सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मदरसों में पढ़ने वाले लाखों छात्रों को राहत देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस निर्णय को रद्द कर दिया है, जिसमें यूपी मदरसा अधिनियम को असंवैधानिक ठहराया गया था। कोर्ट के इस फैसले से उत्तर प्रदेश के लगभग 16,000 मान्यता प्राप्त मदरसों को लाभ मिला है, जिन्हें अब 12वीं तक के प्रमाणपत्र देने की अनुमति होगी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि मदरसे स्नातक (कामिल) और स्नातकोत्तर (फाजिल) जैसी डिग्रियां नहीं दे सकते क्योंकि यह यूजीसी (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) अधिनियम का उल्लंघन करेगा।
इस निर्णय से उत्तर प्रदेश में संचालित हजारों मदरसों को शैक्षिक स्थिरता प्राप्त होगी, जिससे इन संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को इस्लामी शिक्षा के साथ-साथ सामान्य विषयों की शिक्षा भी मिल सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकार मदरसों में शिक्षा के मानकों की निगरानी कर सकती है, ताकि शिक्षा का स्तर संतुलित और संगठित रहे।
उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड की स्थापना 2004 के मदरसा अधिनियम के तहत हुई थी, जिसका उद्देश्य राज्य के मदरसों में शिक्षा को व्यवस्थित और संरचित करना है। इस बोर्ड का मुख्य कार्य मदरसों में इस्लामी शिक्षा के साथ सामान्य विषयों का समावेश करना है, ताकि छात्रों को संतुलित शैक्षिक अनुभव मिल सके। यह बोर्ड न केवल पाठ्यक्रम तैयार करता है बल्कि विभिन्न कक्षाओं के लिए परीक्षाएं आयोजित करने और मान्यता प्राप्त मदरसों को सर्टिफिकेट प्रदान करने का भी कार्य करता है।
इस फैसले के बाद, उत्तर प्रदेश के मदरसों में शैक्षणिक कार्यों में स्पष्टता और स्थिरता आई है, जिससे छात्रों को लाभ होगा। मदरसे अब 12वीं तक की शिक्षा को बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार जारी रख सकेंगे। उच्च शिक्षा की डिग्रियां देने पर रोक से मदरसों का ध्यान प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की शिक्षा पर रहेगा, जो छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में सहायक होगा।
सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय ने मदरसा शिक्षा को एक संरचित और मान्यता प्राप्त व्यवस्था के तहत लाने का मार्ग प्रशस्त किया है। इससे राज्य सरकार को शिक्षा के मानकों की निगरानी रखने का अधिकार मिला है, जबकि मदरसे छात्रों को संतुलित शिक्षा प्रदान करते रहेंगे।
