जयपुर। अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस, पेट्रोलियम एवं एनर्जी डॉ. सुबोध अग्रवाल ने माइंस के विभागीय अधिकारियों को गत वित्तीय वर्ष से दो हजार करोड़ रुपए अधिक राजस्व अर्जित करने के लक्ष्य दिए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध खनन पर प्रभावी कार्यवाही और राजस्व छीजत रोकने से यह लक्ष्य आसानी से प्राप्त किया जा सकेगा।
एसीएस माइसं एवं पेट्रोलियम डॉ. सुबोध अग्रवाल मंगलवार को सचिवालय से वीडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ले रहे थे। उन्होंने बताया कि राजस्व अर्जन में माइंस विभाग द्वारा इस साल नया रेकार्ड स्थापित किया जाएगा। उन्होंने आरसीसी और ईआरसीसी के लंबित ठेकों की नियमानुसार युक्तिसंगत रिजर्व प्राइस तय करते हुए ई नीलामी के निर्देश दिए।
डॉ. अग्रवाल ने कहा कि प्रभावी कार्यवाही से अवैध खनन व परिवहन में कमी आने लगी है पर अधिकारियों को फील्ड विजिट व रात्रिकालीन गश्त जारी रखनी होगी ताकि अवैध खनन, परिवहन और भण्डारण पर प्रभावी रोक लग सके। उन्होेंने बंशीपहाड़पुर के खनन प्लॉटों के रेस्पांस पर संतोष व्यक्त करते हुए एसएमई जयपुर के प्रताप मीणा को राज्य कोआर्डिनेटर नियुक्त किया है।
इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार बजरी और एमसेंड से संबंधित समस्य कार्यवाही को कोआर्डिनेट करने के लिए अतिरिक्त निदेशक बीएस सोढ़ा को कोआर्डिनेटर बनाने के निर्देश दिए।
उन्होंने दोनों अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में त्वरित आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने और समन्वय व निर्देशन को कहा है। डॉ. अग्रवाल ने कहा कि प्रकरणों को अनावश्यक उलझाने के स्थान पर त्वरित निस्तारण किया जाए। राज्य सरकार के पास नीतिगत प्रकरणों को भेजते समय विभागीय अनुशंषा भी स्पष्ट होनी चाहिए ताकि निर्णय लेने में अनावश्यक विलंब ना हो। निदेशक माइंस केबी पण्ड्या ने बताया कि विभाग द्वारा गत वर्ष से अधिक राजस्व अर्जित किया जा रहा है और राज्य सरकार द्वारा दो हजार करोड़ के अधिक राजस्व अर्जन के लक्ष्य को समन्वित प्रयासों से पूरा कर लिया जाएगा।
पण्ड्या ने बताया कि अभियान चलाकर बकाया प्रकरणों का निस्तारण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि फील्ड अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार नए खनन प्लाट तैयार कर ऑक्शन की तैयारी करने को कहा गया है। बैठक में वन भूमि व शहरी क्षेत्र में अवैध खनन क्षेत्रों के चिन्हीकरण व कार्यवाही, विधानसभा प्रश्नों का शीघ्र उत्तर भिजवाने, सीएमआईएस सहित बकाया प्रकरणों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए गए।
वीसी में उप सचिव राजेन्द्र मक्कड, नीतू बारुपाल, ओएसडी महावीर मीणा, सुनील वर्मा, अतिरिक्त निदेशक बीएस सोढ़ा, अधीक्षण भू वैज्ञानिक जयपुर आलोक जैन, मुख्यालय उदयपुर से हर्ष सावनसुखा, नरेन्द्र कोठ्यारी, धर्मेन्द्र गौड, श्री महेश माथुर, वित्तीय सलाहकार व फील्ड अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
