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जयपुर. कोरोना संकटकाल में चिकित्सा सेवाओं का महत्व और आज के दौर में आवश्यकता किसी से छुपी नहीं है. ऐसे में राजस्थान सरकार ने चिकित्सा सुविधाओं के लिए भूमि रूपांतरण पर प्रीमियम राशि में 50 प्रतिशत छूट को मंजूरी दी है.
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए राज्य में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाएं विकसित करने के उद्देेश्य से भूमि रूपांतरण पर प्रीमियम राशि में 50 प्रतिशत छूट प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. इस निर्णय से कोविड वैश्विक महामारी के दौरान तथा भविष्य में आपदा की स्थिति में प्रदेशवासियों के लिए एलोपैथी, आयुर्वेद, प्राकृतिक, होम्योपैथी, यूनानी आदि क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं विकसित करने हेतु निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र को प्रोत्साहन मिल सकेगा.
