India

भगोड़े नीरव मोदी की याचिका ब्रिटेन हाईकोर्ट में खारिज, भारत लाने का रास्ता साफ

मुंबई। पंजाब नेशनल बैंक से 14500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी मामले में भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी को भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है। ब्रिटेन की हाईकोर्ट ने बुधवार को नीरव मोदी की अपील को खारिज करते हुए भारत प्रत्यर्पण पर मुहर लगा दी है। नीरव मोदी भारत में भगोड़ा घोषित है और फिलहाल ब्रिटेन में शरण लिया हुआ है। भगोड़े नीरव मोदी पर मेहुल चौकसी के साथ मिलकर पंजाब नेशनल बैंक से 14500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है। इसी साल फरवरी में नीरव मोदी को उस समय बड़ा झटका मिला था जब ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दी थी। इसके बाद नीरव मोदी ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। नीरव मोदी में हाईकोर्ट से कहा था कि भारत में उसकी जान को खतरा है। पंजाब नेशनल बैंक में धोखाधड़ी का मामला पहली बार 29 जनवरी 2018 में सामने आया था। इसके बाद 29 जून 2018 को इंटरपोल की ओर से नीरव मोदी...

जिनपिंग ने सेना को एक्शन मोड में रहने के आदेश दिए, जानें क्यों दिए गए यह आदेश

बिजिंग। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के एक बयान से पूरी दुनिया अलर्ट हो चुकी है। भारत सहित कई देश चीन की हर हरकत पर नजर रख रहे हैं। कारण साफ है पिछले कुछ समय से चीन की बढती उग्रता और गैर जिम्मेदाराना रवैया। कोरोना काल के बाद चीन दुनिया की आंखों की किरकिरी बन गया है। शी जिनपिंग को सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के महासचिव और केंद्रीय सैन्य आयोग के प्रमुख के रूप में एक बार फिर पांच साल के लिए नियुक्त किया गया तो यह साफ हो गया कि जिनपिंग के इरादे नेक नहीं हैं। बता दें कि अगस्त में अमेरिकी संसद की निचली सदन की नेता नैंसी पोलिसी के ताइवान यात्रा के बाद से ही चीन खफा चल रहा है. चीन के कड़ी प्रतिक्रिया के बाद भी अमेरिकी नेता नैंसी पोलिसी ने ताइवान का दौरा किया था, जिसके बाद से ही चीन अपनी सैना को मजबूत करने में जुटा है। सीएमसी प्रमुख के रूप में तीसरे कार्यकाल का पदभार ग्रहण करते ही जिनप...

भारतीय वायुसेना प्रमुख और एफएएसएफ प्रमुख ने युद्धाभ्यास गरुड़ के दौरान उड़ान भरी

जोधपुर। भारतीय वायु सेना और फ्रांसीसी वायु एवं अंतरिक्ष बल के बीच जारी युद्धाभ्यास गरुड़ में भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी और एफएएसएफ प्रमुख जनरल स्टीफ़न मिल द्वारा आज संयुक्त उड़ान भरी गई। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने जहां आईएएफ के राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट में उड़ान भरी, वहीं एफएएसएफ प्रमुख ने भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 एमकेआई लड़ाकू विमान में उड़ान भरी। दोनों ने संयुक्त प्रशिक्षण मिशन के अंतर्गत इस अभ्यास में भाग लिया, जिसका आयोजन वायुसेना स्टेशन जोधपुर से किया गया था। बाद में एफएएसएफ प्रमुख के साथ मीडिया से बात करते हुए वायुसेना प्रमुख ने बताया कि युद्धाभ्यास गरुड़ दोनों वायु सेनाओं को सैन्य अभियानों के दौरान एक.दूसरे की सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखने और आत्मसात करने का अनूठा अवसर प्रदान करता है । उन्होंने दोनों वायु सेनाओं के बीच बढ़ती अंतःक्रियाशीलता पर भी प्रकाश डाला,...

नोटबंदी के 6 साल पूरा होने पर राहुल ने तंज कसते हुए पीएम को पेपीएम कहा

नई दिल्ली। नोटबंदी के 6 साल पूरे होने के मौके पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए अपने ट्वीट में पीएम को पेपीएम लिखा है। मंगलवार को उन्होंने अपने भाषणों का एक वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, नोटबंदी पेपीएम द्वारा एक जानबूझकर उठाया गया कदम था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके 2-3 अरबपति दोस्त छोटे और मध्यम व्यवसायों को खत्म करके भारत की अर्थव्यवस्था पर एकाधिकार कर लें। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आठ नवंबर 2016 को अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार और काले धन की समस्या को दूर करने के उद्देश्य से 500 और 1000 रुपये के नोटों को चलन से बाहर कर दिया था। इसको लेकर राहुल गांधी शुरू से ही हमलावर हैं।    "नोटबंदी के 50 दिन के बाद आज तक सरकार ने नोटबंदी का नाम तक नहीं लिया" कांग्रेस ने नोटबंदी के छह साल पूरा होने के मौके पर मंगलवार को ...

