जयपुर। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, जयपुर में ‘सुशासन’ विषय पर आयोजित दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन के अंतिम दिन गुरूवार को राजस्थान के विभिन्न जिलों में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अपनाए गए नवाचार छाए रहे।
इस दौरान राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों के प्रशासनिक अधिकारियों ने सुशासन के क्षेत्र में उनके द्वारा अपनाए गए नवाचारों के अनुभव साझा किये। केन्द्र सरकार के प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत विभाग और राजस्थान सरकार के संयुक्त तत्वावधान में सम्मेलन आयोजित हुआ।
कार्यक्रम के समापन सत्र को संबोधित करते हुए प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय, जन अभियोग निराकरण विभाग के प्रमुख शासन सचिव आलोक गुप्ता ने कहा कि आमजन को संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन प्रदान करना राज्य सरकार का संकल्प है। उन्होंने कहा कि आम जन के जीवन को सुगम और सरल बनाने के लिए प्रदेश में किये गए नवाचारों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन के माध्यम से देश के अलग-अलग राज्यों में किये जा रहे नवाचारों से सुशासन की दिशा में नए मार्ग प्रशस्त हुए हैं।
इस अवसर पर एचसीएम रीपा के महानिदेशक नवीन महाजन ने कहा कि राजस्थान एवं देश के विभिन्न राज्यों के प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित प्रशासनिक अधिकारियों ने सम्मेलन में भाग लिया और अपने क्षेत्र में किये नवाचारों के अनुभव साझा किये। उन्होंने कहा कि इन अनुभवों से सभी प्रशासनिक अधिकारियों को एक दूसरे से सीखने को मिला है।
समापन सत्र के अंत में केन्द्रीय प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत सचिव श्री वी श्रीनिवास ने धन्यवाद ज्ञापित किया।
चूरू जिले के कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने जिले में खेलों के लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के अपने प्रयासों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि खेलो इंडिया के तहत जिले में अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं विकसित की गई, जिसका सीधा प्रभाव खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर पड़ा और उन्होंने बेहतरीन उपलब्धियां हासिल की। उन्होंने बताया कि चूरू जिले को खेलो इंडिया में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक जितेंद्र कुमार सोनी ने नागौर जिले में सिलिकोसिस बीमारी से बचाव और इससे पीड़ित लोगों की सहायता के लिए किए गए नवाचारों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने नागौर जिले में पत्थर की खदानों में काम करने वाले श्रमिकों को वैट ड्रिलिंग, मास्क के उपयोग और बचाव के अन्य उपायों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। साथ ही सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को त्वरित सहायता प्रदान करने के लिए प्रक्रिया को आसान बनाने का काम किया। अब पीड़ित को रजिस्ट्रेशन के बाद सरकारी सहायता के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते।
कार्यक्रम में हनुमानगढ़ जिले की कलेक्टर श्रीमती रुक्मणि रियार ने जिले में गंग नहर के जल वितरण तंत्र को कंप्यूटरीकृत करने के अपने ई-गवर्नेंस इनिशिएटिव के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इससे जल के असमान वितरण की शिकायतों में काफी हद तक कमी आई है। अब आमजन को नहर में छोड़े गए जल की मात्रा तथा वितरित जल की मात्रा की सूचना फोन एप पर मिल जाती है। इससे वितरण तंत्र पारदर्शी हुआ है और किसान हर रोज पानी की उपलब्धता के आधार पर सिंचाई करना तय करता है।
उद्योग विभाग की विशिष्ट सचिव श्रीमती नेहा गिरी ने सूचना प्रोद्योगिकी एवं संचार विभाग के आई स्टार्ट इनिशियेटिव के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में नए उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिए स्टार्टअप्स को अनुदान सहित अन्य सहयोग उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना में स्कूली बच्चों से लेकर ग्रामीण युवाओं को भी स्टार्टअप शुरू करने का मौका मिल रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा नए बिजनेस आइडिया को सहारा देने के लिए शुरू से लेकर इंडस्ट्री खड़ी करने तक स्टेप-बाई-स्टेप मदद उपलब्ध कराई जा रही है।
सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की शासन सचिव श्रीमती आनन्दी ने जन सामान्य की शिकायतों को दर्ज करने और उनके निराकरण के लिए शुरू किये गए जन सम्पर्क पोर्टल तथा 181 हैल्पलाइन के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि आम जन की समस्याओं के निराकरण के लिए प्रभावी फीडबैक तंत्र विकसित किया गया है।
बीकानेर के जिला कलक्टर श्री भगवती प्रसाद कलाल ने जिलों में लोक शिकायतों के निराकरण की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले में आमजन की शिकायतों के निराकरण के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू की गई है। प्रत्येक माह के निश्चित दिनों में ग्राम पंचायत, ब्लॉक तथा जिला स्तर पर जन सुनवाई के माध्यम से आम जन की समस्याओं का निराकरण किया जाता है।
इस अवसर पर सनी के सिंह, जिला कलेक्टर चांगलांग, अरुणाचल, पेंडयला श्रीनिवास, संयुक्त निदेशक, ई-गवर्नेंस (तेलंगाना) आदि ने भी अपने राज्यों में किये गए विभिन्न नवाचारों के बारे में जानकारी दी।
कार्यक्रम में कार्मिक विभाग के प्रमुख शासन सचिव हेमन्त गेरा, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, केन्द्र सरकार में संयुक्त सचिव एनबीएस राजपूत सहित केन्द्र एवं राज्य सरकार के उच्च अधिकारियों तथा विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
