जयपुर। राजस्थान में जल जीवन मिशन की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। जल जीवन मिशन में बिना अधिकार करोड़ों का भुगतान करने का मामला इन दिनों चर्चा में है। नियमानुसार WSSO निदेशक को चैक काटने का अधिकार नहीं है। वित्त विभाग से भुगतान के अधिकार की अनुमति भी नहीं है बावजूद इसके 3 साल में करोड़ों रूपए के भुगतान के चैक काट दिए गए। ऐसे में अब निदेशक WSSO कार्यालय की कार्यशैली पर उठने लगे हैं। इस बीच 15 मार्च , 2022 की एक्सीक्यूटिव कमेटी में इन प्रिंसिपल एप्रूव्ल दे दी गई और भुगतानों पर वित्त विभाग से सहमति लेने का भी निर्णय लिया गया। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर किसकी इजाजत से और आशीर्वाद से यह काम किया गया।
यहां भी गड़बड़ी?
सूत्रों के मुताबिक जलदाय विभाग SWSM में एक और अनियमितता हुई है। ACE सपोर्ट गतिविधियां के नए कार्यालय के गठन की तैयारी की जा रही है। 1 एसीई, 3 एक्सईएन, 3 एईएन, 3 अकाउंट-सहायक स्टाफ के गठन का एजेंडा तैयार किया गया है। जबकि जेजेएम गाइडलाइन में स्थाई कार्यालय के गठन का उल्लेख नहीं है। गाइडलाइन में स्थाई कर्मचारियों के वेतन व अन्य परिलाभ पर रोक लगी हुई है। गाइडलाइन के बिन्दु- 7.10 एवं अनुबंध-4 में यह स्पष्ट उल्लेख भी है। फिर भी निदेशक WSSO कार्यालय ने 3 साल में करोड़ों का भुगतान उठाया। और अब नए कार्यालय के गठन की आड़ में अनियमितताओं पर पर्दा डालने की तैयारी है। गाइडलाइन में केवल कंसलटेंट व अनुबंध कर्मचारियों को ही भुगतान की छूट है।
