भारत सरकार ने विकिपीडिया को एक आधिकारिक पत्र भेजकर उसमें प्रकाशित सामग्री पर गंभीर आपत्तियां उठाई हैं। सरकार का कहना है कि विकिपीडिया पर उपलब्ध जानकारी में कई बार पक्षपात और गलतियों की भरमार होती है, जिससे पाठकों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसके साथ ही, सरकार ने यह सवाल उठाया है कि विकिपीडिया को ‘मध्यस्थ’ (इंटरमीडियरी) के बजाय ‘प्रकाशक’ क्यों नहीं माना जाना चाहिए, जिससे वह अपने मंच पर प्रकाशित सामग्री की सटीकता के लिए जिम्मेदार ठहराई जा सके।
यह विवाद तब और अधिक गरमा गया जब हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने विकिपीडिया की नीतियों की आलोचना की थी। अदालत ने कहा कि यदि विकिपीडिया अपनी सामग्री में सुधार नहीं करता और सटीक जानकारी का ध्यान नहीं रखता, तो उसे भारत में प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। इस टिप्पणी से विकिपीडिया पर दबाव बढ़ गया है कि वह अपनी सामग्री को निष्पक्ष और सटीक बनाए।
इस विवाद में एक प्रमुख मामला समाचार एजेंसी एएनआई का भी है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि विकिपीडिया पर उनकी जानकारी को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया। एएनआई का दावा है कि विकिपीडिया पर प्रकाशित जानकारी से उनकी छवि को नुकसान पहुंचा और यह उनके लिए मानहानि का कारण बना। इस मुद्दे ने विकिपीडिया की सामग्री नीतियों पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं और भारत में इसकी साख को प्रभावित किया है।
भारत सरकार का मानना है कि अगर विकिपीडिया को ‘प्रकाशक’ माना जाए, तो उसे अपनी सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी लेनी होगी। वर्तमान में विकिपीडिया खुद को एक ‘मध्यस्थ’ के रूप में परिभाषित करता है, जिसका तात्पर्य यह है कि वह अपनी सामग्री के लिए जिम्मेदार नहीं है क्योंकि इसे उपयोगकर्ताओं द्वारा सामूहिक रूप से संपादित किया जाता है। लेकिन सरकार का तर्क है कि एक सूचना मंच होने के नाते, विकिपीडिया को इसकी सटीकता और निष्पक्षता का जिम्मा लेना चाहिए।
फिलहाल विकिपीडिया या भारत सरकार की ओर से इस विषय पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन माना जा रहा है कि विकिपीडिया को जल्द ही इस नोटिस का जवाब देना होगा, क्योंकि यह मुद्दा देश में ऑनलाइन जानकारी की विश्वसनीयता से जुड़ा हुआ है। भारत सरकार की इस पहल ने ऑनलाइन मंचों पर विश्वसनीयता और जिम्मेदारी को लेकर नए सिरे से चर्चा छेड़ दी है।
