India

भारत की कभी सबसे लोकप्रिय एयरलाइन Jet Airways का सफर आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को Jet Airways के परिसमापन का आदेश जारी किया, जिससे एयरलाइन के पुनरुद्धार की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। एक समय भारत के विमानन उद्योग में अग्रणी रहने वाली इस एयरलाइन ने अप्रैल 2019 में नकदी संकट के चलते अस्थायी रूप से परिचालन बंद कर दिया था। इसके बाद से एयरलाइन पर लगभग 8,500 करोड़ रुपये का कर्ज बकाया है, और हजारों करोड़ रुपये एजेंटों, यात्रियों और कर्मचारियों का अटका हुआ है। Jet Airways का संचालन अप्रैल 2019 में अमृतसर से मुंबई की आखिरी उड़ान के बाद से बंद हो गया था, जिससे 20,000 से अधिक कर्मचारी बेरोजगार हो गए। यह एयरलाइन नरेश गोयल द्वारा स्थापित की गई थी, जिन्होंने इसे 1990 के दशक में एक एयर टैक्सी ऑपरेटर के रूप में शुरू किया था। Jet Airways ने जल्द ही भारत की प्रमुख निजी एयरलाइ...

सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) के अल्पसंख्यक दर्जे को फिलहाल बरकरार रखते हुए इस मामले की गहराई से समीक्षा के लिए तीन जजों की एक नई बेंच के गठन का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सात सदस्यीय पीठ ने 4-3 के बहुमत से 1967 में आए उस ऐतिहासिक फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देने से इनकार किया गया था। पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 30 की व्याख्या करते हुए यह कहा कि धार्मिक समुदायों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार है, परंतु उसका संचालन पूरी तरह उनके अधीन नहीं हो सकता। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि अनुच्छेद 30 का प्रभाव संपूर्ण रूप से लागू होना चाहिए, ताकि संस्थान का अल्पसंख्यक स्वरूप संरक्षित रह सके। पीठ ने यह स्पष्ट किया कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान को अल्पसंख्यक दर्जा देने के संकेत, जैसे संस्थान का इ...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 6 नवंबर 2024 को हुई कैबिनेट बैठक में एक अहम फैसला लेते हुए केंद्र सरकार ने पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य है कि मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा में वित्तीय सहायता प्रदान की जाए ताकि आर्थिक सीमाएं उनकी पढ़ाई में बाधा न बनें। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस योजना की जानकारी देते हुए बताया कि यह योजना भारत के लाखों छात्रों के लिए वरदान साबित होगी। इस योजना के तहत, 7.5 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण छात्रों को बिना जमानत के मिलेगा, जिसमें 75% क्रेडिट गारंटी भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, जिन परिवारों की सालाना आय 8 लाख रुपये तक है, उनके बच्चों को 3% ब्याज अनुदान के तहत 10 लाख रुपये तक का लोन भी दिया जाएगा। वहीं, 4.5 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले छात्रों को पहले से ही पूर्ण ब्याज अनुदान मिल रहा है।...

अमेरिका (आलोक शर्मा) । राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने बहुमत हासिल कर दूसरी बार व्हाइट हाउस में कदम रखने की तैयारी कर ली है। इलेक्टोरल वोटों में 270 के बहुमत से आगे निकलते हुए ट्रंप 277 वोटों तक पहुंचे, जबकि डेमोक्रेट्स की उम्मीदवार और मौजूदा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस 226 वोटों पर रहीं। जैसे ही ट्रंप की जीत की घोषणा हुई, अमेरिका समेत दुनियाभर में उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। फ्लोरिडा में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी जनता को संबोधित किया और इस ऐतिहासिक जीत के लिए आभार व्यक्त किया। ट्रंप ने इस जीत को अमेरिका की जनता की जीत करार दिया और कहा, "ये जीत आपके हर एक वोट का नतीजा है। मेरी हर सांस अमेरिका के लिए है, और मैं आपके भविष्य के लिए पूरी ताकत से काम करूंगा।" ट्रंप ने कहा कि स्विंग स्टेट्स में जनता का समर्थन इस जीत म...

उत्तर प्रदेश में डीजीपी की नियुक्ति को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद को खत्म करने के लिए योगी सरकार ने एक नई व्यवस्था लागू की है। राज्य में जुलाई 2021 में केंद्र की मंजूरी से मुकुल गोयल को डीजीपी बनाया गया था, लेकिन उनके प्रदर्शन में कमी के कारण मई 2022 में उन्हें पद से हटाकर डीजी डिफेंस नियुक्त कर दिया गया। सरकार का मानना था कि मुकुल गोयल में न केवल वरिष्ठता की, बल्कि आवश्यक प्रशासनिक दक्षता की भी कमी थी। इसके बाद से राज्य में डीजीपी के पद पर स्थायी नियुक्ति न होकर कार्यवाहक डीजीपी का प्रचलन चलता रहा, जिसमें डीएस चौहान, आरके विश्वकर्मा और विजय कुमार जैसे वरिष्ठ अधिकारियों ने अस्थायी रूप से कार्यभार संभाला। इस स्थिति में स्थायित्व लाने और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से, योगी सरकार ने डीजीपी नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव का निर्णय लिया है। नई व्यवस्था के तहत, अब डीजीपी चयन प...

