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अब अडानी होंगे NDTV के मालिक, प्रणव रॉय और राधिका रॉय ने दिया इस्तीफा

नई दिल्ली। दुनिया के सबसे पावरफुल उद्योगपतियों में शुमार भारतीय दिग्गज उद्योगपति गौतम अडानी अब एनडीटीवी के भी मालिक होंगे। लगातार अपने कारोबार का विस्तार कर रहे गौतम अडानी ने एनडीटीवी पर भी अब अपना मालिकाना हक प्राप्त कर लिया है। नई दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड (एनडीटीवी) ने 29 नवंबर को कहा कि उसकी प्रमोटर इकाई आरआरपीआर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड ने राधिका रॉय और प्रणय रॉय के फर्म के बोर्ड में निदेशक के रूप में इस्तीफे को मंजूरी दे दी है।...

केंद्र सरकार ने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को 17,000 करोड़ रुपये की जीएसटी मुआवजा राशि जारी की

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अप्रैल से जून, 2022 की अवधि के लिए बकाया जीएसटी मुआवजे के लिए राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को 24.11.2022 को 17,000 करोड़ रुपये की राशि जारी की। वर्ष 2022.23 के दौरान उपरोक्त राशि सहित राज्यों संघ शासित प्रदेशों को अब तक जारी मुआवजे की कुल राशि 1,15,662 करोड़ रुपये हो गई है। यह इस तथ्य के बावजूद है कि अक्टूबर, 2022 तक कुल उपकर संग्रह केवल 72,147 करोड़ रुपये का है। केंद्र द्वारा अपने संसाधनों से 43,515 करोड़ रुपये की बकाया राशि जारी की गई है। यह राशि जारी करने के साथ, केंद्र ने राज्यों को मुआवजे के भुगतान के लिए उपलब्ध इस वर्ष मार्च के अंत तक अनुमानित उपकर की पूरी राशि अग्रिम रूप से जारी कर दी गई है। यह निर्णय राज्यों को उनके संसाधनों के प्रबंधन में सहायता प्रदान करने और यह सुनिश्चित करने के लिए लिया गया था ताकि वित्तीय वर्ष के दौरान उनके कार्यक्रम विशेष रूप से पू...

एलन मस्क ने ट्विटर के दिवालिया होने की आशंका जताई, कर्मचारियों को सप्ताह में 80 घंटे काम करने फरमान

सेन फ्रांन्सिको। 44 अरब डॉलर में ट्विटर को खरीदने के बाद पहली बार कर्मचारियों को संबोधित करते हुए एलन मस्क ने फर्म के दिवालिया होने की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि हमें फायदे की स्थिति में आने के लिए सप्ताह में 80 घंटे तक काम करना होगा। इसके अलावा ऑफिस में मुफ्त खाने जैसी सुविधाएं भी खत्म की जाएंगी। यही नहीं कोरोना काल में वर्क फ्रॉम होम जैसी जो सुविधा दी गई थी, उसे भी तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है। मस्क का कहना है कि जो भी ऑफिस नहीं आएगा, उसे लेकर यह मान लिया जाएगा कि उसने इस्तीफा दे दिया है। जानकार मानते हैं कि कर्मचारियों से ज्यादा काम लेने और उन्हें प्रेरित करने के लिए उनकी ओर से आर्थिक संकट वाली बात कही गई है। वह यह संदेश देना चाहते हैं कि यदि लोगों ने गंभीरता के साथ काम नहीं किया तो फिर ट्विटर मुश्किल हालातों में होगा। उल्लेखनीय है कि एलन मस्क के हाथों में कंपनी की क...

