जयपुर. राजस्थान में सरकारी गेंहू की कालाबाजारी और छीजत रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है. इसके तहत गरीबों तक, जरूरतमंदों तक उनके हक के राशन का गेंहू पहुंचे इसके लिए जीओ टेगिंग का कार्य तेज कर दिया गया है. इसी दिशा में प्रदेश में गार्ड सिस्टम लागू करने के लिए महज चार ही दिन में कुल 25 हजार राशन की दुकानों में से 50 प्रतिशत की जिओ टेगिंग कर दी गई है. गार्ड सिस्टम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आवंटित गेहूं के उठाव से लेकर वितरण तक गेहूं के हर दाने पर निगरानी रखी जायेगी.
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर खाद्य विभाग के सचिव और अनुभवी आईएएस नवीन जैन को इसका जिम्मा सौंपा गया है और वो अपने मिशन को पूरा करने में जुट गए हैं. सोमवार को वीडियों कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए. इसके अलावा मामले में लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दिए.
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समय पर नहीं पहुंचा गरीबों का चना, जांच टीम गठित
शासन सचिव नवीन जैन ने प्रधानमन्त्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आवंटित चना समय पर राशन डीलरों की दुकानों तक नहीं पहुंचाने पर जांच के लिए टीम का गठन किया है. ताकि लापरवाह कार्मिकों पर एक्शन लिया जा सके. इसके अलावा उन्होंने कोविड.19 के समय कराये गये विशेष सर्वे के दौरान चिन्ह्ति जरूरतमंद एवं बेसहारा परिवारों को गेहूं एवं चने का वितरण शीघ्र करवाने के भी निर्देश दिये. इतना ही नहीं जोधपुर, अलवर, डूंगरपुर एवं बांरा जिलों की प्रगति संतोषजनक नहीं पाये जाने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की.
कार्मिकों से होगा जुर्माना वसूल
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जिन सरकारी कार्मिकों ने अवैध रूप से सरकारी गेहूं उठाया और गरीबों का हक छीना उनके विरूद्ध विभागीय एवं कानूनी कार्यवाही करने के लिए सूचनाएं शीघ्र उपलब्ध करवाने के निर्देश खाद्य सचिव नवीन जैन ने दिए हैं. साथ ही बताया कि बांसवाड़ा, श्रीगंगानगर, राजसमंद, प्रतापगढ़ एवं धौलपुर जिले में 70 से 97 प्रतिशत जुर्माना राशि कार्मिकों से वसूल कर ली गई है. उन्होंने भीलवाड़ा, जालोर, सीकर एवं जोधपुर जिलों में जुर्माना राशि कम वसूलने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की. वीडियों कॉन्फ्रेंस में निगम के महाप्रबंधक वीपी सिंह, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त अनिल कुमार अग्रवाल सहित अन्य विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे.उपस्थित रहे.
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