नई दिल्ली. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार बढती प्रतिस्पर्धा और पत्रकारिता के बदलते दौर के बीच फेक न्यूज का युग परवान पर है. इस बीच डिजिटल मीडिया की देश में बढती प्रभावी भूमिका और अपने ही साथियों के साथ बढती प्रतिस्पर्धा में पिछले कुछ दिनों से एक व्हाट्सएप मैसेज में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के कथित वक्तव्य के हवाले से चलाया जा रहा है कि फर्जी पत्रकार जेल जाएंगे. अगर कोई व्यक्ति बिना आरएनआई के पोर्टल या अखबार चलाता मिला तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. कोई भी डिजिटल पोर्टल कोई पत्रकार नियुक्त नहीं कर सकता, इतना ही नहीं कैबल टीवी पर चल रहे चैनल भी पत्रकार नियुक्त नहीं कर सकता.
इस खबर का जब फैक्ट चैक किया गया तो क्या सच निकलकर सामने आया यह आपको बताएंगे लेकिन इससे पहले बताना चाहेंगे कि अपराधी कोई भी हो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. फिर चाहे वो किसी बडे अखबार या चैनल का ही क्यों ना हो, चाहे वो आरएनआई से रजिस्टर्ड अखबार का सम्पादक या पत्रकार ही क्यूं ना हो. समाज को गुमराह करने वाली, डराने वाली, भ्रम पैदा कर तनाव फैलाने वाली, धार्मिक उनमाद पैदा करने वाली खबरें चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए इसमें कोई दो राय नहीं.
जब इस खबर की केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की टीम ने पड़ताल की तो कुछ अलग ही सच सामने आया. PIB Fact Check टीम की पड़ताल में सामने आया कि ऐसा वक्तव्य केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कभी नहीं दिया, ना ही ऐसा कोई प्रस्ताव मंत्रालय के सामने है. यह एक वायरल Fake News है. यानी खुद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इस खबर को सिरे से खारिज कर दिया जिसको केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के हवाले से चलाया गया.
एक और बड़ी बात यह है की RNI में केवल न्यूज़ पेपर ही रजिस्टर्ड होते हैं, डिजिटल मीडिया प्लेटफार्म के रजिस्ट्रेशन का वहां कोई प्रावधान नहीं है.न ही केबल चैनलों के RNI में रजिस्ट्रेशन होते हैं. ऐसे में जो लोग फेक खबरें चलाते हैं उन पर तो सख्त कार्रवाई होगी ही लेकिन जो ऐसी फेक न्यूज के मैसेज को फॉरवर्ड करने में लगे हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई के प्रावधान हैं.अब यदि आप भी ऐसी पत्रकारितों से जुड़ी कोई फेक न्यूज फॉरवर्ड कर रहे हैं तो तुरंत इसे रोक दें.
