नई दिल्ली(राकेश दाधीच). भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए 101 से ज्यादा रक्षा उपकरणों की खरीद पर रोक लगा दी. साथ ही ऐलान किया कि अब आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इनका निर्माण देश में ही किया जाएगा. यानी रक्षा उत्पादन के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कमर कस ली है.
इन 101 वस्तुओं में सिर्फ सामान्य उपकरण या वस्तुएं ही शामिल नहीं हैं बल्कि उच्च तकनीक वाले हथियार सिस्टम भी शामिल हैं, जैसे आर्टिलरी गन, असॉल्ट राइफल्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, एलसीएच रडार आदि आइटम. यह वो उपकरण हैं जो हमारी रक्षा सेवाओं की जरूरतों को पूरा करने में अहम योगदान देते हैं.
भारत सरकार के इस निर्णय से भारतीय रक्षा उद्योग को खुद के डिजाइन और विकास क्षमताओं का उपयोग करके या फिर डीआरडीओ द्वारा विकसित तकनीकों को अपनाकर सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हथियारों के निर्माण का एक बड़ा अवसर मिलेगा और देश अपनी क्षमताओं को भी साबित कर सकेगा.
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भारत और चीन के बाद लद्दाख में एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल (LAC) पर चल रहे तनाव के बीच इस ऐलान को काफी अहम माना जा रहा है.
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रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पांच स्तंभों के आधार पर आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया है, जिसमें अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्टर, सिस्टम और मांग के आधार पर लोगों की संख्या है. इसके लिए उन्होंने आत्मनिर्भर पैकेज का ऐलान किया था.'
बडी बात यह है कि इस निर्णय को लेने से पहले भारत के भीतर विभिन्न गोला-बारूद और उपकरणों के विनिर्माण के लिए भारतीय उद्योग की वर्तमान और भविष्य की क्षमताओं का आकलन किया गया, इसके लिए सशस्त्र बलों, सार्वजनिक और निजी उद्योग सहित सभी हितधारकों के साथ कई दौर की चर्चाएं हुई, जिसके बाद रक्षा मंत्रालय ने एक बड़ी सूची तैयार की, और समीक्षा के बाद पहले दौर में इन 101 उपकरणों के आयात पर रोक लगाने का फैसला किया.
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 'हमारा उद्देश्य भारतीय रक्षा उद्योग को सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं के बारे में बताना है ताकि वे स्वदेशीकरण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बेहतर रूप से तैयार हो जाएं.'