141 कोयला खदानों की अब तक की सबसे बड़ी नीलामी शुरू की

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने कहा है कि भारत जैसी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को कोयला उत्पादन और उसके गैसीकरण की परियोजनाओं में अधिक निवेश की आवश्यकता है और वह भी तब जब विश्व स्तर पर, विशेष रूप से गैस के ईंधन की कीमतें बढ़ रही हैं। कोयला मंत्रालय की कोयला खदान नीलामी के छठे दौर का आज नई दिल्ली में शुभारंभ करते हुए वित्त मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत वर्तमान में दुनिया में सबसे अच्छा निवेश गंतव्य है। मंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार की नीतिगत स्थिरता और पारदर्शी प्रक्रिया के कारण बिजली क्षेत्र के लिए कोयले के आयात में 41% की कमी आई है। वित्त मंत्री ने कहा कि आज की 141 कोयला खदानों की नीलामी से बारह राज्यों को प्रत्यक्ष लाभ होगाI कोयला क्षेत्र को खोलने (अनलॉक करने) के लिए हाल में ही की गई पहलों के लिए कोयला मंत्रालय की सराहना करते हुए श्रीमती सीत...

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने GeM पर 10,000 करोड़ रुपये का खरीद मूल्य पार किया, पहला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम बना सेल

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने GeM पर 10,000 करोड़ रुपये का खरीद मूल्य पार किया, पहला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम बना सेल नई दिल्ली। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल), गवर्नमेंट-ई-मार्केटप्लेस (GeM) की स्थापना के बाद से, GeM के माध्यम से 10,000 (दस हजार) करोड़ रुपये के खरीद मूल्य (procurement value) को पार करने वाला पहला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम (सीपीएसई) बन गया है । ये सेल के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। GeM के साथ साझेदारी करने में सेल सबसे आगे रहा है। सेल ने GeM पोर्टल की पहुंच बढ़ाने के लिए इसकी विभिन्न कार्यक्षमताओं को बनाने में सक्रिय भूमिका निभाई है। सेल ने GeM पोर्टल में वित्त वर्ष 18-19 में 2.7 करोड़ रुपये की खरीद कर एक छोटी सी शुरुआत की थी जो इस साल 10,000 करोड़ रुपये के कुल मूल्य को पार कर चुकी है। संयोग से सेल पिछले वित्त वर्ष में रु 4,614 करोड़ ...

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की गुगली में फंसा गूगल, समझाने के बाद भी नहीं माना तो ठोका 936.44 करोड़ रुपये का जुर्माना

नई दिल्ली। अमेरिका की दिग्गज टेक कंपनी गूगल के लगता है भारत में अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं। और ऐसा हो भी क्यों नहीं जब व्यापार चलाने के लिए नियमों की पालना नहीं की जा रही हो। ऐसे में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने एक बार फिर से गूगल पर भारी जुर्माना ठोका है। इस बार गूगल पर 113.04 मिलियन डॉलर यानी करीब 936.44 करोड़ रुपये का फाइन लगाया है। जुर्माना मार्केट में अपने वर्चस्व का गलत इस्तेमाल करने और इसके जरिए पेमेंट ऐप और इन ऐप पेमेंट सिस्टम को नाजायज ढंग से बढ़ावा देने के आरोप में लगाया गया है। कमीशन ने गूगल से अपनी प्ले स्टोर पॉलिसी में सुधार करने को भी निर्देशित किया है। गौर रने वाली बात यह है कि इससे पहले सीसीआई ने पिछले गुरुवार भी गूगल पर भारी जुर्माना लगाया था। गूगल पर एक हफ्ते के भीतर दूसरी बार जुर्माना लगाने का एलान करते हुए उसे यह चेतावनी भी दी गई है कि वो अपने बिजनेस में गलत तौर तरी...

जियो ट्रू 5जी-पावर्ड वाई-फाई लॉन्च हुआ, नाथद्वारा में आकाश अंबानी ने किया शुभारंभ

