India

पिछले 3 वर्षों में गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) से खरीद में 10 गुना बढोतरी

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री, श्री पीयूष गोयल ने पिछले तीन वर्षों में सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) से खरीद में ''10 गुना'' बढोतरी रेखांकित की। श्री गोयल ने कल नई दिल्ली में जीईएम द्वारा आयोजित 'क्रेता-विक्रेता गौरव सम्मान समारोह 2023' में अपने संबोधन के दौरान परिवर्तन का उत्प्रेरक बनने के लिए जीईएम के सभी हितधारकों की प्रशंसा की। श्री पीयूष गोयल ने पुरस्कार विजेताओं के प्रयासों की सराहना की, जिनके योगदान से देश के सार्वजनिक खरीद परिदृश्य में रूपांतरकारी बदलाव आया है। श्री गोयल ने कहा कि जीईएम प्रौद्योगिकी और विश्लेषण का लाभ उठाकर समेकित, पारदर्शी और कुशल खरीद प्रणाली के प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी के विजन को साकार करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कैसे जीईएम ने पिछले 7 सालों में...

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित करता है

नई दिल्ली। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 (नेशनल एडवेंचर अवॉर्ड्स) के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार साहसिक क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों की उपलब्धियों को पहचानने और युवाओं में सहनशक्ति, जोखिम लेने, सहयोगात्मक टीम वर्क की भावना विकसित करने और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में त्वरित, तैयार और प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए प्रोत्साहित करने के लिए "तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार" (टीएनएनएए) नामक राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार प्रदान करती है। टीएनएनएए 2022 के लिए नामांकन 15 जून, 2023 से 14 जुलाई, 2023 तक पोर्टल https://awards.gov.in के माध्यम से आमंत्रित किए जा रहे हैं। पुरस्कार के लिए दिशानिर्देश युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की वेबसाइट पर निम्नलिखित URL https://yas.nic.in/youth-affairs/inviti...

एमक्यू-9बी ड्रोन की खरीद: भ्रामक खबरें अवांछित है

नई दिल्ली। रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने 15 जून, 2023 को विदेशी सैन्य बिक्री (एफएमएस) के माध्यम से अमेरिका से तीनों सेनाओं के लिए 31 एमक्यू-9बी (16 स्काई गार्डियन और 15 सी गार्डियन) हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्यूरेंस (एचएएलई) रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम (आरपीएएस) की खरीद के लिए आवश्यकता की स्वीकृति (एओएन) प्रदान की। स्‍वीकृति में संबंधित उपकरणों के खरीदे जाने वाले मानव रहित विमानों की संख्या शामिल थी। आवश्‍यकता की स्‍वीकृति के तहत अमेरिकी सरकार द्वारा प्रदान की गई 3,072 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुमानित लागत का उल्लेख किया है। हालांकि अमरीकी सरकार का नीतिगत अनुमोदन प्राप्त होने के बाद इसकी खरीद मूल्य को लेकर बातचीत की जाएगी। रक्षा मंत्रालय (एमओडी) जनरल एटॉमिक्स (जीए) द्वारा अन्य देशों को दी जाने वाली सर्वोत्तम कीमत के साथ अधिग्रहण लागत की तुलना करेगा। कार्य प्रगति पर है और न...