सुप्रीम कोर्ट की 9-सदस्यीय संविधान पीठ, जिसकी अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ कर रहे हैं, निजी संपत्ति को 'सामुदायिक संसाधन' मानने के मुद्दे पर जल्द ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाने वाली है। इस मामले ने देश में बहस का नया मोड़ ले लिया है, जिसमें 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान भी राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप हुए थे। निजी संपत्ति को जनता के लाभ के लिए इस्तेमाल करने का यह मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि इससे संपत्ति के अधिकार और सार्वजनिक हित के बीच की सीमा को पुनः परिभाषित किया जा सकता है। विवाद के अनुसार, कांग्रेस ने इस मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए देश में एक आर्थिक-सामाजिक सर्वेक्षण कराने की मांग की थी, ताकि विभिन्न समुदायों के लिए उचित विकास नीतियों को तैयार किया जा सके। वहीं, भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने इस कदम का विरोध किया, इसे निजी संपत्ति हड़पने का प्रयास ...

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मदरसों में पढ़ने वाले लाखों छात्रों को राहत देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस निर्णय को रद्द कर दिया है, जिसमें यूपी मदरसा अधिनियम को असंवैधानिक ठहराया गया था। कोर्ट के इस फैसले से उत्तर प्रदेश के लगभग 16,000 मान्यता प्राप्त मदरसों को लाभ मिला है, जिन्हें अब 12वीं तक के प्रमाणपत्र देने की अनुमति होगी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि मदरसे स्नातक (कामिल) और स्नातकोत्तर (फाजिल) जैसी डिग्रियां नहीं दे सकते क्योंकि यह यूजीसी (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) अधिनियम का उल्लंघन करेगा। इस निर्णय से उत्तर प्रदेश में संचालित हजारों मदरसों को शैक्षिक स्थिरता प्राप्त होगी, जिससे इन संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को इस्लामी शिक्षा के साथ-साथ सामान्य विषयों की शिक्षा भी मिल सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकार मदरसों में शिक्षा के मानकों की निगरा...

भारत सरकार ने विकिपीडिया को एक आधिकारिक पत्र भेजकर उसमें प्रकाशित सामग्री पर गंभीर आपत्तियां उठाई हैं। सरकार का कहना है कि विकिपीडिया पर उपलब्ध जानकारी में कई बार पक्षपात और गलतियों की भरमार होती है, जिससे पाठकों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसके साथ ही, सरकार ने यह सवाल उठाया है कि विकिपीडिया को ‘मध्यस्थ’ (इंटरमीडियरी) के बजाय ‘प्रकाशक’ क्यों नहीं माना जाना चाहिए, जिससे वह अपने मंच पर प्रकाशित सामग्री की सटीकता के लिए जिम्मेदार ठहराई जा सके। यह विवाद तब और अधिक गरमा गया जब हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने विकिपीडिया की नीतियों की आलोचना की थी। अदालत ने कहा कि यदि विकिपीडिया अपनी सामग्री में सुधार नहीं करता और सटीक जानकारी का ध्यान नहीं रखता, तो उसे भारत में प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। इस टिप्पणी से विकिपीडिया पर दबाव बढ़ गया है कि वह अपनी सामग्री को न...

कनाडा (आलोक शर्मा )। ब्रैम्पटन शहर में एक हिंदू मंदिर पर हुए खालिस्तानी हमले के बाद देशभर में निंदा और विरोध की लहर फैल गई है। रविवार को हुए इस हमले में एक समूह ने हिंदू सभा मंदिर में पूजा के लिए एकत्रित श्रद्धालुओं पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया, जिससे कनाडा में हिंदू समुदाय के बीच भय और आक्रोश का माहौल बन गया है। इस घटना के वीडियो और तस्वीरों में हमलावरों को मंदिर के बाहर हिंसा करते देखा गया, जिसने कनाडा में खालिस्तानी गतिविधियों पर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि ब्रैम्पटन के हिंदू सभा मंदिर में हुई हिंसा अस्वीकार्य है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हर कनाडाई नागरिक को अपने विश्वास का सुरक्षित रूप से पालन करने का अधिकार है, और उन्होंने इस घटना पर त्वरित कार्रवाई के लिए पील क्षेत्रीय पुलिस को धन्यवाद दिय...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के गढ़वा में एक विशाल चुनावी रैली को संबोधित करते हुए जनता से भाजपा-एनडीए गठबंधन को वोट देने का आग्रह किया। उन्होंने हाल ही में संपन्न हुए आम चुनावों का हवाला देते हुए कहा कि देश की जनता ने भाजपा और एनडीए को तीसरी बार दिल्ली की सत्ता सौंपकर स्थिरता और विकास का समर्थन किया है, और अब झारखंड में भी उसी स्थिरता और प्रगति को लाने का अवसर है। उन्होंने कहा कि झारखंड के विकास के लिए भाजपा प्रतिबद्ध है और इस चुनाव में लोगों से भाजपा-एनडीए की सरकार बनाने का आह्वान किया। भाजपा का संकल्प पत्र और झारखंड के विकास का वादा पीएम मोदी ने अपने संबोधन में भाजपा के संकल्प पत्र पर जोर देते हुए कहा कि यह राज्य की सुविधा, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि भाजपा का संकल्प पत्र राज्य की जनता की बुनियादी जरूरतों पर आधारि...