• जियो यूजर्स को ‘वेलकम-ऑफर’ की अवधि के दौरान वाई फाई सेवा मुफ्त मिलेगी • दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और वाराणसी के बाद अब नाथद्वारा और चेन्नई जियो ट्रू 5जी नेटवर्क से जुड़े • 5जी की शुरूआत से पहले आकाश अंबानी ने पत्नी श्लोका संग श्रीनाथ जी के दर्शन किए नई दिल्ली: रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड (जियो) ने आज JioTrue5G नेटवर्क पर चलने वाली वाई-फाई सेवाओं को लॉन्च किया। शैक्षणिक संस्थानों, धार्मिक स्थानों, रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंड, कमर्शियल हब जैसे स्थान जहां लोगों का जमावड़ा अधिक होता है वहां यह सर्विस दी जाएगी। JioTrue5G पावर्ड वाई फाई की शुरूआत आज राजस्थान के पवित्र शहर नाथद्वारा से की गई। जियो यूजर्स को यह नई वाई-फाई सर्विस, जियो वेलकम ऑफर अवधि के दौरान मुफ्त में मिलेगी। दूसरा नेटवर्क इस्तेमाल करने वाले भी जियो 5जी पावर्ड वाई फाई का सीमीत इस्तेमाल कर सकेंगे।...

75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां राष्ट्र को समर्पित, डिजिटल वित्तीय भागीदारी बढाने की कवायद

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां (डीबीयू) राष्ट्र को समर्पित कीं। सभा को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां (डीबीयू) वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाएंगी और नागरिकों को बेहतर बैंकिंग सेवा का अनुभव भी कराएंगी। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी विशेष बैंकिंग व्यवस्था है जो न्यूनतम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से अधिकतम सेवाएं देने का काम करेगी। ये सेवाएं कागजी लिखा पढ़ी और झंझटों से मुक्त होंगी, और पहले से कहीं ज्यादा आसान होंगी। यानी, इनमें सुविधा होगी, और एक मजबूत डिजिटल बैंकिंग सुरक्षा भी होगी। उन्होंने कहा, “छोटे शहरों और गांवों में रहने वाले लोगों को धन हस्तांतरित करने से लेकर ऋण प्राप्त करने जैसे लाभ मिलेंगे। भारत के सामान्य लोगों के जीवन को आसान बनाने का जो अभियान देश मे...

75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां (डीबीयू) राष्ट्र को होंगी समर्पित

नई दिल्ली। देश में वित्तीय समावेशन को और ज्‍यादा व्‍यापक बनाए जाने के लिहाज से 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां (डीबीयू) राष्ट्र को समर्पित होंगी। डीबीयू डिजिटल वित्तीय साक्षरता का प्रसार करेंगी वहीं ग्राहकों को साइबर सुरक्षा जागरूकता और सुरक्षा उपायों के बारे में शिक्षित करेंगी। वित्तीय समावेशन को और ज्‍यादा व्‍यापक बनाने के एक अन्‍य उपाय के रूप में प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी 16 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां (डीबीयू) राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस मौके पर वह अपने उद्गार भी प्रकट करेंगे। वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट भाषण के अंतर्गत वित्त मंत्री ने देश की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देश के 75 जिलों में 75 डीबीयू की स्थापना किए जाने की घोषणा की थी। डीबीयू की स्थापना डिजिटल बैंकिंग का लाभ देश के कोने-कोने ...

कोल इंडिया लिमिटेड राजस्थान में लगाएगा सोलर पार्क, 5400 करोड़ की लागत से 1190 मेगावाट सोलर पार्क होगा स्थापित

जयपुर। राजस्थान के बीकानेर में कोल इंडिया लिमिटेड 5400 करोड़ की लागत से 1190 मेगावाट सोलर पार्क स्थापित करेगा। बीकानेर की पूगल तहसील में स्थापित होने वाले इस सोलर प्लांट के लिए आवश्यक उपकरणों का उत्पादन प्रदेश में ही होगा। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम तथा कोल इंडिया लिमिटेड के संयुक्त तत्वाधान में कुल 2000 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाला सोलर पार्क बीकानेर जिले की पूगल तहसील में स्थापित होगा। इसमें से 1190 मेगावाट क्षमता की सोलर परियोजना कोल इंडिया द्वारा स्थापित की जाएगी। वहीं 810 मेगावाट क्षमता की सोलर परियोजना राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम द्वारा स्थापित की जाएगी। सोलर पार्क के लिए 4846 हैक्टेयर भूमि बीकानेर में आवंटित की जा चुकी है। इस मौके पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ रहे निवेश का लाभ प्रदेशवासियों को देने के लिए सौर ऊर्...