आईएनएस सुनयना ने मोम्बासा, केन्या का दौरा किया

नई दिल्ली। आईएनएस सुनयना ने ‘ओशन रिंग ऑफ योग’ विषय पर समुद्री पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में 20-23 जून 2023 तक मोम्बासा, केन्या का दौरा किया। जहाज के आगमन पर उसका स्वागत भारतीय उच्चायोग के प्रतिनिधियों ने किया। कमांडिंग ऑफिसर ने केन्या नौसेना के डिप्टी कमांडर, ब्रिगेडियर वाई. एस. अब्दी से मुलाकात की और संपूर्ण विश्व को एक साथ लाने की दिशा में योग के महत्व पर प्रकाश डाला। 21 जून 2023 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारतीय नौसेना कर्मियों और केन्याई रक्षा बलों की भागीदारी में एक संयुक्त योग सत्र का आयोजन किया गया। दोनों नौसेनाओं ने साझेदारी में एक समुद्री अभ्यास का आयोजन किया। भारत और केन्या की नौसेनाओं के चालक दलों ने बंदरगाह फेज के दौरान अग्निशमन और डैमेज कंट्रोल, बोर्डिंग अभ्यास, असंयमित खतरा सिमुलेशन तथा वीबीएसएस का अभ्यास किया। केन्या नौसेना ...

चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 को लेकर फैली फेक खबरें, सरकार ने किया खंडन

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 को ईआरएसएस 112 के साथ एकीकृत करने के सरकार के फैसले के बारे में कुछ सोशल मीडिया पोस्टों का जो, दुर्भावनापूर्ण है और तथ्यों पर आधारित नहीं है, का खंडन किया है। इस संबंध में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि चाइल्ड लाइन सेवा हमेशा संकटग्रस्त और असुरक्षित परिस्थितियों में बच्चों के लिए सरकार समर्थित सेवा रही है। शुरुआत से ही सरकार ने बच्चों को प्राथमिकता दी है और अपने सहयोगी एनजीओ के माध्यम से चाइल्डलाइन संचालित करने के लिए मदर एनजीओ सीआईएफ या, ‘चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन’ को पूरी फन्डिंग दी है। चाइल्ड लाइन सेवाओं को ‘किशोर न्याय’ (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 2(25) के तहत संकट में फंसे बच्चों के लिए 24 घंटे की आपात कालीन पहुँच सेवा के रूप में परिभाषित किया गया है जो, उन्हें आपा...

ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कर्मचारियों के लंबित भुगतान की प्रक्रिया कल से शुरू

वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीआईसी) के कर्मचारियों के लंबित बकाया का भुगतान 24 जून, 2023 से शुरू होने की संभावना है। बीआईसी कर्मचारियों का बकाया वेतन एवं सेवानिवृत्ति लाभ के लिए भुगतान की जाने वाली कुल राशि 80.17 करोड़ रुपये है। केंद्रीय बजट 2023-24 में लंबे समय से प्रतीक्षित इन बकाया राशियों का भुगतान करने की मंजूरी प्रदान की गई थी। कानपुर में बीआईसी का मुख्यालय, सीडब्ल्यूएम शाखा (लाल इमली) और एनईडब्ल्यूएम शाखा धारीवाल में 1,101 कर्मचारियों के वेतन एवं सेवानिवृत्ति के लिए बकाया आवंटित राशि 74.71 करोड़ रुपये है। ईपीएफ और ईएसआईसी के लिए नियोक्ता की तरफ से 5.46 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। लंबित बकायों का भुगतान करने से उन कर्मचारियों एवं उनके परिवारों को बहुत राहत मिलेगी, जो 2009 में धारीवाल और लाल इमली की इन ...

श्रीनगर में लगभग 586 करोड़ रूपए की लागत वाली 84 विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया

नई दिल्ली। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज श्रीनगर में लगभग 586 करोड़ रूपए की लागत वाली 84 विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू और कश्मीर की विकास यात्रा में आज एक नया मुकाम हासिल हुआ है। उन्होंने कहा कि आज यहां लगभग 586 करोड़ रूपए के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन हुआ है जिनसे लगभग 22 लाख लोगों को किसी ना किसी प्रकार से फायदा होगा औऱ उनकी रोज़मर्रा की ज़िन्दगी आसान बनेगी। श्री शाह ने कहा कि जब एक घर में शुद्ध पीने का पानी पहुंचता है तो उससे ना सिर्फ घर की महिला की दूर से पानी लाने की दिक्कत दूर होती है बल्कि पूरे परिवार के स्वास्थ्य में भी गुणात्मक सुधार होता है। इसी प्रकार, देश के बाकी हिस्सों की तरह आधुनिक शिक्षा से घाटी के बच्चे महरूम ना हों, इसके लिए...