लालकृष्ण आडवाणी के 95वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री मोदी ने घर जाकर दी बधाई

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को उनके घर जाकर जन्मदिन की बधाई दी। आडवाणी मंगलवार को 95 साल के हो गए। प्रधानमंत्री करीब 40 मिनट उनके साथ रहे और उनके साथ केक काटा। आडवाणी के हर जन्मदिन पर प्रधानमंत्री मोदी उनके घर जाकर बधाई देते हैं। भाजपा नेताओं के साथ मिलकर प्रधानमंत्री केक भी कटवाते हैं। पिछले जन्मदिन पर प्रधानमंत्री और गृहमंत्री अमित शाह सुबह अलग-अलग आडवाणी के घर पहुंचे थे। इधर, मोदी के अलावा राजनाथ सिंह भी आडवाणी के घर पहुंचे। राजनाथ सिंह ने आडवाणी के साथ फोटो ट्वीट किया कि मैं भगवान से उनके अच्छे स्वास्थ्य और लम्बी आयु की कामना करता हूं। उल्लेखनीय है कि आडवाणी का जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची में हुआ था। 2002 से 2004 के बीच अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 7वें उप-प्रधानमंत्री रहे। इससे पहले 1998 से 2004 के बीच एनडीए सरकार में गृहमं...

इनबाउंड पर्यटन की भरपाई में तेजी लाने के लिए भारत ने लंदन में वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट में भाग लिया

नई दिल्ली। भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय लंदन में 7 से 9 नवंबर तक आयोजित वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट डब्ल्यूटीएम 2022 में भाग ले रहा है, जो कि सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनियों में से एक है। इस वर्ष की प्रदर्शनी का विषय यात्रा का भविष्य अब शुरू है। डब्ल्यूटीएम में भारत की भागीदारी इनबाउंड टूरिज्म को महामारी से पहले के स्तर पर लाने के लिए महत्वपूर्ण है। पर्यटन मंत्रालय ने प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए भारतीय मंडप के आसपास 20 से अधिक प्रतिभागियों के लिए 650 वर्ग मीटर का स्थान लिया है। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के सचिव अरविंद सिंह और ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी ने केरल, ओडिशा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पुडुचेरी और तमिलनाडु के पर्यटन मंत्रियों की उपस्थिति में भारतीय पवेलियन का विधिवत उद्घाटन किया। रिबन कटिंग, लैम्प लाइटिंग, गणेश वंदना और पर्यटन मंत्रालय के सचिव द...

सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा का फैसला पलटा, 3 दोषियों को किया बरी, पीड़ित परिवार हैरान

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2012 में दिल्ली के छावला इलाके में एक 19 वर्षीय युवती के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में मौत की सजा पाने वाले तीन लोगों को सोमवार को बरी कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीड़ित परिवार के सदस्य हैरान हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए अब कहां जाएं। गौरतलब है कि फरवरी 2014 में दिल्ली की एक अदालत ने इस मामले में तीन लोगों को दोषी ठहराते हुए उन्हें मौत की सजा सुनाई थी। आरोपियों ने इस सजा को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इसके बाद 26 अगस्त 2014 को दिल्ली हाईकोर्ट ने भी मौत की सजा को बरकरार रखते हुए कहा था कि ये वे हिंसक जानवर हैं, जो सड़कों पर शिकार ढूंढते हैं। ये वे शिकारी थे जो सड़कों पर घूम रहे थे और शिकार की तलाश में थे। तीन लोगों रवि कुमार, राहुल और विनोद को अपहरण, बलात्कार और हत्या से संबंधित विभिन्न आरोपों के ...

मोरबी पुल हादसे पर गुजरात हाईकोर्ट का स्वतः संज्ञान, 14 नवंबर तक रिपोर्ट मांगी

अहमदाबाद। गुजरात हाईकोर्ट ने सोमवार को मोरबी पुल हादसे पर स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 14 नवंबर तक स्थिति रिपोर्ट मांगी है। गुजरात सरकार के जिन विभाग के अफसरों से जवाब मांगा गया है, उनमें गृह विभाग, शहरी गृह विभाग, मोरबी नगरपालिका और राज्य मानवाधिकार आयोग शामिल हैं। मोरबी में माच्छू नदी पर 30 अक्टूबर की शाम 140 साल पुराने ब्रिटिश राज में बने सस्पेंशन पुल के ढह जाने से हुए भीषण घटना में 135 लोगों की मौत हो गई थी। मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति आशुतोष शास्त्री की खंडपीठ ने एक समाचार पत्र की खबर के आधार पर स्वतः संज्ञान लिया। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से एक हफ्ते के अंदर पूरे घटनाक्रम को लेकर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 14 नवंबर की तारीख तय की गई है।...

हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, उनके खिलाफ दाखिल याचिकाओं को सुनवाई योग्य नहीं माना

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को शेल कंपनियों में निवेश और खनन पट्टे में अनियमितता को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ दाखिल की गईं जनहित याचिकाओं पर सुनवाई से इनकार कर दिया। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने झारखंड उच्च न्यायालय के उस आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें उसने इन याचिकाओं को सुनवाई योग्य माना था। इस तरह शीर्ष अदालत से हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ गलत तरीके से खनन लीज पट्टा आवंटन करने और उनके करीबियों द्वारा शेल कंपनियों में निवेश का आरोप लगाते हुए जनहित याचिका दायर की गई थी। इस याचिका की वैधता को झारखंड सरकार ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि, झारखंड उच्च न्यायालय ने इस याचिकाओं को सुनवाई योग्य माना था। इसके बाद सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। 17 अगस्त को इस मामले में शीर्ष अदालत ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित र...

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 10% EWS आरक्षण रखा बरकरार, कहा- यह संविधान के खिलाफ नहीं

EWS reservation: सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला देते हुए 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण को बरकरार रखने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा यह संविधान के खिलाफ नहीं है। बता दें कि 50 फीसदी से अधिक आरक्षण होने पर EWS आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। ऐसे में सुनवाई के बाद SC ने यह फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब सवर्णों को आर्थिक आधार पर 10 फीसदी आरक्षण मिलता रहेगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दाखिले और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS- Economically Weaker Sections ) के लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाले 103वें संविधान संशोधन की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना अहम फैसला दिया।...