कोरोना वॉरियर्स एलपीजी डिलीवरी स्टाफ का जल्द हो वैक्सीनेशन , एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स फ़ेडरेशन ने केन्द्र सरकार को पत्र लिखकर की मांग


नई दिल्ली (आलोक शर्मा). एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स फ़ेडरेशन (LPG distributors federation) ने एलपीजी सिलेंडर डिलीवर करने वाले स्टाफ के भी कोरोना वॉरियर्स के तौर पर तुरंत वैक्सीनेशन कराने की मांग केन्द्र सरकार के समक्ष रखी है। ताकि डोर टू डोर एलपीजी सिलेंडर सप्लाई करने वाला यह डिलीवरी स्टाफ ना केवल कोरोना संक्रमण के खतरे से खुद सुरक्षित रहे बल्कि किसी दूसरे के लिए कोरोना स्प्रेडर का कारण भी ना बने.

फेडरेशन ऑफ एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ इंडिया (Federation of LPG distributors of India) के राष्ट्रीय अध्यक्ष पी. वी. राव (PV RAO) ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन को पत्र लिखकर तुरंत हर आयु वर्ग के डिलीवरी बॉय के वैक्सीनेशन की मांग की है. राव का कहना है कि देश में ज्यादातर डिलीवरी स्टाफ 45 वर्ष से कम आयु का है। दिनभर पूरे देश में करोड़ों घरों और व्यवसायिक संस्थानों में यह डिलीवरी स्टाफ गैस सिलेण्डर की सप्लाई करता है लेकिन इनकी सुरक्षा की दिशा में अपनी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है. सिर्फ एजेंसी संचालक ही अपने स्तर पर आवश्यक व्यवस्थाएं कर रहे हैं. ऐसे में 45 साल से कम उम्र के डिलीवरी स्टाफ का वैक्सीनेशन ना होने से खतरा बना हुआ है क्योंकि देशभर में ​ज्यादातर डिलीवरी बॉय 45 साल से कम के ही हैं. बावजूद इसके अपनी जान जोखिम में डालकर दिनभर एलपीजी जैसी अत्यावश्यक सेवाओं का निर्बाध संचालन कर रहे हैं. खुद प्रधानमंत्री ने भी एलपीजी सप्लाई कार्य से जुड़े लोगों को कोरोना वॉरियर्स की श्रेणी में रखा है. 

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Deepak singh gehlot, LPG distributors federation

उधर फेडरेशन ऑफ एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के साथ-साथ एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन ऑफ राजस्थान अध्यक्ष पद का जिम्मा संभाल रहे दीपक सिंह गहलोत ने भी डिलीवरी स्टाफ का वैक्सीनेशन नहीं होने पर चिंता जाहिर की है. गहलोत का मानना है कि 'जिस तेजी से रोज रिकॉर्ड तोड मामले संक्रमण के सामने आ रहे हैं उससे देशभर में डिलीवरी स्टाफ की जान को चौबीस घंटे खतरा बना हुआ है. और यदि इस वर्ग को कोरोना ने बडे स्तर पर संक्रमण की चपेट में ले लिया तो एलपीजी जैसी महत्वपूर्ण और अत्यावश्यक सेवा ठप हो जाएगी जो किसी भी सूरत में राष्ट्र​हित में नहीं है. ऐसे में सरकार को गंभीरतापूर्वक इस मसले पर समय रहते तुरंत निर्णय करना चाहिए.' 

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