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जयपुर। निर्वाचन विभाग समावेशी एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों एवं 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग श्रेणी के विशेष योग्यजन मतदाताओं के लिए प्रदेश में पहली बार विधानसभा आम चुनावों में होम वोटिंग की पहल की गई है। इन चुनावों में पात्र 18.05 लाख मतदाताओं को विकल्प के तौर पर ये सुविधा मिल सकेगी।  मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि समावेशी चुनाव की दिशा में आयोग ने यह नवाचार किया है। इसके तहत बूथ लेवल अधिकारी द्वारा घर-घर जाकर होम वोटिंग की सुविधा के लिए योग्य मतदाताओं को इसके संबंध में जानकारी उपलब्ध करवायी जा रही है। उन्होंने बताया कि यह सुविधा विकल्प के रूप में है। योग्य मतदाता यदि इस सुविधा का चयन करना चाहते हैं तो उन्हें चुनाव अधिसूचना जारी होने के 5 दिवस के भीतर बी.ए...

जयपुर। राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने गुरूवार को भीलवाड़ा जिले की ग्राम पंचायत सिदड़ीयास व ग्राम पंचायत कोदूकोटा में 47 करोड़ 90 लाख 88 हजार रुपए की लागत के सड़क निर्माण, विद्यालय भवन निर्माण, नाली निर्माण आदि के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। जाट ने ग्राम पंचायत सिदड़ीयास में लोगों से संवाद किया। उन्होंने जनसुनवाई के दौरान आमजन की समस्याओं को सुना और उनके त्वरित समाधान के लिए कहा। इस दौरान राजस्व मंत्री ने मौजूद आमजन को राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं यथा-मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, दुर्घटना बीमा योजना, कामधेनु पशु बीमा योजना, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना आदि योजनाओं की जानकारी दी और अधिकाधिक लोगों को राज्य सरकार की इन योजनाओं का लाभ लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना छात्राओं, विधवा एवं एकल नारी को सशक्त करने की राज्...

जयपुर। जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीय ने कहा कि जल संसाधन विभाग द्वारा निर्मित किए जाने वाले बांधों तथा सिंचाई एवं पेयजल परियोजनाओं के निर्माण के दौरान सभी तकनीकी पहलु बारीकी से देखे जाएं एवं क्वालिटी कंट्रोल मैनुअल के समस्त प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य हों ताकि गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं हो एवं ये स्ट्रक्चर सालों-साल मजबूत रहें। मालवीय बुधवार को सचिवालय स्थित अपने कक्ष में जल संसाधन विभाग द्वारा प्रकाशित क्वालिटी कंट्रोल मैनुअल के प्रथम संशोधित संस्करण-2023 का विमोचन करने के बाद संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अभियंता बांधों एवं अन्य बड़ी परियोजनाओं के निर्माण के दौरान गुणवत्ता बनाए रखने के लिए हर पहलू पर ध्यान दें एवं क्वालिटी कंट्रोल विंग के अधिकारी निर्माण सामग्री एवं कार्य की गुणवत्ता जांच नियमित रूप से कर...

जयपुर। विधानसभा चुनावों में उम्मीदवारों के खर्च की सीमा 28 लाख रूपये से बढ़ाकर अब 40 लाख रूपये कर दी गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि 2018 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्येक उम्मीदवार की चुनावी खर्च की सीमा 28 लाख रूपये थी। कोविड महामारी के समय वर्ष 2020 में इसे बढ़ाकर 30 लाख 18 हजार रूपये कर दिया गया। 2022 में  भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यह सीमा बढ़ाकर 40 लाख रूपये कर दी गयी है। गुप्ता ने बताया कि उम्मीदवार को निर्वाचन व्यय का सार विवरण जिला निर्वाचन अधिकारी को जमा कराना अनवार्य होता है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उम्मीदवार के चुनाव व्यय में कुछ मद अनुमत किये गये हैं एवं कुछ अनुमत नहीं किये गये हैं। जनसभाएं, रैली जुलूस, बैनर व अन्य प्रचार सामग्री पर व्यय अनुमत किया गया है। साथ ही केबल नेटवर्क, बल्क एसएमएस, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार और...

जयपुर, 20 सितंबर। किसानों की अथक मेहनत और राज्य सरकार की कृषि कल्याण योजनाओं का परिणाम है कि कृषि के क्षेत्र में प्रदेश नित नये कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। राजस्थान को कृषि योजना संचालन में बेहतर प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया है। प्रदेश मोटे अनाज के उत्पादन, ड्रिप, स्प्रिंकलर, मिनी स्प्रिंकलर संयंत्रों की स्थापना, किसानों को बीमा क्लेम वितरण, ऑनलाइन फसल कटाई प्रयोग औऱ सौर ऊर्जा पम्पों की स्थापना में देश में प्रथम स्थान पर है। राज्य सरकार ने किसानों की समृद्धि और सशक्तिकरण के लिए हर संभव प्रयास किये हैं। इसका ही नतीजा है कि प्रदेश की कृषि का कैनवास ज्यादा हरा-भरा नजर आने लगा है। राज्य में किसानों के लिए खेती अब घाटे का सौदा नहीं होकर दोगुनी आय का जरिया बन गयी है। प्रदेश के चप्पे-चप्पे पर खेत-खलिहान खुशहाली और समृद्धि की यह कहानी कह रहे हैं। ...

