जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान जैसी जनकल्याणकारी योजनाएं पूरे देश में कहीं भी नहीं है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 10 लाख रुपए तक का निःशुल्क उपचार, 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा और किडनी, हार्ट, सहित अन्य ट्रांसप्लांट का सारा खर्च राज्य सरकार वहन कर रही है। चिकित्सा में ऎसी सुविधा देने में राज्य अग्रणी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मानवीय दृष्टि से ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) को पुनः लागू करना, उड़ान योजना में प्रतिमाह निःशुल्क 12 सैनेटरी नैपकिन का वितरण, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, महात्मा गांधी नरेगा में अतिरिक्त 25 दिन का कार्य, सामाजिक सुरक्षा के तहत लगभग 1 करोड़ बुजुर्गों, विधवाओं और निःशक्तजनों को पेंशन, इंदिरा रसोई योजना, अनिवार्य एफआईआर सहित विभिन्न योजनाएं व अभियान सिर्फ राजस्थान में संचालित है। उन्होंने कहा कि अब तक 1.35 लाख नौकरियां दी गई, करीब 1.25 लाख प्रक्रियाधीन है। एक लाख नौकरियों की घोषणा भी की है। राज्य रोजगार देने में भी अग्रणी बन गया है।
मुख्यमंत्री गहलोत ने मंगलवार को सवाई माधोपुर की बामनवास विधानसभा क्षेत्र के गांव भेड़ोली में स्वामी शिवानंद जी महाराज के 15वें निर्वाण दिवस पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। गहलोत ने कहा कि स्वामी शिवानंद महाराज जी ने आध्यात्मिक भाव रखते हुए शिक्षा, सामाजिक सद्भाव सहित जनहित में विभिन्न कार्य किए है। अंधविश्वास और कुरीतियों को मिटाने, वृद्धाश्रम की स्थापना में भी उनका अतुलनीय योगदान रहा है।
गहलोत ने कहा कि सवाई माधोपुर जिले के विकास में कमी नहीं रखी गई है। क्षेत्र में 21 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, उप जिला अस्पताल की जिला अस्पताल में क्रमोन्नति, चिकित्सा व नर्सिंग महाविद्यालय, बामनवास व बौंली में नई नगरपालिका का गठन सहित अनेक विकास कार्य हुए हैं। आगे भी स्थानीय जनता की मांग के अनुसार कार्य कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने आमजन से आह्वान किया कि वे जनकल्याणकारी योजनाओं का अधिकाधिक प्रचार-प्रसार कर राज्य के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाएं।
ईआरसीपी से ही जल जीवन मिशन की सफलता संभव
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) को अपने संसाधनों से पूरा करेगी। अभी 9600 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं, कार्य नहीं रूकेगा। उन्होंने कहा कि इन जिलों में जल जीवन मिशन भी ईआरसीपी से पानी मिलने पर ही सफल हो सकता है। इसलिए केंद्र सरकार ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें, ताकि 13 जिलों को पीने और सिंचाई के लिए पानी मिले।
योजनाओं को और मजबूत करेंगे
गहलोत ने कहा कि राज्य की योजनाओं को आगामी बजट में और मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा। हर वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को राजस्थान जैसी योजनाएं पूरे देश में लागू करके आमजन को संबल प्रदान करना चाहिए। महात्मा गांधी नरेगा, शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार की तरह केंद्र सरकार को स्वास्थ्य का अधिकार भी देश में लागू करना चाहिए।
