जयपुर। सरकार के राइट टू एजुकेशन नियमों की पालना न करने पर अब जयपुर के कई नामी ग्रामीण स्कूलों के खिलाफ सरकार एक्शन लेने के मूड मैनेजर आ रही है।राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग को इन स्कूलों की मान्यता रद्द करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी ने प्रस्ताव भेज दिया है अब राज्य सरकार की हरी झंडी मिलने पर ही इन पर आने वाले दिनों में एक्शन लिया जा सकता है।
राजधानी जयपुर के नामी-गिरामी और हाई-फाई स्कूल्स पर बड़ी गाज गिरने की संभावना है। जयपुर जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बीकानेर को एक प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें राइट टू एजुकेशन यानी आरटीई के तहत प्रवेश ना देने को लेकर एक्शन की बात कही गई है।
राइट टू एजुकेशन के तहत जरूरतमंद बच्चों को एडमिशन नहीं देने पर शिक्षा विभाग ने नीरजा मोदी, सेंट्रल एकेडमी, विद्याश्रम, रूकमणि बिरला मॉडर्न हाई स्कूल, संस्कार स्कूल, मॉडर्न पब्लिक स्कूल, वर्धमान इंटरनेशनल स्कूल, सीडलिंग मॉडर्न हाई स्कूल, टैगोर इंटरनेशनल स्कूल, कैंब्रिज कोर्ट वर्ल्ड स्कूल, माहेश्वरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सीडलिंग पब्लिक स्कूल, कपिल ज्ञानपीठ जैसे कई बड़े स्कूलों की मान्यता रद्द करने की तैयारी कर ली है। शिक्षा विभाग ने इस प्रस्ताव पर राज्य सरकार से राय मांगी है। यदि राज्य सरकार से हरी झंडी मिलती है तो यह एक बड़ा कदम राजस्थान सरकार की ओर से होगा। खासकर उन गरीब और मिडिल क्लास फैमिली के लिए जो बड़ी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने में सक्षम नहीं हैं।
