जयपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने बुधवार को अंबेडकर भवन स्थित सभागार में विभागीय योजनाओं की समीक्षा हेतु अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
बैठक से पूर्व अविनाश गहलोत ने बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए। बैठक में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति है। विभाग में किसी भी प्रकार और किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि विभाग की प्रत्येक जनकल्याणकारी योजना का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति को मिले और कोई भी पात्र व्यक्ति योजना से वंचित न रहे।
अविनाश गहलोत ने विभाग की 60 दिवसीय कार्य योजना की जानकारी ली और लोकसभा चुनावों की आचार संहिता से पूर्व उनको पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रत्येक योजना की बारीकी से जानकारी ली और योजनाओं के सुचारू क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं को दूर करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को जीरो पेंडेंसी और लंबित प्रकरणों का त्वरित निस्तारित करने के निर्देश दिए। सामाजिक न्याय मंत्री ने नशा मुक्ति की दिशा में जागरूकता हेतु कार्य योजना बनाने के लिए भी निर्देश दिए।
अधिकारियों को दिया पदोन्नति का तोहफा
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने विभाग की पहली समीक्षा बैठक में 70 अधिकारियों को पदोन्नति का तोहफा दिया। उन्होंने बैठक के बीच ही लंबे समय से लंबित पदोन्नति की पत्रावली का अनुमोदन किया। पदोन्नति प्राप्त करने वाले सभी अधिकारियों ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री का आभार व्यक्त किया।
मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना मोबाईल एप लॉन्च
अविनाश गहलोत द्वारा मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना मोबाईल एप लॉन्च किया गया। उन्होंने एप की जानकारी देते हुए बताया कि इसके द्वारा अब अभ्यर्थी स्वयं के मोबाईल 'कभी भी एवं कहीं से भी' आवेदन कर सकता है जिससे समय एवं धन दोनों की बचत होगी। संस्थान स्वयं की एसएसओ आईडी का उपयोग कर मोबाईल एप के माध्यम से आवंटित छात्रों की सूची देख सकते हैं। इसी प्रकार छात्रों के जाॅइन एवं एडमिट की प्रक्रिया भी एप के माध्यम से कभी भी एवं कहीं से भी की जा सकती है।
उन्होंने बताया कि विभागीय अधिकारी भी मोबाईल एप के माध्यम से छात्रों के आवेदन चैक कर सकेंगे एवं छात्रों के सेंशन एवं बिल बनाने की प्रक्रिया भी मोबाईल एप के माध्यम से कर सकेंगे। इससे छात्रों के आवेदनों का शीघ्र निस्तारण हो सकेगा एवं उनको अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पडेगा।
इससे पहले सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री को विभाग में विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही चुनौतियों एवं वित्तीय स्थिति के बारे में अवगत कराया। उन्होंने सौ दिवसीय कार्य योजना और विभिन्न योजनाओं में प्रगति के बारे में जानकारी दी।
समीक्षा बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक जगजीत सिंह मोंगा, एच. गुईटे, आयुक्त, विशेष योग्यजन निदेशालय, राजेश वर्मा, प्रबंध संचालक, अनुसूचित जाति विकास निगम सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