फेस ऑथेंटिकेशन फीचर वाला पीएम किसान मोबाइल ऐप लांच

केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी व किसानों को आय सहायता के लिए लोकप्रिय योजना “प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि” के अंतर्गत फेस ऑथेंटिकेशन फीचर का पीएम-किसान मोबाइल ऐप केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लांच किया। आधुनिक टेक्नालॉजी के बेहतरीन उदाहरण इस ऐप से फेस ऑथेंटिकेशन फीचर का उपयोग कर किसान दूरदराज, घर बैठे भी आसानी से बिना ओटीपी या फिंगरप्रिंट के ही फेस स्कैनकर ई-केवाईसी पूरा कर सकता है और 100 अन्य किसानों को भी उनके घर पर ई-केवाईसी करने में मदद कर सकता हैं। भारत सरकार ने ई-केवाईसी को अनिवार्य रूप से पूरा करने की आवश्यकता समझते हुए, किसानों का ई-केवाईसी करने की क्षमता को राज्य सरकारों के अधिकारियों तक भी बढ़ाया है, जिससे हरेक अधिकारी 500 किसानों हेतु ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूर्ण कर सकता है। कृषि भवन, नई दिल्ली में आयोजित इस समारोह से देशभर के कृषि व...

प्रधानमंत्री ने जी-20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज पुणे में आयोजित जी-20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक को वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षा न केवल वह नींव है जिस पर हमारी सभ्यता का निर्माण हुआ है, बल्कि यह मानवता के भविष्य की शिल्पकार भी है। प्रधानमंत्री ने शिक्षा मंत्रियों का शेरपाओं के रूप में उल्लेख किया और कहा कि वे सभी के लिए विकास, शांति और समृद्धि के प्रयास में मानवता की अगुवाई कर रहे हैं। श्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारतीय धर्मग्रंथ शिक्षा की भूमिका का वर्णन आनंद प्रदान करने वाली कुंजी के रूप में करते हैं। संस्कृत के एक श्लोक का पाठ करते हुए जिसका अर्थ है ‘सच्चा ज्ञान विनम्रता देता है, विनम्रता से योग्यता आती है, योग्यता से धन प्राप्त होता है, धन व्यक्ति को अच्छे कर्म करने में समर्थ बनाता है और यही आनंद लाता है’...

पुनर्वास महानिदेशालय ने पूर्व सैनिकों के रोजगार सृजन के लिए निजी क्षेत्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

नई दिल्ली। रक्षा मंत्रालय के पूर्व सैनिक कल्याण विभाग के अंतर्गत पुनर्वास महानिदेशालय (डीजीआर) ने आज 21 जून, 2023 को नई दिल्ली में मेसर्स एडेको इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। एडेको आउटसोर्सिंग, परामर्श सेवाओं आदि में विशेषज्ञता के साथ एक स्टाफिंग और भर्ती समाधान प्रदाता कम्पनी है। इसका उद्देश्य आईटी, ई-कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स, दूरसंचार, एयरोस्पेस और रक्षा, सुविधा प्रबंधन, सुरक्षा, डिजिटल मूल्यांकन सेवाओं, विद्युत और ऊर्जा, मैन्युफैक्चरिंग, रसायन और कृषि आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार सृजन में कॉर्पोरेट कंपनियों तथा पूर्व सैनिकों को एक साझा मंच पर लाना है। महानिदेशक (पुनर्वास) मेजर जनरल शरद कपूर ने कहा, "यह साझेदारी उद्योग और कॉर्पोरेट्स में हमारे पूर्व सैनिकों को अधिक रोजगार दिलाएगी और कुशल मानव शक्ति प्रदान करने तथा अपने...