ना देने को लेकर एक्शन की बात कही गई है। राइट टू एजुकेशन के तहत जरूरतमंद बच्चों को एडमिशन नहीं देने पर शिक्षा विभाग ने नीरजा मोदी, सेंट्रल एकेडमी, विद्याश्रम, रूकमणि बिरला मॉडर्न हाई स्कूल, संस्कार स्कूल, मॉडर्न पब्लिक स्कूल, ...

जयपुर। सरकार के राइट टू एजुकेशन नियमों की पालना न करने पर अब जयपुर के कई नामी ग्रामीण स्कूलों के खिलाफ सरकार एक्शन लेने के मूड मैनेजर आ रही है।राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग को इन स्कूलों की मान्यता रद्द करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी ने प्रस्ताव भेज दिया है अब राज्य सरकार की हरी झंडी मिलने पर ही इन पर आने वाले दिनों में एक्शन लिया जा सकता है। राजधानी जयपुर के नामी-गिरामी और हाई-फाई स्कूल्स पर बड़ी गाज गिरने की संभावना है। जयपुर जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बीकानेर को एक प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें राइट टू एजुकेशन यानी आरटीई के तहत प्रवेश ना देने को लेकर एक्शन की बात कही गई है। राइट टू एजुकेशन के तहत जरूरतमंद बच्चों को एडमिशन नहीं देने पर शिक्षा विभाग ने नीरजा मोदी, सेंट्रल एकेडमी, विद्याश्रम, रूकमणि बिरला मॉडर्न हाई स्कूल, संस्कार स्कूल, मॉडर्न पब्लिक स्कूल, ...

जयपुर। सरकार के राइट टू एजुकेशन नियमों की पालना न करने पर अब जयपुर के कई नामी ग्रामीण स्कूलों के खिलाफ सरकार एक्शन लेने के मूड मैनेजर आ रही है।राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग को इन स्कूलों की मान्यता रद्द करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी ने प्रस्ताव भेज दिया है अब राज्य सरकार की हरी झंडी मिलने पर ही इन पर आने वाले दिनों में एक्शन लिया जा सकता है। राजधानी जयपुर के नामी-गिरामी और हाई-फाई स्कूल्स पर बड़ी गाज गिरने की संभावना है। जयपुर जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बीकानेर को एक प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें राइट टू एजुकेशन यानी आरटीई के तहत प्रवेश ना देने को लेकर एक्शन की बात कही गई है। राइट टू एजुकेशन के तहत जरूरतमंद बच्चों को एडमिशन नहीं देने पर शिक्षा विभाग ने नीरजा मोदी, सेंट्रल एकेडमी, विद्याश्रम, रूकमणि बिरला मॉडर्न हाई स्कूल, संस्कार स्कूल, मॉडर्न पब्लिक स्कूल, ...

जयपुर। सरकार के राइट टू एजुकेशन नियमों की पालना न करने पर अब जयपुर के कई नामी ग्रामीण स्कूलों के खिलाफ सरकार एक्शन लेने के मूड मैनेजर आ रही है।राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग को इन स्कूलों की मान्यता रद्द करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी ने प्रस्ताव भेज दिया है अब राज्य सरकार की हरी झंडी मिलने पर ही इन पर आने वाले दिनों में एक्शन लिया जा सकता है। राजधानी जयपुर के नामी-गिरामी और हाई-फाई स्कूल्स पर बड़ी गाज गिरने की संभावना है। जयपुर जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बीकानेर को एक प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें राइट टू एजुकेशन यानी आरटीई के तहत प्रवेश ना देने को लेकर एक्शन की बात कही गई है। राइट टू एजुकेशन के तहत जरूरतमंद बच्चों को एडमिशन नहीं देने पर शिक्षा विभाग ने नीरजा मोदी, सेंट्रल एकेडमी, विद्याश्रम, रूकमणि बिरला मॉडर्न हाई स्कूल, संस्कार स्कूल, मॉडर्न पब्लिक स्कूल, ...

जयपुर। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित वस्तुनिष्ठ भर्ती परीक्षाओं में अब प्रश्न-पत्र व ओएमआर शीट में 5 वां विकल्प भी दिया जाएगा। यदि अभ्यर्थी किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है तो उसे पांचवे विकल्प का चयन करना होगा। आयोग सचिव ने बताया कि आगामी भर्ती परीक्षाओं से ही इसकी शुरुआत हो जाएगी। इसमें प्रत्येक प्रश्न के 5 विकल्प दिये जाएंगे। अभ्यर्थी को सही उत्तर निर्दिष्ट करते हुए 5 में से केवल एक गोले को ओएमआर शीट पर नीले बॉल प्वाइंट पेन से गहरा कर भरना होगा। प्रत्येक प्रश्न के किसी एक विकल्प को भरना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहे तो 5 वें विकल्प का चयन कर भरना होगा। किसी भी विकल्प का चयन न करने पर प्रति प्रश्न 1/3 अंक काटे जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा 10 प्रतिशत से अधिक प्रश्नों में यदि किसी भी विकल्प का चयन नहीं किया जाता है तो उसे उस परीक्षा हेतु अयोग्य ठहरा दि...

