जयपुर. राजस्थान सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए पूरे प्रदेश में कोरोना वायरस के खतरे के चलते लोक डाउन का ऐलान कर दिया है. 31 मार्च तक पूरे प्रदेश में लोक डाउन रहेगा. सिर्फ अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सारे प्रतिष्ठान, सरकारी दफ्तर, प्राइवेट दफ्तर, स्कूल, कॉलेज कोचिंग इंस्टीट्यूट सब बंद रखे जाएंगे. नियमों का उल्लंघन करने पर प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जारी किए हैं. कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते खतरे के बीच राज्य सरकार को यह फैसला लेना बेहद जरूरी था. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रदेश के हित में यह फैसला लिया है. साथ ही प्रदेशवासियों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है और सभी से सहयोग की उम्मीद जताई है.
रोडवेज समेत सभी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था इस दौरान बंद रखी जाएगी. राजस्थान से जुड़ी सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है. हालांकि जो अति आवश्यक सेवाएं हैं उन पर इस लोक डाउन का असर नहीं पड़ेगा.
मुख्यमंत्री ने अपील की है कि लॉक डाउन के दौरान बंद रहने वाली फैक्ट्रियों में किसी भी मजदूर को नौकरी से नहीं निकाला जाए. उन्हें इस अवधि का सवैतनिक अवकाश देना चाहिए. उन्होंने इसके लिए श्रम विभाग को निर्देश दिए कि फैक्ट्री प्रबंधकों से निरंतर सम्पर्क रखा जाए. उन्होंने कहा है कि इस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए लोगों का घरों में रहना बेहद जरूरी है. शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति को लेकर समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि संकट के इस दौर में सरकार प्रदेशवासियों के साथ खड़ी है. आमजन कोरोना को हराने के लिए सरकार के निर्णयों और एडवाइजरी का पूरी तरह पालन करें ताकि स्थिति नियंत्रण से बाहर ना हो.