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोन-14 निजी खातेदारी करीब 06 बीघा कृषि भूमि पर 02 नवीन अवैध कॉलोनियों को प्रारंभिक स्तर पर ही पूर्णतः ध्वस्त किया गया। साथ ही जोन-13 में सरकारी भूमि को कब्जा-अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन धर्मेन्द्र कुमार यादव ने बताया कि जोन-14 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित ग्राम चन्दलाई मोहनपुरा में जिला जयपुर में करीब 04 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति-अनुमोदन के एवं बिना भू रूपान्तरण करवायें भूमि को समतल कर रिद्धी-सिद्धी नगर के नाम से विगत दिवसों में मौका पाकर रातों-रात बनाई गई ग्रैवल-मिट्टी की सड़कें व अन्य अवैध निर्माण कर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने की सूचना प्राप्त होते ही प्रारंभिक स्तर पर ही आज जोन-14 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध कॉलोनी बस...

जयपुर। राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ ने एक बड़ी डिकॉय कार्रवाई कर भ्रूण लिंग जांच के नाम पर धोखाधड़ी करते हुए तीन आरोपी सुभाष चंद्र पुत्र श्री नवलाराम निवासी चंद्रपुर सांवली सीकर, रामनिवास पुत्र श्री रामेश्वर लाल, निवासी मुंडवाड़ा सीकर व रामेश्वर लाल पुत्र श्री नारायण राम ग्राम सांवली सीकर को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह गर्भ में बच्चों के दिल की धड़कन जांचने के काम में आने वाली फीटल डॉपलर मशीन से फर्जी अवैध भ्रूण लिंग जांच कर रहा था। कार्यवाही में भ्रूण लिंग जांच के नाम पर ली गई राशि के हुबहू नोट भी बरामद भी किए हैं। उल्लेखनीय है कि आरोपी राम निवास नागौर में एक निजी राजीव पैथ लैब का संचालक है, जो कि फर्जी चिकित्सक बन फिटल डॉपलर मशीन से फर्जी जांच की। अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शुभ्रा सिंह ने इस डिकॉय कार्यवाही के लिए पीबीआई टीम को प्रेरणा स्वरूप बधाई दी है। साथ ही उन्ह...

जयपुर। सरकार के राइट टू एजुकेशन नियमों की पालना न करने पर अब जयपुर के कई नामी ग्रामीण स्कूलों के खिलाफ सरकार एक्शन लेने के मूड मैनेजर आ रही है।राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग को इन स्कूलों की मान्यता रद्द करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी ने प्रस्ताव भेज दिया है अब राज्य सरकार की हरी झंडी मिलने पर ही इन पर आने वाले दिनों में एक्शन लिया जा सकता है। राजधानी जयपुर के नामी-गिरामी और हाई-फाई स्कूल्स पर बड़ी गाज गिरने की संभावना है। जयपुर जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बीकानेर को एक प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें राइट टू एजुकेशन यानी आरटीई के तहत प्रवेश ना देने को लेकर एक्शन की बात कही गई है। राइट टू एजुकेशन के तहत जरूरतमंद बच्चों को एडमिशन नहीं देने पर शिक्षा विभाग ने नीरजा मोदी, सेंट्रल एकेडमी, विद्याश्रम, रूकमणि बिरला मॉडर्न हाई स्कूल, संस्कार स्कूल, मॉडर्न पब्लिक स्कूल, ...

जयपुर। सरकार के राइट टू एजुकेशन नियमों की पालना न करने पर अब जयपुर के कई नामी ग्रामीण स्कूलों के खिलाफ सरकार एक्शन लेने के मूड मैनेजर आ रही है।राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग को इन स्कूलों की मान्यता रद्द करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी ने प्रस्ताव भेज दिया है अब राज्य सरकार की हरी झंडी मिलने पर ही इन पर आने वाले दिनों में एक्शन लिया जा सकता है। राजधानी जयपुर के नामी-गिरामी और हाई-फाई स्कूल्स पर बड़ी गाज गिरने की संभावना है। जयपुर जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बीकानेर को एक प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें राइट टू एजुकेशन यानी आरटीई के तहत प्रवेश ना देने को लेकर एक्शन की बात कही गई है। राइट टू एजुकेशन के तहत जरूरतमंद बच्चों को एडमिशन नहीं देने पर शिक्षा विभाग ने नीरजा मोदी, सेंट्रल एकेडमी, विद्याश्रम, रूकमणि बिरला मॉडर्न हाई स्कूल, संस्कार स्कूल, मॉडर्न पब्लिक स्कूल, ...

जयपुर। सरकार के राइट टू एजुकेशन नियमों की पालना न करने पर अब जयपुर के कई नामी ग्रामीण स्कूलों के खिलाफ सरकार एक्शन लेने के मूड मैनेजर आ रही है।राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग को इन स्कूलों की मान्यता रद्द करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी ने प्रस्ताव भेज दिया है अब राज्य सरकार की हरी झंडी मिलने पर ही इन पर आने वाले दिनों में एक्शन लिया जा सकता है। राजधानी जयपुर के नामी-गिरामी और हाई-फाई स्कूल्स पर बड़ी गाज गिरने की संभावना है। जयपुर जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बीकानेर को एक प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें राइट टू एजुकेशन यानी आरटीई के तहत प्रवेश ना देने को लेकर एक्शन की बात कही गई है। राइट टू एजुकेशन के तहत जरूरतमंद बच्चों को एडमिशन नहीं देने पर शिक्षा विभाग ने नीरजा मोदी, सेंट्रल एकेडमी, विद्याश्रम, रूकमणि बिरला मॉडर्न हाई स्कूल, संस्कार स्कूल, मॉडर्न पब्लिक स्कूल, ...