असम. भारत देश की यह एक बड़ी खबर है. एनआरसी की फाइनल लिस्ट जारी कर दी गई है. गृह मंत्रालय ने फाइनल लिस्ट की सूची जारी की. एनआरसी के स्टेट कॉर्डिनेटर प्रतीक हजेला ने बताया कि 3 करोड़ 11 लाख 21 हजार लोगों का एनआरसी की फाइनल लिस्ट में जगह मिली और 19,06,657 लोगों को बाहर कर दिया गया. जो लोग इससे संतुष्ट नहीं है, वे फॉरनर्स ट्रिब्यूनल के आगे अपील 120 दिनों के भीतर दाखिल कर सकते हैं. राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए सुरक्षा-व्यवस्था के लिए 51 कंपनियां तैनात की गई हैं. असम एनआरसी की पहली लिस्ट 1951 में जारी की गई थी. जब 30 जुलाई 2018 को ड्राफ्ट पब्लिश हुआ तो 40.7 लाख लोगों को बाहर रखा गया था. गौरतलब है कि साल 2005 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अगुआई में केंद्र सरकार, असम सरकार और ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (AASU) के बीच त्रिपक्षीय बैठक हुई, जिसमें तय किया गया कि असम समझौते में किए गए वादों को पूरा करने के लिए NRC को अपडेट करने की दिशा में कदम उठाए जाने चाहिए. इसके लिए तौर-तरीकों को केंद्र ने असम सरकार की सलाह से स्वीकार किया. जिसके बाद मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही इसपर काम तेज किया और इस बोल्ड निर्णय को लिया. 4 साल से 62 हजार कर्मचारी एनआरसी लिस्ट बनाने में जुटे थे. एनआरसी लिस्ट जारी होने के साथ 4 साल से जारी प्रक्रिया पूरी हो गई. इस काम में 62 हजार कर्मचारी 4 साल से लगे थे. असम में एनआरसी कार्यालय 2013 में बना था, पर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में काम 2015 से शुरू हुआ. पहली लिस्ट 2017 और दूसरी लिस्ट 2018 में प्रकाशित हुई थी.
