जयपुर, 11 जून। राजस्थान सरकार अडानी समूह को राजस्थान में 1 हजार मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए 2397.54 हैक्टेयर जमीन देगी. मंत्रिमंडल की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है.
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। इसमें जहां प्रदेश के युवाओं को एडवांस टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग दिलवाने, भूतपूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया के नाम से भरतपुर के चिकित्सा महाविद्यालय और विद्यालय का नामकरण करने, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने, कृषि मण्डियों को सुदृढ़ करने, राज्य सेवा कर्मचारियों के लिए जीपीएफ कटौती लागू करने, नेत्र सहायक संवर्ग में पदोन्नति के अवसर बढ़ाने एवं प्रदेश में मेडि-टूरिज्म को बढ़ावा देने सहित कई अहम निर्णय लिए गए वहीं अडानी समूह को भूमि देने का भी बड़ा फैसला हुआ।
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बैठक में जैसलमेर में 1000 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए भूमि का आवंटन का भी बड़ा फैसला लिया गया. मंत्रिमंडल में जैसलमेर जिले के ग्राम बांधा में 9479.15 बीघा (2397.54 हैक्टेयर) राजकीय भूमि मैसर्स अडानी रिन्यूवेबल एनर्जी होल्डिंग फॉर लिमिटेड को 1000 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए कीमतन आवंटन करने का निर्णय लिया गया है। यह आवंटन राजस्थान भू-राजस्व (नवीनीकरण ऊर्जा स्त्रोतों पर आधारित शक्ति संयंत्र स्थापित करने के लिए भूमि आवंटन) नियम-2007 के तहत होगा।
प्रदेश में सौर ऊर्जा पर आधारित उत्पादन ईकाई की स्थापना से विद्युत ऊर्जा उत्पादन बढ़ेगा। साथ ही स्थानीय रोजगार के अवसरों और राज्य की राजस्व अर्जन में भी बढ़ोतरी होगी। उल्लेखनीय है कि करीब 13 हजार मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित कर राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। वहीं, सौर ऊर्जा नीति 2019 के अंतर्गत वर्ष 2024-25 तक 30 हजार मेगावाट उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए वर्तमान सरकार द्वारा सौर एवं पवन ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए करीब 16 हजार हैक्टेयर भूमि मंत्रिमंडल के अनुमोदन से आवंटित की जा चुकी है।
