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राज्य मंत्रिमंडल की बैठक- प्लेसमेंट एजेन्सियों से संविदा कार्मिक लेने की प्रथा होगी समाप्त, और भी कई महत्वपूर्ण फैसले हुए, पूरी खबर पढें

 जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। बैठक में संविदा कार्मिकों के हितों की रक्षा के लिए राजस्थान लॉजिस्टिकल सर्विस डिलिवरी कॉर्पोरेशन का गठन करने, कार्यप्रभारित कार्मिकों के लिए पदोन्नति के अवसर बढ़ाने और राजस्थान वक्फ नियम-2023 के प्रारूप का अनुमोदन करने, 80 से अधिक सामाजिक संस्थाओं को भू-आवंटन और धरियावद घटना की पीड़िता को सरकारी नौकरी देने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णयों का अनुमोदन किया गया।   संविदा कार्मिकों को बिना कटौती मिलेगा पारिश्रमिक राजस्थान में अब प्लेसमेंट एजेंसियों के जरिए राजकीय विभागों में संविदा पर कार्मिक लगाने की प्रथा बंद हो जाएगी। अब राज्य सरकार द्वारा सरकारी कम्पनी के रूप में राजस्थान लॉजिस्टिकल सर्विस डिलिवरी कॉर्पोरेशन (RLSDC) का गठन करने का मंत्रिमंडल में ब...

80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को विधानसभा आम चुनावों में पहली बार मिलेगी होम वोटिंग की सुविधा

जयपुर। अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर एक अक्टूबर को पूरे प्रदेश में 80 वर्ष से अधिक आयु वाले वृद्धजन का निर्वाचन विभाग की ओर से सम्मान किया गया। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार, निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडेय और अरूण गोयल ने जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में  वोटर शपथ एवं अभिनंदन समारोह में 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को सम्मानित किया। जयपुर में मुख्य निर्वाचन आयुक्त से सम्मान पाकर 103 वर्ष की नर्मदा देवी ने बताया कि उनके लिए ये अद्भुत क्षण है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में 11 लाख 92 हजार 80 वर्ष या इससे अधिक आयु के हैं। इन वृद्धजन को अलग-अलग जिलों में पंचायत भवन, स्कूल भवन या सार्वजनिक परिसर में आयोजित समारोह में जिला कलक्टर, उच्चाधिकारियों, प्रधान, सर...

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने आईटीओ के छठ घाट पर 'स्वच्छता के लिए श्रमदान' का आयोजन किया

देश में चल रहे स्वच्छता ही सेवा (एसएचएस), 2023 अभियान के भाग के रूप में और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'एक तारीख एक घंटा एक साथ' के आह्वान से प्रेरणा लेते हुए, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग (डीओडब्ल्यूआर) ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) के साथ गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर नई दिल्ली के आईटीओ स्थित छठ घाट पर स्वच्छता अभियान का आयोजन किया। सुश्री देबाश्री मुखर्जी, सचिव, डीओडब्ल्यूआर, जल शक्ति मंत्रालय, श्री जी अशोक कुमार, महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आज सुबह 10 बजे से शुरू हुए इस स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। वहां उपस्थित लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई और प्रतिभागियों को घाट पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से स्वच्छ नदियों के महत्व के बारे में जागरूक किया गया। लगभग 1,000 लोग इस अभियान में...

विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर राजस्थान के दो गांवों को मिले रजत और कांस्य पदक

  जयपुर।  राजस्थान के दो गांवों मीनल और नौरंगाबाद को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा पर्यटन के माध्यम से ग्रामीणों की सांस्कृतिक विरासत और सतत विकास को बढ़ावा देने और संरक्षण के लिए ग्रामीण पर्यटन ग्राम पुरस्कार में रजत और कांस्य पुरस्कार प्रदान किए।      नई दिल्ली के प्रगति मैदान में बुधवार को आयोजित समारोह में देश के 35 ग्रामीण पर्यटन गांव में से राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के मीनल गांव को रजत और अलवर जिले के नौरंगाबाद गांव को कांस्य पदक केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव श्री राकेश कुमार वर्मा से राजस्थान पर्यटन विभाग के संयुक्त निदेशक श्री पवन कुमार जैन ने प्राप्त किए।              इस अवसर पर पर्यटक स्वागत केन्द्र, दिल्ली की उप निदेशक डॉ. दीपाली शर्मा और सहायक निदेशक छतरपाल ...

जीएसटी के राजस्व में वृद्धि के लिए ’’मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना-2023’’

जयपुर। राज्य में जीएसटी के राजस्व में वृद्धि के लिए ’’मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना-2023’’ लागू की गई है। योजना 1 अक्टूबर से 31 मार्च 2024 तक की अवधि में जारी हुए बिल एवं इन्वॉइस पर लागू होगी। योजना में उपभोक्ताओं द्वारा राज्य में जीएसटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड व्यापारियों से क्रय की गई कर योग्य वस्तुओं और सेवाओं के संबंध में प्राप्त बिलों को राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध ऑनलाईन पोर्टल अथवा एप पर अपलोड करने के उपरान्त लॉटरी द्वारा चयनित बिलों पर नगद पुरस्कार के रूप में देय होगी। योजना का एप गूगल प्लेस्टोर पर शीघ्र उपलब्ध करवाया जायेगा। यह योजना राज्य स्तर पर बिल पुरस्कार की भारत की सबसे बड़ी योजना होगी, जिसमें 1 करोड़ रुपये तक का बम्पर पुरस्कार दिया जायेगा तथा प्रतिमाह कुल 45 लाख रुपये तक के पुरस्कार चयनित व्यापारियों को दिये जायेंगे। मासिक पुरस्कार में प्रथ...

उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने बाड़मेर के गुड़ामालानी में ICAR के क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान केंद्र का शिलान्यास किया

उपराष्ट्रपति, जगदीप धनखड़ ने आज बाड़मेर के गुड़ामालानी, में ICAR के क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान केंद्र का शिलान्यास किया, इस शिलान्यास के अवसर पर वहां उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर जी और किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश जी के प्रयासों से राजस्थान के बाड़मेर में आज इस बाजरा अनुसंधान संस्थान की आधार शिला रखी गई है। उन्होंने अपने संबोधन में आगे कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया के अंदर मोटे अनाज के बारे में जागरूकता बढ़ाकर वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय श्री अन्न वर्ष की घोषित कराया, यह देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। उपराष्ट्रपति ने कहा एक दशक पहले हम पांच कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में गिने जाते थे हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई थी और 2022 में दुनिया की पांचवीं सबसे शक्तिशाली आर्थिक महाशक्ति बन गए। ...

आरईसी और पीएनबी ने अगले तीन वर्षों में 55,000 करोड़ रुपये के अवसंरचना परियोजना ऋण के सह-वित्तपोषण के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए

आरईसी लिमिटेड ने एक कंसोर्टियम व्यवस्था के तहत विद्युत क्षेत्र और अवसंरचना व रसद (लॉजिस्टिक्स) क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण की संयुक्त रूप से संभावना तलाशने को लेकर पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। आरईसी और पीएनबी अगले तीन वर्षों में 55,000 करोड़ रुपये ऋण के सह-वित्त पोषण के लिए एक-दूसरे के साथ जुड़ेंगे। आरईसी के कार्यकारी निदेशक (अवसंरचना और लॉजिस्टिक्स) श्री टी.एस.सी. बोस और पीएनबी के सीजीएम (कॉरपोरेट क्रेडिट शाखा) श्री राजीव ने आज यानी 26 सितंबर, 2023 को हरियाणा के गुरुग्राम में समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर आरईसी के निदेशक (वित्त) श्री अजय चौधरी, आरईसी के निदेशक (परियोजना) श्री वी.के. सिंह सहित आरईसी और पीएनबी के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।    आरईसी लिमिटेड, विद्युत मंत...

कोरोना 7 गुना ज्यादा Disease X का खतरा

Disease X: कोरोना महामारी का दर्द अभी तक पूरी दुनिया भूल भी नहीं पाई थी कि अब एक और नई महामारी का खतरा मंडराने लगा है।  पोस्ट कोविड लक्षणों से करोड़ों लोग परेशान हैं। करोड़ों लोग कोरोना के चलते अकाल मौत का शिकार हो गए। अब इन सबके बीच एक और संभावित बीमारी के खतरे ने दुनिया को डरा दिया है।  ब्रिटेन की वैक्सीन टास्कफोर्स के चीफ डेम केट बिंघम की माने तो यह संभावित अगली महामारी 5 करोड़ लोगों की जान ले सकती है। यदि ऐसा हुआ तो यह एक भयंकर स्वास्थ्य जोखिम होगा। हालांकि स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि बेशक हर किसी में इस रोग का खतरा होगा ही, ऐसा कतई नहीं है, पर निश्चित ही इससे वैश्विक स्तर पर बड़ी आबादी प्रभावित होगी। उधर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस एंटीसिपेटेड महामारी को डिसीज नाम दिया है। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक डिजीज एक्स इबोला, कोविड, जीका जैसी बीमारियों की तरह खतरनाक बीमारी हो सकती...

प्रधानमंत्री 26-27 सितंबर को गुजरात के दौरे पर रहेंगे

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 26-27 सितंबर, 2023 को गुजरात के दौरे पर रहेंगे। 27 सितंबर को सुबह लगभग 10 बजे, प्रधानमंत्री वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 20 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद करीब 12:45 बजे प्रधानमंत्री छोटाउदेपुर के बोडेली पहुंचेंगे, जहां वह 5200 करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत वाली परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 20 वर्ष प्रधानमंत्री वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 20 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अहमदाबाद की साइंस सिटी में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसमें उद्योग संघों, व्यापार और वाणिज्य क्षेत्र की प्रमुख हस्तियों, युवा उद्यमियों, उच्च और तकनीकी शिक्षा महाविद्यालयों के छात्रों सहित अन्य लोगों की भागीदारी होगी। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की शुरुआत श्री नरेन्द्र मोदी के दू...

महिला आरक्षण 2029 से पहले सम्भव नहीं, देश की आधी आबादी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है: अल्का लांबा

जयपुर। महिला आरक्षण पर चर्चा हो रही है, इस देश की आधी आबादी को राजनैतिक भागीदारी और उनके सशक्तीकरण के लिये महिला आरक्षण आवश्यक है जिसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर समर्थन करती है। महिला आरक्षण बिल पास हो गया, किन्तु यह समझना आवश्यक है कि केन्द्र सरकार की माने तो भी 2029 से पहले महिला आरक्षण सम्भव नहीं है। आर्टिकल 82 एवं आर्टिकल 81 (3) से इस बिल को लिंक किया गया है जिसके तहत् 2026 में परिसीमन होगा उसके बाद जनगणना पर इसका दारोमदार रहेगा। सरकार यह खुद स्वीकार कर रही है कि क्रियान्वयन 2029 से पहले नहीं होगा तो संसद का विशेष सत्र बुलाना, ताम-झाम व साज-सज्जा केवल वाहवाही लूटने के लिये की गई, किन्तु देश की आधी आबादी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। केन्द्र सरकार अविलम्ब सन् 2011 की जातिगत जनगणना के आंकड़ों के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को सम्मिलित करते हुये महिला आरक्षण बिल लागू करे।  ...