जयपुर। जयपुर शहर की प्रमुख परियोजनाओं को गतिशीलता के साथ पूर्ण करने तथा शहर की प्रमुख समस्याओं का शीघ्र निस्तारण करने हेतु जयपुर शहर के प्रमुख शहरी निकायों के साथ जयपुर शहरी निकाय समन्वय समिति की प्रथम बैठ़क प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग टी. रविकांत की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठ़क में जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल आयुक्त, नगर निगम हैरिटेज और नगर निगम गे्रटर आयुक्त के साथ जयपुर मेट्रो रेल काॅरपोरेशन के प्रबंध निदेशक, जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लि. के प्रबंध निदेशक, अतिरिक्त निर्देश, स्वायत्त शासन विभाग, मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान उपस्थित रहे।
बैठक के प्रमुख निर्णय
. उपस्थित संस्थाओं को प्रत्येक माह की दिनांक 5 तक प्रमुख समस्या का नोट निर्धारित प्रारूप में सदस्य, सचिव को प्रेषित करने का निर्देश दिया गया, ताकि प्रतिमाह दिनंाक 15 को आयोजित होने वाली बैठ़क में समुचित विचार हो सके।
. जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा शहरी भूमि के विक्रय से प्राप्त राशि की 15 प्रतिशत राशि का हस्तान्तरण नगर निगम, गेटर/हैरिटेज को प्रतिमाह किये जाने के निर्देश दिये।
. शहर में अजमेर रोड़, सीकर रोड़, एसएमएस अस्पताल के पास, कलेक्ट्रेट सर्किल एवं अन्य कई महत्वपूर्ण स्थानों पर ड्रेनेज की समस्या का स्थायी समाधान किये जाने हेतु समस्या का अध्ययन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश रूडसिकों को दिये गये।
. आगामी वर्षा काल में जल भराव की समस्या के समयपूर्वक निराकरण हेतु समयपूर्वक टेडर कर कार्य प्रारम्भ करने निर्देश प्रदान किये गये।
. समस्त संस्थाओं को आगामी चुनावी आचार संहिता लगने से पूर्व महत्वपूर्ण कार्यो के टेडर किये जाने एवं कार्य प्रारम्भ किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।
. जयपुर शहर में बनाये गये एसटीपी के जल शोधन क्षमता का आकलन कर एसटीपी से जुडे हुये कनेक्शनों का अध्ययन करने एवं परिशोधित जल के पुन उपयोग की कार्ययोजना बनाये जाने हेतु रूडसिकों का निर्देश दिये गये।
. जयपुर शहर के बाहर सैटेलाईट बस स्टेण्ड्स का निर्माण शीघ्र किये जाने के निर्देश जयपुर विकास प्राधिकरण को दिये गये, ताकि शहर में यातायात का दवाब कम हो एवं आम जनता को सुविधा हो।
. समस्त संस्थाओं को आपस समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिये गये, ताकि संस्थाओं के कार्य शीघ्रता से एवं सुगमता से सम्पन्न हो सके।
. बैठ़क में राजकीय कार्यो को आॅन-लाईन निस्तारित करने के निर्देश दिये गये, ताकि कार्य शीघ्रता एवं पारदर्शिता के साथ हो सके। जनहित में शहरी निकायों की समस्त सेवाओं को एक ही आॅनलाईन प्लेटफार्म पर शीघ्रातिशीघ्र लाये जाने की निर्देश प्रदान किये गये। समस्त नगरीय संस्थाओं को प्राइवेट प्लेटफार्म का प्रयोग ना करने की एवं डीओआईटी का ही राजकीय प्लेटफार्म प्रयोग किये जाने के निर्देश प्रदान किये।
. सभी संस्थाओं में ई-फाईल के माध्यम से ही पत्रावलियों के निस्तारण के निर्देश प्रदान किये गये। स्वायत्त शासन विभाग की संस्थाओं हेतु 15 मार्च 2024, रूडसिकों हेतु 1 मार्च 2024, जेसीटीसीएल को 15 मार्च
2024, नगर निगम गे्रटर को 1 मार्च 2024, नगर निगम हैरिटेज को 15 मार्च 2024, राजस्थान आवासन मण्डल को 1 मार्च 2024 तक ई-फाईल प्रणाली को पूर्णतः लागू किये जाने के निर्देश दिये गये। इस कार्य को शीघ्र एवं प्रभावी रूप से लागू किये जाने हेतु समन्वय का कार्य राजस्थान आवासन मण्डल के आयुक्त को प्रदान किया गया।
