जयपुर. बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इनके अलावा विधानसभा सचिव और कांग्रेस में शामिल हुए सभी 6 बसपा विधायकों को भी कोर्ट ने नोटिस जारी किया है.
जस्टिस अब्दुल नजीर और जस्टिस केएम जोसेफ की खंडपीठ ने यह आदेश बसपा और भाजपा विधायक मदन दिलावर की एसएलपी पर दिए हैं. बसपा ने अपनी याचिका में दलील दी कि बसपा एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है. लिहाजा, पार्टी की किसी भी यूनिट के विलय का फैसला राज्य की यूनिट नहीं कर सकती, जब तक कि राष्ट्रीय इकाई पार्टी के विलय पर मुहर न लगा दे. एसएलपी में राजस्थान हाईकोर्ट के पिछले साल के 24 अगस्त के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें हाईकोर्ट ने बसपा की याचिका को खारिज करते हुए दलबदल का मामला विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष उठाने की छूट दी थी.
एसएलपी में कहा गया कि बसपा विधायकों को सत्ता का लालच देकर कांग्रेस में शामिल किया गया है. इसके विरुद्ध पार्टी पहले स्पीकर के समक्ष की गई, जहां सुनवाई नहीं होने पर हाईकोर्ट की एकलपीठ में याचिका पेश की गई लेकिन हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए दल बदल के मामले को विधानसभा अध्यक्ष के सामने उठाने को कहा था.
