Business

नई दिल्ली। 7 और 8 अक्टूबर को जयपुर में होने वाले ‘इन्वेस्ट राजस्थान 2022‘ के तहत आज नई दिल्ली में एमओयू साइनिंग सेरेमनी आयोजित हुई। इस मौके पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र स्थापना को लेकर अपार संभावनाएं हैं। राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक विकास के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इससे निवेशकों को राज्य में निवेश करने में आसानी हुई है। यहां निवेशकों की समस्याओं को सुनना और प्रतिबद्धता के साथ उनका समयबद्ध निस्तारण करना राज्य सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। वर्तमान में रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल्स, सौर ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा विकास आदि में भारी निवेश करने वाले राज्य के रूप में राजस्थान पूरे देश में अग्रणी राज्य बन गया है। राजस्थान निवेशकों के लिए उपलब्ध अनुकूल नीतिगत ढांचे से पहली पसंद बना है। रीको द्वारा राजस्थान के प्रत्...

नई दिल्ली। जून, 2022 में खनिज उत्पादन में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। अप्रैल-जून, 2022-23 के दौरान संचयी वृद्धि 9 प्रतिशत पर पहुंची महत्वपूर्ण खनिजों के उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। जून, 2022 (आधार: 2011-12 = 100) के लिए खनन एवं उत्खनन क्षेत्र का खनिज उत्पादन सूचकांक 113.4, पर रहा, जो जून, 2021 के महीने के स्तर की तुलना में 7.5 % अधिक था। अप्रैल-जून, 2022-23 की अवधि के लिए संचयी वृद्धि में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 9.0 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है। भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) के अंतिम आंकड़ों के अनुसार जून, 2022 में महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन स्तर इस प्रकार था: कोयला 669 लाख टन, लिग्नाइट 46 लाख टन, प्राकृतिक गैस (उपयोग की गई) 2747 मिलियन घन मीटर., पेट्रोलियम (कच्चा) 24 लाख टन, बॉक्साइट 1950 हजार टन, क्रोमाइट 343 हजार टन, कॉपर सांद्र। 10 हजार टन, सोना 85 कि...

जुलाई 2022 में सकल जीएसटी राजस्व संकलन 1,48,995 करोड़ रुपये है, जिसमें जीएसटी 25,751 करोड़ रुपये, एसजीएसटी 32,807 करोड़ रुपये, आईजीएसटी 79,518 करोड़ रुपये है (इसमें आयातित माल पर 41,420 करोड़ रुपये सहित) और उपकर 10,920 करोड़ रुपये (आयातित माल पर 995 करोड़ रुपये सहित) है। यह जीएसटी लागू होने के बाद से अब तक का दूसरा सर्वाधिक राजस्व है। सरकार ने आईजीएसटी से सीजीएसटी में 32,365 करोड़ रुपये और एसजीएसटी में 26,774 करोड़ रुपये समायोजित कर दिये हैं। जुलाई 2022 के मद्देनजर नियमित समायोजन के बाद केंद्र और राज्यों का कुल राजस्व सीजीएसटी के मद में 58,116 करोड़ रुपये और एसजीएसटी के मद में 59,581 करोड़ रुपये है। पिछले वर्ष इसी माह के 1,16,393 करोड़ के प्राप्त जीएसटी राजस्व की तुलना में इस बार का राजस्व 28 प्रतिशत अधिक है। पिछले वर्ष के इसी महिने में इन्हीं स्रोतों से प्राप्त राजस्व की तुलना में ज...

नई दिल्ली। दूरसंचार में, भारत की अर्थव्यवस्था की वास्तविक शक्ति को उजागर करने, सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन में तेजी लाने और "आत्मनिर्भर भारत" के विज़न से जुड़ी उपलब्धि को हासिल करने की क्षमता है। दूरसंचार डिजिटल शासन को सक्षम बनाता है, जो नागरिकों और उद्यमों के लिए वस्तुओं व सेवाओं के डेटा संचालित तथा जन-केंद्रित वितरण पर जोर देता है। भारत में दूरसंचार के लिए कानूनी संरचना उन कानूनों द्वारा शासित होती है, जिन्हें भारत के स्वतंत्र होने से बहुत पहले बनाया गया था। हाल के दशकों में प्रौद्योगिकी काफी विकसित हुई है। उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के साथ तालमेल बिठाने के लिए, अधिकांश देशों में दूरसंचार कानून समय के साथ विकसित हुए हैं। इनमें संयुक्त राज्य अमेरिका (1996), ऑस्ट्रेलिया (1979), यूनाइटेड किंगडम (2003), सिंगापुर (1999), दक्षिण अफ्रीका (2000) और ब्राजील (1997) शामिल हैं। हितधारक बदल...

नई दिल्ली। ईसीजीसी ने 'बैंकों के लिए निर्यात ऋण बीमा' (संपूर्ण टर्नओवर पैकेजिंग क्रेडिट और पोस्ट शिपमेंट) (ईसीआईबी-डब्ल्यूटीपीसी, पीएस) के तहत छोटे निर्यातकों को समर्थन देने के लिए 90 प्रतिशत तक बढ़ा हुआ निर्यात ऋण जोखिम बीमा कवर प्रदान करने के लिए एक नई योजना शुरू की है। इस योजना से ईसीजीसी डब्ल्यूटी-ईसीआईबी कवर रखने वाले बैंकों से निर्यात ऋण पाने वाले कई छोटे स्तर के निर्यातकों को लाभ होने की उम्मीद है। इसके कारण छोटे निर्यातक नए बाजारों/नए खरीदारों का पता लगा सकेंगे और बहुत प्रतिस्पर्धात्मक ढंग से अपने मौजूदा उत्पाद पोर्टफोलियो में विविधता ला सकेंगे। आज मुंबई में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ईसीजीसी के अध्यक्ष एम. सेंथिलनाथन ने कहा, "हमें उम्मीद है कि बीमा कवर एक बहुत बड़ी तब्दीली लाने वाली भूमिका निभाएगा। हमें उम्मीद है कि इससे 20 करोड़ रुपये तक के खातों का ...

नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो इन्फोकॉम का शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में सालाना आधार पर करीब 24 प्रतिशत बढ़कर 4,335 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। उद्योगपति मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलांयस जियो की परिचालन आय जून 2022 को समाप्त तिमाही में 21.5 प्रतिशत बढ़कर 21,873 करोड़ रुपये हो गई। जियो की पहली तिमाही का परिणाम ऐसे समय आया है जब दूरसंचार कंपनियां 5जी सेवाओं के लिये पूरी तरह से तैयार है। 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी 26 जुलाई को शुरू होगी। इसमें कम-से-कम 4.3 लाख करोड़ रुपये मूल्य के कुल 72 गीगाहर्ट्ज रेडियो तरंगों को बिक्री के लिये रखा जाएगा।...

अदाणी और गैडोट ने जीता इजराइल के हाइफा पोर्ट के निजीकरण का टेंडर • भारत के एपीएसईजेड और इज़राइल के गैडोट समूह के कंसोर्टियम ने हाइफ़ा पोर्ट कंपनी लिमिटेड के 100% शेयर खरीदने के अधिकार सुरक्षित कर लिए हैं। • हाइफ़ा पोर्ट की रियायत अवधि 2054 तक बनी हुई है • उत्तरी इज़राइल में स्थित, हाइफ़ा इज़राइल के दो सबसे बड़े कॉमर्शियल पोर्ट्स में से एक है • यह इज़राइल के लगभग आधे कंटेनर कार्गो को संभालता है और पैसेंजर ट्रैफिक व क्रूज जहाजों के लिए एक प्रमुख पोर्ट भी है • अदाणी पोर्ट्स और गैडोट ग्रुप के पास कंसोर्टियम में क्रमशः 70% -30% शेयर हैं • कंसोर्टियम की पेशकश एनआईएस 4.1 बिलियन थी, जो 1.18 बिलियन डॉलर के बराबर थी अहमदाबाद, अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड (एपीएसईजेड) और इज़राइल के गैडोट ग्रुप के एक कंसोर्टियम ने लोकल और ग्लोबल प्लेय...

नई दिल्ली। केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि खानों की सफल नीलामी के लिये राज्य सरकारों को और जिन्होंने संभावित खनिज ब्लॉकों को चिह्नित किया है, उन्हें प्रोत्साहन दिया जायेगा। जोशी ने कहा कि सफल राज्यों को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय खान तथा खनिज सम्मेलन के दौरान पुरस्कृत किया जायेगा। प्रह्लाद जोशी आज खान मंत्रालय के आजादी का अमृत महोत्सव प्रतीक सप्ताह का उद्घाटन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गृहमंत्री श्री अमित शाह इस एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के मुख्य अतिथि होंगे। आजादी का अमृत महोत्सव प्रतीक सप्ताह समारोहों में हिस्सा लेते हुये खान मंत्रालय में सचिव आलोक टंडन ने कहा कि देशभर में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय 11 से 17 जुलाई, 2022 तक प्रतीक सप्ताह मनायेंगे।...

नई दिल्ली। कोयला मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और नामित प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही के दौरान कोयला ब्लॉकों से उत्पादन की समीक्षा की। पहली तिमाही के दौरान कुल 27.7 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया गया। यह वित्तीय वर्ष 2021-22 की समान अवधि के दौरान उत्पादित 15.5 मिलियन टन कोयले से 79 प्रतिशत अधिक है। मंत्रालय ने कोयला उत्पादन में इतनी अधिक बढ़ोतरी करने के लिए कोयला ब्लॉक आवंटितों के प्रयासों की सराहना की। साथ ही, यह उम्मीद व्यक्त कि वित्तीय वर्ष 2022-23 की दूसरी तिमाही के दौरान कोयला ब्लॉकों से 32 मिलियन टन उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा। इसके अलावा इसकी सराहना किए जाने के साथ यह भी उल्लेख किया गया कि वाणिज्यिक नीलामी सुधारों के तहत 2021 में नीलाम की गई दो खदानें चालू हो गई हैं और इनसे पहली तिमाही में 1.57 मिलियन टन का उत्पादन किया गया है। वर्तमान में कुल 36 कैप्ट...

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जीएसटी के मामले में केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। केंद्र सरकार के जीएसटी सिस्टम को खामियों का भंडार बताया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा लागू GST खामियों का भंडार है। एक देश, एक टैक्स की बात कर लागू किए GST में पांच स्लैब बनाकर पांच अलग-अलग टैक्स लगा दिए। राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति का पैसा समय पर नहीं दिया जाता। दिव्यागों के लिए जरूरी उपकरणों पर GST लगाना मोदी सरकार की सोच को दिखाता है। उन्होंने कहा कि आज छोटे व्यापारियों को इस जटिल GST प्रणाली के कारण लाखों रुपये अतिरिक्त खर्च करने पड़ रहे हैं। राज्य सरकारों को भी GST के वर्तमान स्वरूप से नुकसान हो रहा है। GST के कारण राज्य सरकारों के आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए केन्द्र सरकार को GST क्षतिपूर्ति की सीमा को 5 साल और बढ़ाना चाहिए जिससे राज्य सरकारों के घाटे...