जयपुर। पर्यटन विभाग द्वारा ऎतिहासिक आमेर फोर्ट में गुरुवार शाम एक ऎसा शामियाना सजा, जिसमें राजस्थान की बहुरंगी संस्कृति, शौर्य और भावों का एक साथ मिलन हो उठा। विभाग द्वारा जी-20 शिखर सम्मेलन के लिए विभन्न देशों से आए प्रतिनिधियों का पुष्प वर्षा, ढोल नगाड़े और लोक नृत्य पेश कर भव्य स्वागत किया गया। मेहमानों के लिए आमेर महल के गणेश पोल पर 'गाला इवनिंग' और सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 'बेस्ट ऑफ राजस्थान फ्यूजन विद कंटेंपरेरी', लोक नृत्य और कथ्थक का मिश्रण देखने को मिला। प्रसिद्ध कोरियोग्राफर मैत्री पहाड़ी के निर्देशन में मंच पर एक साथ 100 से अधिक कलाकारों ने सांस्कृतिक कला और विरासत को पेश किया। राजस्थान के सिरमौर कालबेलिया नृत्य से लेकर रंग-रंगीले सुरों में सजे घूमर, चरी, गैर, कथ्थक, कच्ची घोड़ी, भवाई नृत्य, ढोल नगाड़े और अग्नि नृत्य ने सभी ...

राजीविका का ‘‘सखी सम्मेलन’’ 18 अगस्त को - मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे कार्यक्रम की अध्यक्षता - सीतापुरा स्थित जेईसीसी सभागार में होगा आयोजन जयपुर। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (राजीविका) के एक दिवसीय ‘सखी सम्मेलन’ का आयोजन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में 18 अगस्त, शुक्रवार दोपहर को सीतापुरा जयपुर स्थित जेईसीसी सभागार में होगा। ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री रमेश चन्द मीना ने बताया कि राजीविका अब 3 लाख 60 हजार स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 43 लाख से भी अधिक सदस्यों के साथ प्रदेश में महिला सशक्तीकरण के एक बडे़ आन्दोलन का रूप ले चुका है। यह ‘सखी सम्मेलन’ इन्हीं महिलाओं के जज्बे को समर्पित है। सखी सम्मेलन के इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा राजीविका की महिलाओं के लिए कई घोषणाएं की जाएंगी एवं ऋण एवं सहायता चैकों का वितरण किया...

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। अब घरेलू व कृषि बिजली उपभोक्ताओं को फ्यूल सरचार्ज नहीं देना होगा। फ्यूल सरचार्ज की 2500 करोड़ रुपए की राशि राज्य सरकार वहन करेगी। मुख्यमंत्री ने गुरूवार को बिडला ऑडिटोरियम में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के शुभारंभ समारोह में यह घोषणा की। उल्लेखनीय है कि राज्य में घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट एवं किसानों को 2000 यूनिट तक बिजली प्रतिमाह निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। पूर्व में मुख्यमंत्री ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 200 यूनिट तक फ्यूल सरचार्ज व अन्य शुल्क समाप्त करने की घोषणा की थी। अब इसका दायरा और बढ़ाते हुए समस्त घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं के लिए फ्यूल सरचार्ज समाप्त करने की घोषणा की गई है।...

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुरूवार दोपहर बिड़ला सभागार में ‘इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना‘ का शुभारम्भ करेंगे। मुख्यमंत्री चिरंजीवी परिवार की महिला मुखियाओं को स्मार्टफोन व इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ सिम वितरित करेंगे। साथ ही, ‘डिजिटल सखी बुक‘ लॉन्च करने के बाद राज्य स्तरीय समारोह को सम्बोधित करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सभागार में उपस्थित तथा वी.सी. से जुड़ी लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे। योजना में प्रथम चरण में 40 लाख महिला लाभार्थियों को टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) से अधिकृत टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के माध्यम से स्मार्टफोन एवं सिम मय डेटा कनेक्टिविटी का वितरण किया जाएगा। लाभार्थी शिविरों में अपने पसंद के स्मार्टफोन चुन सकेंगे। इसके लिए लाभार्थियों को स्मार्टफोन व सिम के लिए 6800 रुपए डीबीटी के माध्यम से ई-वॉलेट में जमा किए जाएंगे। प्रथम चर...