जयपुर. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग की समीक्षा बैठक में पत्रकारों के कल्याण एवं उनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक कमेटी के गठन का निर्णय किया गया। यह कमेटी अधिस्वीकृत पत्रकारों के साथ-साथ गैर-अधिस्वीकृत पत्रकारों की समस्याओं पर भी विचार करेगी और इस सम्बन्ध में समाधान प्रस्तुत करेगी।
इसके साथ ही सीएम गहलोत ने डिजिटल मीडिया पॉलिसी, सोशल मीडिया पॉलिसी शीघ्र बनाने के निर्देश दिए। बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री वर्तमान में डिजिटल मीडिया के बढते प्रभाव और न्यू मीडिया के जरिए पत्रकारों के लिए रोजगार के अवसर बढाने की दिशा में पिछले लम्बे समय से इस मामले में सक्रिय हैं. माना जा रहा है कि जल्द ही इस दिशा में कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा.
साथ ही मुख्यमंत्री ने बेतरतीब होर्डिंग्स के कारण शहरों की सुंदरता बिगड़ने को रेखांकित करते हुए अधिकारियों को आउटडोर मीडिया पॉलिसी बनाने के निर्देश दिए। इस पॉलिसी के माध्यम से शहरों में लगने वाले होर्डिंग्स का आकार एवं स्थान तय करने के साथ ही सक्षम स्वीकृति के आधार पर होर्डिंग्स लगाए जाएंगे। इसमेें शहरों की सुंदरता का भी ध्यान रखा जाएगा।
बैठक में मुख्यमंत्री ने सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में विस्तृत कार्य योजना बनाकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
बैठक में सूचना एवं जनसम्पर्क राज्यमंत्री अशोक चांदना, प्रमुख शासन सचिव सूचना एवं जनसम्पर्क अभय कुमार, प्रमुख शासन सचिव वित्त अखिल अरोरा, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशक पुरूषोत्तम शर्मा एवं मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी उपस्थित थे।
