केन्द्रीय बजट 2022 की प्रमुख घोषणाएं
- इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है. आम आदमी को इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं मिली है.
- वर्चुअल डिजिटल ऐसेट से आमदनी पर 30 फीसदी का टैक्स लगेगा. इसका साफ अर्थ है कि क्रिप्टोकरेंसी भी इसके दायरे में आ जाएगी और क्रिप्टोकरेंसी से आय पर 30 फीसदी का टैक्स लगेगा.
- RBI साल 2022 में डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा और इसके जरिए डिजिटल करेंसी का देश में आधिकारिक लॉन्च होगा.
निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कहा कि एलआईसी का आईपीओ जल्द आएगा और इसके लिए जरूरी कार्यवाही का काम सुचारू रूप से चल रहा है.
- देश में आईटी और प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया जाएगा.
सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए इस
- सरकार की ओर से रक्षा में अनुसंधान या रिसर्च के लिए 25 फीसदी बजट एलोकेशन बढ़ाया जाएगा. इस बजट में डिफेंस सेक्टर के लिए काफी ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि सीमाओं पर अतिरिक्त परिस्थितियां हैं. बजट मे 19,500 करोड़ रुपये का आवंटन बढ़ाया गया है और देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नए चार्जिंग स्टेशन्स लगाए जाएंगे.
- देश में सौर ऊर्जा के लिए सोलर पैनल आधारित बिजली प्रोजेक्ट्स के विकास पर जोर दिया जाएगा.
- साल 2022 में 5G सर्विस शुरू की जाएगी और गांवों में ब्रॉडबैंड सर्विस मुहैया कराने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा. टेलीकॉम सेक्टर में नौकरी के नए अवसर तलाशे जाएंगे.
- इस साल से देश में ई-पासपोर्ट मिलने लगेंगे और उनमें चिप लगी होंगी. ई-पासपोर्ट के लिए पासपोर्ट सेवा केंद्रों को अपग्रेड किया जाएगा और वहां पर नई तकनीक आधारित पासपोर्ट सेवाओं को मुहैया कराने के लिए एलोकेशन किया जाएगा.
- साल 2022-23 में 80 लाख नए घरों का निर्माण होगा और इसके तहत 48,000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की जाएगी. नए घरों के लिए शहरी क्षेत्रों में ज्यादा राशि आवंटित की जाएगी और ग्रामीण इलाकों के लिए आधुनिक घरों का निर्माण किया जाएगा.
-केन-बेतवा प्रोजेक्ट के लिए 14,00 करोड़ रुपये दिए जाएंगे.
- 400 वंदे भारत ट्रेनों का उत्पादन अगले 3 साल में किया जाएगा.
- पीपीपी मॉडल के जरिए रेलवे के गुड्स सेक्टर का विस्तार होगा.
- 750 नई ई-लैब्स बनाई जाएंगी और इनके जरिए टेस्टिंग पर जोर होगा.
- इस साल से चिप लगे पासपोर्ट आ जाएंगे.
- 3 करोड़ परिवारों तक नल से स्वच्छ पेयजल पहुंचेगा.
- सरकारी खरीद पेपरलेस होगी.
- निर्यात को बढ़ावा देने पर जोर देने के लिए SEZ की जगह नया कानून लाया जाएगा.
- 2 लाख आंगनबाड़ी को अपग्रेड किया जाएगा.
- महिलाओं के लिए 3 नई योजनाओं को शुरू किया जा रहा है.
