93 हजार गेस्ट फैकल्टी शिक्षकों की भर्ती एनवक्त पर रद्द


जयपुर। राजस्थान में सरकारी स्कूलों में खाली पड़े शिक्षकों के पदों पर वैकल्पिक तौर पर व्यवस्था के लिए सरकार द्वारा 93 हजार गेस्ट फैकल्टी शिक्षकों की भर्ती वरीयता सूची निकाले जाने के 2 दिन पहले एनवक्त पर रद्द कर दी गई है। इससे रोजगार की आस लगाए बैठे बेरोजगारों के सपनों पर पानी फिर गया है। सरकार के दिशा निर्देश पर सोमवार को शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल ने एक आदेश जारी कर गेस्ट फैकल्टी भर्ती के आदेश स्थगित कर दिए हैं। हालांकि आदेश में भर्ती स्थगित करने का कारण नहीं बताया गया है।

सूत्रों के अनुसार इस विद्या संबल योजना भर्ती प्रक्रिया के तहत एससी-एसटी आरक्षण का प्रावधान नहीं रखा गया था। इस पर एससी-एसटी संगठनों ने मुख्यमंत्री और राज्यपाल के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई थी और आरक्षण का प्रावधान लागू नहीं करने पर मामला कोर्ट में जाने की भी संभावना थी।

सरकार ने आनन-फानन में आगामी विधानसभा चुनाव में राजनीतिक लाभ लेने के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए थे कि 93000 पदों पर गेस्ट फैकल्टी के रूप में राजस्थान विद्या संबल योजना के तहत शिक्षकों की भर्ती की जाए। अधिकारियों को सरकार ने इस भर्ती प्रक्रिया में उचित मापदंड अपनाने के लिए समय तक नहीं दिया और यही नतीजा रहा कि भर्ती प्रक्रिया को स्थगित करना पड़ा। उल्लेखनीय है कि गहलोत सरकार ने 60260 पदों पर स्थाई शिक्षक भर्ती प्रस्तावित कर रखी है, लेकिन सरकारी स्कूलों को यह 60260 नए शिक्षक अगले शैक्षणिक सत्र से मिलेंगे, लेकिन वर्तमान में प्रदेश के सरकारी स्कूलों में खाली पड़े शिक्षकों के पद से विद्यार्थियों प्रभावित हो रही पढ़ाई के मद्देनजर सरकार ने राजस्थान विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में 93000 पदों पर भर्ती निकाली थी और इसके लिए 2 नवंबर से स्कूलों में आवेदन आमंत्रित किए गए थे तथा आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि 7 नवंबर थी और आवेदन करने वालों की सूची 9 नवंबर को जारी हुई और 11 नवंबर को अस्थाई मेरिट सूची जारी की गई। गेस्ट फैकल्टी पर 12 नवंबर से 14 नवंबर तक आपत्ति मांगी गई थी और अंतिम मेरिट सूची 16 नवंबर को जारी होनी थी और 17 और 18 नवंबर को राजस्थान विद्या संबल योजना मेरिट लिस्ट में नाम वाले अभ्यर्थियों को दस्तावेजों की जांच और फिर 19 नवंबर को कार्यभार ग्रहण करना था, लेकिन मेरिट सूची जारी होने से 2 दिन पहले सोमवार को सरकार के निर्देश पर निदेशालय ने यह भर्ती रद्द कर दी।