India

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इंडोनेशिया गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम जोको विडोडो के निमंत्रण पर 06-07 सितंबर 2023 को जकार्ता, इंडोनेशिया की यात्रा करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री आसियान के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में इंडोनेशिया द्वारा आयोजित 20वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। आगामी आसियान-भारत शिखर सम्मेलन, 2022 में हुए भारत-आसियान व्यापक रणनीतिक साझेदारी समझौते के बाद, पहला शिखर सम्मेलन होगा। शिखर सम्मेलन भारत-आसियान संबंधों की प्रगति की समीक्षा करेगा और आपसी सहयोग की भविष्य की दिशा तय करेगा। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, आसियान देशों के राजनेताओं और भारत समेत इसके आठ संवाद भागीदारों को क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा।...

एयर मार्शल नागेश कपूर ने 01 सितंबर, 23 को एयर ऑफिसर-इन-चार्ज कार्मिक (एओपी) के रूप में पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के अवसर पर उन्होंने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और राष्ट्र के लिए अपने प्राण न्‍यौछावर करने वाले वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज और नेशनल डिफेंस कॉलेज के पूर्व छात्र, एयर मार्शल को 06 दिसंबर 1986 को भारतीय वायु सेना की फ्लाइंग ब्रांच की फाइटर स्ट्रीम में कमीशन दिया गया। 36 साल से अधिक के करियर में, एयर मार्शल अनेक प्रमुख फील्‍ड और स्‍टाफ अपाइंटमेंट्स पर रहे। अपनी वर्तमान नियुक्ति से पहले वह मध्य वायु कमान के मुख्यालय, प्रयागराज में सीनियर एयर स्टाफ ऑफिसर थे। उनकी सराहनीय सेवाओं के सम्मान में उन्हें माननीय राष्ट्रपति द्वारा 2008 में वायु सेना पदक और 2022 में अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया।...

नई दिल्ली। भारत सरकार के कोयला मंत्रालय ने अगस्त 2023 के दौरान कुल कोयला उत्पादन में भारी वृद्धि हासिल की है, जो 67.65 मिलियन टन (एमटी) तक पहुंच गया है। उत्पादन 12.85 प्रतिशत की वृद्धि के साथ पिछले वर्ष के इसी महीने के दौड़ 59.95 मीट्रिक टन के आंकड़े को पार कर गया है। कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) का उत्पादन 13.21 प्रतिशत की वृद्धि के साथ अगस्त 2022 के 46.17 एमटी की तुलना में अगस्त 2023 में 52.27 एमटी हो गया है। कुल कोयला उत्पादन (अगस्त 2023 तक) वित्त वर्ष 2023-24 में 349.01 मिलियन टन (अनंतिम) हो गया है, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 में इसी अवधि के दौरान 316.27 मिलियन टन की तुलना में 10.35 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके अलावा, अगस्त 2023 में कोयला प्रेषण में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जो प्रभावशाली 74.45 मिलियन टन तक पहुंच गया। अगस्त 2022 में दर्ज 64.83 मिलियन टन की तुलना में 14.83 प्रतिशत की वृद्...

जयपुर। सरकार के राइट टू एजुकेशन नियमों की पालना न करने पर अब जयपुर के कई नामी ग्रामीण स्कूलों के खिलाफ सरकार एक्शन लेने के मूड मैनेजर आ रही है।राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग को इन स्कूलों की मान्यता रद्द करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी ने प्रस्ताव भेज दिया है अब राज्य सरकार की हरी झंडी मिलने पर ही इन पर आने वाले दिनों में एक्शन लिया जा सकता है। राजधानी जयपुर के नामी-गिरामी और हाई-फाई स्कूल्स पर बड़ी गाज गिरने की संभावना है। जयपुर जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बीकानेर को एक प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें राइट टू एजुकेशन यानी आरटीई के तहत प्रवेश ना देने को लेकर एक्शन की बात कही गई है। राइट टू एजुकेशन के तहत जरूरतमंद बच्चों को एडमिशन नहीं देने पर शिक्षा विभाग ने नीरजा मोदी, सेंट्रल एकेडमी, विद्याश्रम, रूकमणि बिरला मॉडर्न हाई स्कूल, संस्कार स्कूल, मॉडर्न पब्लिक स्कूल, ...

जयपुर। सरकार के राइट टू एजुकेशन नियमों की पालना न करने पर अब जयपुर के कई नामी ग्रामीण स्कूलों के खिलाफ सरकार एक्शन लेने के मूड मैनेजर आ रही है।राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग को इन स्कूलों की मान्यता रद्द करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी ने प्रस्ताव भेज दिया है अब राज्य सरकार की हरी झंडी मिलने पर ही इन पर आने वाले दिनों में एक्शन लिया जा सकता है। राजधानी जयपुर के नामी-गिरामी और हाई-फाई स्कूल्स पर बड़ी गाज गिरने की संभावना है। जयपुर जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बीकानेर को एक प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें राइट टू एजुकेशन यानी आरटीई के तहत प्रवेश ना देने को लेकर एक्शन की बात कही गई है। राइट टू एजुकेशन के तहत जरूरतमंद बच्चों को एडमिशन नहीं देने पर शिक्षा विभाग ने नीरजा मोदी, सेंट्रल एकेडमी, विद्याश्रम, रूकमणि बिरला मॉडर्न हाई स्कूल, संस्कार स्कूल, मॉडर्न पब्लिक स्कूल, ...

