जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश में सड़क तंत्र का सुदृढ़ीकरण राज्य सरकार की प्राथमिकता है। सड़कों के विकास से ही सामाजिक और औद्योगिक विकास संभव हुआ है। इसलिए सड़कों के निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए। गहलोत ने सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कराए जा रहे कार्यों की जांच के लिए प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करने और बड़े प्रोजेक्ट्स की गुणवत्ता जांचने के लिए विशेषज्ञ एजेंसियों की सेवाएं लेने के निर्देश दिए।
गहलोत गुरूवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित सार्वजनिक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने विभाग से जुड़ी सभी बजट घोषणाओं को समयबद्ध और गुणवत्ता के साथ पूरा कराने के साथ ही नॉन पेचेबल सड़कों के कार्य प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि क्षतिग्रस्त सड़काेंं की मरम्मत व उन्नयन सरकार की प्राथमिकता हैं। राज्य में सड़क निर्माण हेतु बजट में पर्याप्त प्रावधान किए गए है, ताकि प्रदेश में शानदार सड़के बनें।
ग्रामीण सड़कों का उन्नयन व नवीनीकरण दोगुना
गहलोत ने कहा कि वर्तमान सरकार नेे 3 वर्ष 4 माह के कार्यकाल में गत सरकार की अपेक्षा कई गुना कार्य किए हैं। इनमें सड़कों के विकास पर गत सरकार के 15383 करोड़ रूपये की तुलना में हमने 20126 करोड़ व्यय कर 44613 कि.मी सड़कों का विकास किया। वहीं, ग्रामीण सड़कों का उन्नयन व नवीनीकरण में भी 14896 कि.मी की तुलना में 31686 कि.मी के कार्य कराए हैं। इससे ग्राम पंचायत मुख्यालयों तक सड़कें पहुंचने से ग्रामीण विकास को गति मिली है। उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार में 10 आरओबी के निर्माण हुए है, जबकि गत सरकार में 4 ही बने थे। इस 3 साल के कार्यकाल में 380 कनिष्ठ अभियंताओं और 319 सहायक अभियंताओं की भर्ती कराई गई, जबकि गत सरकार द्वारा इसी अवधि में जेईएन के 14 पदों पर ही भर्ती हुई थी।
सार्वजनिक निर्माण मंत्री भजनलाल जाटव ने कहा कि एक-एक कार्य की गुणवत्ता को कई बार जांचा जा रहा है। उन्होंने बताया कि राजस्थान में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कार्यों के गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन से केंद्र सरकार से 2841 किलोमीटर सड़कों के लिए बजट प्राप्त हो सकता है।
सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रमुख शासन सचिव नवीन महाजन ने बताया कि लगभग सभी बजट घोषणाओं को नवंबर 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। जिन्हें पूरी गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा कर लिया जाएगा।
समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव उषा शर्मा, प्रमुख शासन सचिव वित्त अखिल अरोरा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेे।
