श्रीनगर. कश्मीर में अलगाववादियों की अब खैर नहीं. एक के बाद एक सख्त कदम सरकार उनके खिलाफ उठा रही है. पहले इनकी सुरक्षा हटाई गई, फिर अनुच्छेद 370 हटाते ही नजरबंद कर दिया गया और अब ऐसे अलगावादियों पर सरकार सख्त हो गई है जिनका आतंक और आतंकवादियों के साथ संबंध रहा है. कश्मीर में 1990 में भारतीय वायुसेना (IAF) के चार कर्मियों की हत्या के मामले में यासीन मलिक के खिलाफ जम्मू स्थित TADA कोर्ट में 1 अक्टूबर को सुनवाई होगी. इस समय मलिक नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद है. न्यायालय और सरकार के इस कदम के बाद 30 साल बाद मामले में न्याय मिलने की उम्मीद जगी है. हत्या के इस मामले में जेकेएलएफ के चीफ यासीन मलिक को जम्मू की टाडा अदालत में पेश किए जाने के आदेश दिए गए थे. बड़ी बात यह है कि यासीन मिलक पिछले तीन दशकों से टाडा अदालत में पेश होने से खुद को बचाता रहा है. पहले उसे दो बार पेश होने का आदेश दिया गया था, लेकिन वह पेश नहीं हुआ. जम्मू की टाडा अदालत ने अब उसकी पेशी के लिए तीसरी बार गैर जमानती वारंट जारी किया है. यह वारंट 22 अगस्त 2019 को जारी किया गया था.
CBI ने जांच पूरी करने के बाद 18 सितंबर 1990 को जम्मू की टाडा अदालत में आरोपितों के खिलाफ चालान पेश किया गया. CBI के दूसरे चालान के मुताबिक 25 जनवरी 1990 की सुबह श्रीनगर के रावलपोरा में किराए पर रह रहे एयरफोर्स अधिकारी गाड़ी के लिए सनत नगर क्रॉसिंग पर खड़े थे, तभी आतंकवादियों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी. मौके पर एक महिला समेत करीब 40 एयरफोर्स के अधिकारी मौजूद थे जो गंभीर रूप से घायल हुए. दो अधिकारियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अधिकारियों और एक नागरिक ने बाद में दम तोड़ दिया. CBI ने जांच पूरी करने के बाद यासीन मलिक और अन्य के खिलाफ टाडा कोर्ट जम्मू में चालान पेश किया था. पीड़ितों को उम्मीद है कि अब जल्द ही इस मामले में न्याय होगा.
मलिक पर जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और तत्कालीन गृहमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी डॉ. रुबिया सईद के अपहरण का मामला भी चल रहा है.
रुबिया अपहरण केस में CBI चालान के मुताबिक, श्रीनगर के सदर पुलिस स्टेशन में आठ दिसंबर 1989 को रिपोर्ट दर्ज हुई थी जिसमें रुबिया मिनी बस से ललदेद अस्पताल श्रीनगर से नौगाम स्थित अपने घर जा रही थी, कुछ अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा रुबिया का मिनी बस से अपहरण कर लिया गया था.