जयपुर। सरकार के राइट टू एजुकेशन नियमों की पालना न करने पर अब जयपुर के कई नामी ग्रामीण स्कूलों के खिलाफ सरकार एक्शन लेने के मूड मैनेजर आ रही है।राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग को इन स्कूलों की मान्यता रद्द करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी ने प्रस्ताव भेज दिया है अब राज्य सरकार की हरी झंडी मिलने पर ही इन पर आने वाले दिनों में एक्शन लिया जा सकता है। राजधानी जयपुर के नामी-गिरामी और हाई-फाई स्कूल्स पर बड़ी गाज गिरने की संभावना है। जयपुर जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बीकानेर को एक प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें राइट टू एजुकेशन यानी आरटीई के तहत प्रवेश ना देने को लेकर एक्शन की बात कही गई है। राइट टू एजुकेशन के तहत जरूरतमंद बच्चों को एडमिशन नहीं देने पर शिक्षा विभाग ने नीरजा मोदी, सेंट्रल एकेडमी, विद्याश्रम, रूकमणि बिरला मॉडर्न हाई स्कूल, संस्कार स्कूल, मॉडर्न पब्लिक स्कूल, ...

जयपुर। सरकार के राइट टू एजुकेशन नियमों की पालना न करने पर अब जयपुर के कई नामी ग्रामीण स्कूलों के खिलाफ सरकार एक्शन लेने के मूड मैनेजर आ रही है।राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग को इन स्कूलों की मान्यता रद्द करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी ने प्रस्ताव भेज दिया है अब राज्य सरकार की हरी झंडी मिलने पर ही इन पर आने वाले दिनों में एक्शन लिया जा सकता है। राजधानी जयपुर के नामी-गिरामी और हाई-फाई स्कूल्स पर बड़ी गाज गिरने की संभावना है। जयपुर जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बीकानेर को एक प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें राइट टू एजुकेशन यानी आरटीई के तहत प्रवेश ना देने को लेकर एक्शन की बात कही गई है। राइट टू एजुकेशन के तहत जरूरतमंद बच्चों को एडमिशन नहीं देने पर शिक्षा विभाग ने नीरजा मोदी, सेंट्रल एकेडमी, विद्याश्रम, रूकमणि बिरला मॉडर्न हाई स्कूल, संस्कार स्कूल, मॉडर्न पब्लिक स्कूल, ...

यूपी। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि सफल चंद्रयान मिशन के बाद, भारत के पहले सूर्य मिशन "आदित्य-एल1" के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) पूरी तरह तैयार है। संभवतः यह मिशन 2 सितंबर को लॉन्च होगा। मैनपुरी (उ.प्र.) में एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि पूरी दुनिया भारत के चंद्रयान मिशन का जश्न मना रही है और अब सूर्य मिशन में लोगों की रुचि भी कई गुना बढ़ गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को इसका पूरा श्रेय देते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि यदि प्रधानमंत्री ने भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को अतीत की बेड़ियों से मुक्त करने का ऐसा साहसी निर्णय लेने की पहल नहीं की होती तो यह सब संभव ही नहीं ...

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री ने सभी एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी सिलेंडर की कीमत 200 रुपये प्रति सिलेंडर कम करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सभी एलपीजी उपभोक्ताओं यानी 33 करोड़ गैस कनेक्शन वालों के लिए एलपीजी सिलेंडर की कीमत 200 रुपये प्रति सिलेंडर कम करने का निर्णय लिया है। मोदी ने कहा कि रक्षाबंधन का पर्व हमारे परिवार में खुशियां बढ़ाने का दिन होता है। पीएम उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं को उनके खाते में 200 रुपये प्रति सिलेंडर की सब्सिडी मिलती रहेगी। सरकार ने 75 लाख अतिरिक्त पीएम उज्ज्वला कनेक्शन को भी मंजूरी दे दी है, जिससे पीएमयूवाई लाभार्थियों की कुल संख्या 10.35 करोड़ हो जाएगी। केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के एक्स थ्रेड का जवाब देते हुए, प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया; “रक्षाबंधन का पर्व अपने परिवार में खुशियां बढ़ाने का दिन...

नई दिल्ली। "चंद्रयान-3 ने कम लागत के अंतरिक्ष अभियानों में भारत की क्षमता सिद्ध कर दी है"। यह बात केंद्रीय अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने इंदौर में बुद्धिजीवियों, प्रमुख नागरिकों और मीडियाकर्मियों के साथ एक परस्पर संवाद बैठक में अपने संबोधन में कही। उन्होंने कहा कि भारत के अंतरिक्ष मिशन कम लागत के लिए ही डिज़ाइन किए गए हैं। मंत्री महोदय ने आगे विस्तार से कहा कि “रूसी चंद्रमा मिशन, जो असफल रहा था, की लागत 16,000 करोड़ रुपये थी वहीं चंद्रयान-3 मिशन की लागत लगभग 600 करोड़ रुपये थी। आप गौर करें कि चंद्रमा और अंतरिक्ष मिशन पर आधारित हॉलीवुड फिल्मों की लागत भी 600 करोड़ रुपये से अधिक होती है। डॉ. जितेंद्र सिंह, जो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रधानमन्त्री कार्यालय (पीएमओ )कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन और परमाणु ऊर्जा राज्यमंत्री भी हैं...